औरंगाबाद : बलात्कार पीडितेची ओळख पटेल अशी कोणतीही कृती प्रसारमाध्यमे, पोलीस यंत्रणा तसेच न्यायव्यवस्थेतील संबंधितांनी करू नये, न्यायालयाच्या निकालातही बलात्कार पीडितेचे नाव घेऊ नये, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी.व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती एम.जी. सेवलीकर यांनी दिले. अहमदनगर जिल्ह्यातील एका बलात्कार पीडितेची ओळख स्पष्ट करण्याची घटना घडली होती. यामुळे त्या कुटुंबाला बदनामीला सामोरे जावे लागले. यावर पीडितेच्या आईने खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून अशा प्रकारांना प्रतिबंध घालण्याची विनंती केली होती. बलात्काराच्या घटनेची माहिती वेगवेगळी वृत्तपत्रे त्यांच्या दृष्टिकोनातून प्रसिद्ध करतात. काही माध्यमे आरोपीचे नाव प्रसिद्ध करतात तर काही आरोपी आणि पीडितेच्या नातेसंबंध प्रसिद्ध करतात. यामुळे पीडितेची ओळख स्पष्ट होते. बलात्कार पीडितेची ओळख स्पष्ट झाल्याने तिचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क हिरावला जातो, असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले होते.
'पत्नीकडे पैशांची मागणी करणे ही छळवणूक नव्हे', नागपूर खंडपीठाचा आणखी एक धक्कादायक निकाल
याचिकेच्या सुनावणीअंती खंडपीठाने विविध निर्देश दिले. त्यानुसार, बलात्काराचे प्रकरण पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्यानंतर ती कागदपत्रे सार्वजनिक राहणार नाहीत. गुन्ह्याचा तपास करणार्‍या अधिकार्‍याने याबाबत दक्षता घ्यायची आहे. आरोपीना रिमांडसाठी न्यायालयात हजर करताना सादर करण्यात यावयाच्या कागदपत्रांमध्ये पीडितेच्या नावाऐवजी अल्फाबेटचा उपयोग करण्यात यावा. न्यायालयानेही निकालात पीडितेचे नाव घेऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले.
वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांना पीडिता आणि आरोपीचे नातेसंबंध जाहीर करता येणार नाही. पीडितेच्या पालकाचे नाव, पत्ता, व्यवसाय, कामाचे ठिकाण, गावाचे नावही जाहीर करू नये. पीडिता विद्यार्थी असल्यास ती शिक्षण घेत असलेली शाळा, महाविद्यालय, क्लास आदीचे नावेही जाहीर करू नयेत. पीडितेची कौटुंबिक पार्श्वभूमीही प्रसिद्ध करण्यात येऊ नये. व्हॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटर आदी सोशल मीडियासाठीही हे बंधनकारक असल्याचे निकालात नमूद करण्यात आले आहे.