ज्या ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे, अशा ग्रामपंचायतीवर शासनास योग्य वाटेल असा योग्य व्यक्ती प्रशासक म्हणून नेमण्याबाबतचा अध्यादेश राज्य शासनाने राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने काढला आहे. याबाबत ग्रामस्थांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. दोन हजार, तीन हजार आणि पाच हजारच्या पुढील लोकसंख्या असणाऱ्या गावांमधील योग्य व्यक्ती शासन कसं ठरवणार? जर त्या गावांमध्ये एकच योग्य व्यक्ती असेल तर त्या गावातील बाकीचे सर्व व्यक्ती या मग अयोग्य असणार काय? शासन आपल्या सोयीनुसार अध्यादेश काढत आहे. प्रशासक नेमताना तरी किमान राजकारण करू नये अशी राज्यातील नागरिकांनी शासनास विनंती केली आहे.
पालकमंत्री यांच्या सल्ल्याने ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमावा; राज्य सरकारचा अद्यादेश
जर अशाप्रकारे राज्यातील ग्रामपंचायतीवर चुकीच्या प्रकारे शासनाने प्रशासक बसवला तर गावातील बसलेली घडी संपूर्णपणे बिघडून जाईल. आत्तापर्यंत ज्या सरपंचांनी व विद्यमान सदस्यांनी कोरोना सारख्या महामारीला गावात येण्यापासून रोखले ती महामारी बघता-बघता संपूर्ण ग्रामीण भागांमध्ये पसरून अनेक ग्रामस्थांचे जीव जाण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे योग्य व्यक्ती म्हणजे कोण? योग्य व्यक्तीची व्याख्या काय? याबाबत शासनाने अभ्यास करून उचित निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या नको, देवेंद्र फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
राज्यात सध्या कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. अशात सरकारने राजकीय व्यक्ती समोर ठेवून प्रशासकांची नेमणूक केली तर गावगाडा हाकताना अनेक चुका होण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या काळात कोणतीही चूक होवू नये याची खबरदारी सरकारने घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळं राज्यात मुदत संपणाऱ्या जवळपास 14 हजार ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून त्याच गावातील पोलिस पाटील अथवा संपुर्ण गावाने निवडलेल्या तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षांना करावं अशी मागणी राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या वतीने करण्यात येत आहे. त्या संदर्भातील पत्रं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवण्यात आली आहेत.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर त्या -त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याला खंडपीठात आव्हान
राज्यात मुदत संपणाऱ्या जवळपास 14 हजार ग्रामपंचायती आहेत. मात्र कोरोनाच्या या पार्श्वभूमीवर सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या असून त्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय झाला आहे. मात्र आता हा निर्णय मागे घ्यावा अशी राज्यभरातून मागणी होत आहे. एकीकडे राज्य बँक, अनेक जिल्हा मध्यवर्ती बँक, दूध संस्था यांचा सुद्धा कार्यकाल संपला आहे. त्या ठिकाणी प्रशासक न नेमता त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अशा सर्वच संस्थांमध्ये आमदार, खासदार आणि मंत्रीमहोदय चेअरमन, व्हा. चेअरमन आणि संचालक आहेत. अशा संस्थांवर प्रशासन नाही मात्र ग्रामपंचायतींवरच का? शिवाय राजाला एक न्याय आणि प्रजेला एक असे का ? पुन्हा प्रशासक नेमण्यात राजकारण समोर येत आहे.
लातूरमधील कोळनुरात प्रशासक पदासाठी लागली बोली, दीड लाखांवर फायनल!
प्रशासकांची नेमणूक करत असताना ग्रामीण भागाची माहिती असणाऱ्या आणि लोकांमधून निवडेल्या व्यक्तींची नेमणूक करणे गरजेचे आहे. सध्या ग्रामीण भागात पोलिस पाटील आणि तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष यांच्या पैकी एका व्यक्तीची निवड करणे योग्य ठरेल, असं माणगाव ग्रामपंचायत सदस्य राजू मगदूम यांनी म्हटलंय.
ग्रामीण भागांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून गावांमधील कोरोना दक्षता समितीने अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम केले आहे. यांचे कौतुक होण्याऐवजी अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय म्हणजे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांवर एकप्रकारचा अन्याय आहे. यामध्ये राजकारण न करता ग्रामीण भागातील पोलिस पाटील आणि तंटामुक्ती समितीचे अध्यक्ष यांच्या पैकी एका व्यक्तीची निवड करून या ग्रामपंचायतींना वाचवलं पाहिजे, असं सरपंच सुभाष चौगले यांनी म्हटलंय.