औरंगाबाद : लशीचा पहिला डोस घेतला नसेल तर औरंगाबादकरांना आता पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस मिळणार नाही. औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. एवढंच नाही तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनाही लसीकरण प्रमाणपत्राची खातरजमा केल्यानंतरच सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात लसीरकणाबाबत अल्प प्रतिसाद असल्याने कोरोना तिसऱ्या लाटेच्या संभाव्य धोका लक्षात घेता जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी हा निर्णय घेतला आहे. आदेशाची अंमलबजावणी 10 नोव्हेंबर पासून ते पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे.
औरंगाबाद जिल्ह्याचे लसीकरणाचे प्रमाण केवळ 55% एवढे आहे. हे प्रमाण राज्याच्या टक्केवारीच्या तुलनेत अत्यंत कमी असून राज्यामध्ये लसीकरणामध्ये औरंगाबाद जिल्हा हा 26 व्या क्रमांकावर गेला आहे. कोरोनाची तिसरी लाट येण्यापूर्वी पूर्ण देशाचं लसीकरण व्हावं, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे लसीकरण अभियानात अधिकाधिक लोकांनी सहभागी व्हावं, यासाठी अनेक प्रकारचे उपाय केले जात आहेत. पेट्रोल पंपधारक ,गॅस एजन्सी रास्त भाव दुकानदार ,कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांनी ग्राहक नागरिकांकाडून लसीकरण प्रमाणपत्राची खातरजमा केल्यानंतरच सेवा सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. सुविधा हव्या असतील तर कोरोना लसींचा पहिला डोस घेणं बंधनकारक आहे.
पेट्रोल पंपावर बाहेरील जिल्हयातील व्यक्तिंची यादी करावी व लसीकरण प्रमाणपत्राबत विचारणा करावी. प्रमाणपत्र नसल्यास नजिकच्या लसीकरण केंद्रावर लसीकरण करण्याचे आवाहन करावे. या आदेशाचे कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा संघटना यांनी अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ किंवा विरोध केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रात 10 कोटी कोरोना लसीकरणाचा टप्पा पूर्ण
महाराष्ट्राच्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमाने चांगलीच गती घेतली असून आतापर्यंत 10 कोटी लसींचा टप्पा ओलांडला आहे. देशातील लसीकरणाची स्थिती लक्षात घेता हा एक प्रकारचा विक्रम केला आहे. उत्तप्रदेशनंतर 10 कोटींचं लक्ष्य गाठणारं दुसरं राज्य आहे. तर मुंबईत सर्वाधिक लसीकरण झाले आहे. आतापर्यंत राज्यात एकूण 6 कोटी 80 लाख 53 हजार 77 नागरिकांना कोरोना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. तर 3 कोटी 20 लाख 74 हजार 504 नागरिकांना कोरोना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत.