पुणे : राज्यातील ॲट्रोसिटीच्या (Atrocities ) गुन्ह्यांचा तपास पोलीस निरीक्षक (police inspector) आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (Assistant Police Inspector) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे. त्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने विधी आणि न्याय विभागाकडे अभिप्राय मागवला असून विधी आणि न्याय विभागाने त्याला ग्रीन सिग्नल दिला आहे.
याबाबतच्या अधिसुचनेचे प्रारूप सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या पोलीस महासंचालकाना देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत ॲट्रॉसीटी कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे अधिकार पोलीस उपअधिक्षक आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना आहेत. परंतु ते अधिकार आता पोलीस निरीक्षक आणि सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे.
राज्य सरकार करत असलेल्या नव्या बदलाला जातिअंत संघर्ष समितीने विरोध केला आहे. राज्य सरकारने कायद्यात बदल केल्यास त्याला जोरदार विरोध केला जाईल असा इशारा जातिअंत संघर्ष समितीने दिला आहे.
नव्या बदलांमुळे दलित आणि आदिवासींवर होणाऱ्या अत्याचारांमधे वाढ होईल असा या समितीचा दावा आहे. तर दुसरीकडे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी असा कोणताही प्रस्ताव अद्याप आपल्याकडे आला नसल्याचं म्हटलं आहे.
'या' गुन्ह्यांसाठी लागू होतो ॲट्रोसिटी कायदा
या कायद्यानुसार गैर अनुसुचित जाती व जमाती च्या व्यक्तिवर गुन्हा दाखल होतो. अनुसुचित जाती व जमातीच्या व्यक्तिवर गैर अनुसुचित जातीच्या व्यक्तिने मारहाण करुणे, जातिवाचक शिवीगाळ करणे, व्यापार करावयास विरोध करणे, जातीमूळे नोकरी नाकारणे, घराजवळ वा परिसरात अपमानित करणे, कपडे उतरविणे, नग्न करुन धिंड काढणे, तोंडाला काळे फासणे, त्यांच्या जमिनीवर ताबा करणे, भिख मागण्यास प्रव्रुत्त करणे, मंदिर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास बंदी करणे आणि घर सोडावयास लावणे, अशा गुन्ह्यांसाठी ॲट्रोसिटी कायदा लागू होतो.
महत्वाच्य बातम्या
Solapur, Barshi : सोलापूरच्या बार्शीत शेकडो कोटींच्या 'स्कॅम'मुळं खळबळ , मुख्य आरोपी विशाल फटे फरार