औरंगाबाद : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर त्या -त्या जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना देणाऱ्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. सरपंच ग्रामसंसद महासंघ महाराष्ट्रद्वारा संगमनेर तालुक्यातील सावरगावचे सरपंच आणि संघटनेचे अध्यक्ष नामदेव कोंडाजी घुले आणि इतरांनी अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका सादर केली आहे. याचिकेमध्ये प्रधान सचिव (ग्रामविकास), राज्य निवडणूक आयोग, विभागीय आयुक्त, नाशिक, अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदींना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकेनुसार, राज्यातील 19 जिल्ह्यांतील जवळपास 1566 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची मुदत एकतर संपली आहे किंवा नजिकच्या काळात संपत आहे. कोरोनामुळे निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने, अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायतींचा कारभार पाहण्याकरता प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देणारा अध्यादेश राज्य शासनाने 13 जुलै 2020 रोजी काढला. तसेच 14 जुलै रोजी एक परिपत्रक जारी करून त्या-त्या जिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांशी समन्वय साधून प्रशासक नेमावेत, असे आदेश देण्यात आले.
या अध्यादेशात किंवा परिपत्रकातही प्रशासक निवडीसाठी पात्रता निकषाबाबत आवश्यकत आधी नमूद करण्यात आलेल्या नाहीत. केवळ प्रशासक हा त्या गावचा असावा, त्याचे नाव मतदार यादीत असावे, मावळते सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी तो नसावा आणि या नियुक्तीसाठी कोणतेही आरक्षण नसेल, असे किरकोळ निकष निश्चित करण्यात आले.
मात्र गावाचा कारभार पाहण्यासाठी आवश्यक पात्रतेचा विचार यात करण्यात आला नाही. प्रशासक निवडीसाठी योग्य निकष निश्चित नसल्याने आणि यात पालकमंत्र्यांशी समन्वयाने नियुक्तीच्या अटीने या पदावर राजकीय नियुक्त्या होण्याची शक्यता आहे. अशी व्यक्ती ही प्रशासक पदासाठी पात्र आहे की नाही हे देखील पाहिले जाणार नाही, अशी भीती याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे.
पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासक नियुक्तीचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देणारा शासन निर्णय रद्द करावा, प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावी, ग्रामपंचायतींवर नियुक्त करायच्या प्रशासकासाठी आवश्यक पात्रता निकष तयार करण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुदत संपलेल्या 14,234 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणार, निवडणुका घेणं शक्य नसल्याने राज्य सरकारचा आदेश