काय म्हणणे आहे महाबीज कर्मचारी संघटनेचे
तपासाअंती जर बियाणे सदोष असेल तर नक्की शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला पाहिजे.
ह्या हंगामात तक्रारींचे प्रमाण इतके का वाढले? तक्रारीत सत्यता किती आहे?
बियाणे न उगवायला इतर ही कारणे असताना केवळ बियाणांना दोष का द्यायचा?
या बाबींची शाहनिशा न करता बियाणे विषयी तक्रारी प्राप्त होताच, शासनाने गठीत केलेल्या समितमार्फत चौकशी न होताच त्वरित दुसरे बियाणे उपलब्ध करून देणेबाबत आदेश निर्गमित करणे म्हणजे महाबीज व शासनाच्याच बीज प्रमानिकरण यंत्रणेचा संपूर्ण प्रक्रियेवर व अस्तायगत केलेल्या महत्वपूर्ण योगदानावर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
अशा प्रकरणात सरळ सरळ एफ आय आर दाखल होत आहे. यामुळे एकंदर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊन भविष्यात असाच चुकीचा पायंडा निर्माण होऊ शकतो. संपूर्ण बाबींची वास्तुस्तिथी शासन व शेतकऱ्याने समजून घेणे गरजेचे, असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
'महाबीज'ची चुप्पी, तर कर्मचारी संघटना पुढे
यावर्षी 'महाबीज' बियाण्यांसंदर्भात संपूर्ण राज्यभरात शेतकऱ्यांमधून तक्रारी होत आहेत. मात्र, संपूर्ण प्रकरणात 'महाबीज'नं जाणीवपूर्वक चुप्पी साधलेली आहे. याआधी 2011 आणि 2014 मध्येही याच प्रकारच्या तक्रारी महाबीज सोयाबीन बियाण्यांसंदर्भात आल्या होत्या. त्यावेळी मात्र 'महाबीज'नं यावर मौन धरलं नव्हतं. यावर्षी 'एबीपी माझा'नं वारंवार यासंदर्भात 'महाबीज'ची बाजू जाणून घेण्यासाठी पाठपुरावा केला. मात्र, 'महाबीज'नं आम्हाला यासंदर्भात कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. असं असतांना यासंदर्भात 'महाबीज' आपल्या 'कर्मचारी संघटने'च्या आडून तर आपल्यावरील जबाबदारीचं घोंगडं झटकत नाही ना?, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे. शिवाय या पत्रातील भाषाही शेतकऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभी करणारी असल्याचं लक्षात येत आहे.
शेतकरी नेते आणि संघटनांकडून पत्राचा निषेध
या पत्रासंदर्भात अकोल्यातील शेतकरी नेते आणि संघटनांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. 'शेतकरी जागर मंचा'चे संयोजक प्रशांत गावंडे यांनी 'एबीपी माझा'कडे प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना या पत्राचा निषेध केला आहे. हे पत्र संघटनेला 'महाबीज' प्रशासनाकडून मिळालेलं 'स्क्रिप्टेड' पत्र असल्याचा आरोप केला आहे. या पत्रातून शेतकऱ्यांवर अविश्वास व्यक्त करीत त्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं केल्याचं म्हटलंय. दरम्यान, शेतकरी संघटनेच्या 'सोशल मीडिया विभागा'चे राज्य संयोजक विलास ताथोड यांनी या प्रकाराला असंवेदनशील असं संबोधलंय. कोणत्याही शेतकऱ्याला आपल्या शेतात सोयाबीनची दुबार पेरणी करण्याची हौस नसल्याचं ते म्हणालेय.
'बियाणं असेल दमदार, तर पीक येईल जोमदार' ही 'महाबीज'ची 'टॅगलाईन' आहे. 'महाबीज'ने जुन्या चुका टाळत विश्वासहार्य बियाणे शेतकऱ्यांना पुरविणे आवश्यक आहे. तरच जनतेच्या मालकीचं हे महामंडळ खऱ्या अर्थाने अधिकाधिक लोकाभिमुख होईल, यात तिळमात्रही शंका नाही. यात महत्वाची भूमिका असणाऱ्या महाबीज अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनीही याचं भान ठेवणं तेव्हढंच गरजेचे आहे.
राज्यभरात शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष
राज्यभरात अनेक ठिकाणी 'महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ' अर्थातच 'महाबीज'चं सोयाबीन बियाणं उगवलं नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर आता सरकारसोबतच 'महाबीज'च्या प्रशासकीय पातळीवरही बऱ्याच चर्चा आणि धावपळ झाली. विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपसह सत्तेतील काँग्रेस, राष्ट्रवादीनंही बियाणे उगवलं नसल्याचा मुद्दा घेत 'महाबीज'आडून सरकारवर निशाणा साधला आहे. या खरीप हंगामात 'महाबीज' आणखी एका गोष्टीसाठी चर्चेत आलं होतं. याचं कारण होतं ऐन कोरोनाच्या मंदीत 'महाबीज'नं वाढवलेल्या बियाण्यांच्या किंमती. बरं!, 'महाबीज'च्या सोयाबीन बियाण्यांच्या उगवण क्षमतेसंदर्भात यावर्षी आलेल्या तक्रारी पहिल्यांदाच आल्या नाहीत. याआधीही 2011 आणि 2014 मध्येही राज्यभरात अशाच तक्रारी शेतकऱ्यांकडून आल्या होत्या. यावर्षी सोयाबीनच्या बियाण्यासंदर्भात राज्यभरात शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोष होता. शेवटी कृषीमंत्री दादा भुसे यांनाही 'जर 'महाबीज' दोषी असेल तर कारवाई करू', अशी भूमिका घ्यावी लागली होती. तर 9 जुलैला अकोल्यातील 'महाबीज' मुख्यालयात थेट सत्तेतील काँग्रेसनं आंदोलन करीत या प्रश्नाची लक्तरं वेशीवर टांगली होती. या आंदोलनात युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक अनिल भंडारी यांच्या टेबलवर सोयाबीन बियाणं फेकलं होतं.
कापूस, सोयाबीनच्या बोगस बियाणांच्या राज्यात 30 हजार तक्रारी
महाबीजसह बावीस कंपनीच्या विरोधात तक्रारी दाखल
कापूस आणि सोयाबीनच्या बोगस बियाणांमुळे नुकसान झाल्याच्या राज्यात 30 हजारांहून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींनुसार कारवाई करण्याचे काम सुरू आहे.
राज्यात खरीपाचा पाऊस वेळेवर आणि चांगला झाला. खरीपाची पेरणी झाल्यानंतर लगोलग सोयाबीन बियाणे बोगस असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या होत्या. त्याच्या बातम्या एबीपी माझाने सातताने प्रसारीत केल्या. त्यानंतर परभणी कृषी विद्यापीठानं मराठवाड्याच्या 8 जिल्ह्यांमध्ये याची प्राथमिक पाहणी केली. या पाहणीमध्ये महाबीजचे आणि काही खासगी कंपनीचे बियाणे बोगस असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. महाबिजसह बावीस कंपनीच्या विरोधात राज्यांत विविध ठिकाणी तक्रारी दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.
बियाणांमध्ये दोष आढळल्यास महाबिजवरही कारवाई करू, कृषिमंत्री दादा भुसे आक्रमक
राज्यात सुमारे 40 लाख हेक्‍टरवर सोयाबीनचा पेरा होतो. महाबीज सह 22 कंपनीचे बियाणे बोगस किंवा कमी दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्या होत्या. महाबीज कडून तूर्तास कारवाई पूर्ण होईपर्यंत शेतकऱ्यांना पर्यायी बियाणे उपलब्ध करून द्यावे असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार आतापर्यंत महाबीजने दहा हजार क्विंटल बियाणे शेतकऱ्यांना दिले आहे. परंतु हे पुन्हा दिलेले बियाणे सुध्दा उगवले नाही अशाही काही तक्रारी आलेल्या आहेत.