मुंबई : कोविड रुग्णांचा महाराष्ट्रात पुन्हा झपाट्याने वाढणारा आकडा पाहता काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ लागले आहेत. याच धर्तीवर नुकतेच राज्य शासनाने कोविडचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता मिशन बिगीन अंतर्गत राज्यातील सर्व खासगी कार्यालये आणि आस्थापनांमध्ये ( आरोग्य, इतर अत्यावश्यक सेवा, आस्थापना तसेच मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र वगळून) इतर ठिकाणी 50 टक्के कर्मचारी उपस्थिती ठेवण्याबाबत आदेश निर्गमित केले आहेत.
सर्व शासकीय तसेच निमशासकीय कार्यालयांच्या विभाग आणि कार्यालय प्रमुखांनी कोविड परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती किती ठेवायची ते निश्चित करावे असेही या आदेशात म्हटले आहे.
कोरोनाची आपत्ती आली मात्र व्यवस्थापनाचे काय?
नाट्यगृहे आणि सभागृहे यामधील उपस्थिती देखील 50 टक्के असावी तसेच त्यांचा उपयोग धार्मिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक मेळावे आणि सभा अशा इतर कारणांसाठी करता येणार नाही असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोरोना रुग्णांचा आकडा काहीसा कमी झाल्यामुळे कार्यालयांमध्ये काही अंशी सुरु झालेली कर्मचाऱ्यांची ये-जा येत्या काळात पुन्हा एकदा कमी किंवा ठप्प होण्याची चिन्हं नाकारता येत नाहीत.
काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेत जनतेशी संवाद साधला होता. यावेळी त्यांनी वर्क फ्रॉम होम, या पर्यायाला प्राधान्य देण्यासाठी आग्रही सूर आळवल्याचं पाहायला मिळालं होतं.
काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री?
'संपर्क टाळण्यासाठी ज्यांना ऑफिसमध्ये येण्याची आवश्यकता नाही त्यांना वर्क फ्रॉम होम ही सुविधा देण्यात यावी. त्यातही तुकड्या करत ऑफिसमधील विभागांमध्ये ही सुविधा सोयीनुसार दिली जाऊ शकते', असं ते म्हणाले होते. आता त्यांच्या या वक्तव्यानंतर काही दिवसांनीच कोरोनाचा फैलाव पाहता शासनानं थेट याच धर्तीवर 50 टक्के कर्मचारी संख्येचे आदेश दिले आहेत.