राळेगणसिद्धी (अहमदनगर) : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी विविध मागण्यांसाठी सात दिवस उपोषण केलं. सरकारकडून उपोषण सोडताना लोकपाल, लोकायुक्त आणि शेतकऱ्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य केल्याचं केल्याचं जाहीरपणे सांगण्यात आलं. मात्र, अण्णा आता लिखित पत्रावर अडून बसले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या परंतु केंद्रीय कृषि कार्यालयाकडून अजूनही अधिकृत पत्रच मिळालेलं नाही, असं सांगत अण्णांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिणार असून दोन दिवसानंतर मौन आंदोलन करणार असल्याचे अण्णांनी सांगितलं आहे. एवढंच नाही तर सरकारने आश्वासन पूर्ण केले नाही तर निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात पुन्हा उपोषण करणार असल्याचा इशारा देखील अण्णांनी दिला आहे. यावेळी अण्णांनी 2013 च्या आंदोलनात कार्यरत असलेल्या तत्कालीन 'टीम अण्णा'वर देखील टीका केली. 2013 मध्ये दिल्ली येथे झालेल्या अण्णांच्या आंदोलनात अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी सहभागी होते. मात्र अण्णांच्या आंदोलनानंतर टीम अण्णामध्ये असलेल्या काही लोकांच्या मनात 'मुख्यमंत्री' तर काहींच्या डोक्यात 'राज्यपाल' शिरला, असे म्हणत अण्णांनी टोल लगावला.

सात दिवसांनंतर अण्णा हजारे यांचं उपोषण मागे

आपल्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याने उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा मंगळवारी अण्णांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन अण्णांनी आपलं उपोषण सोडलं. लोकपाल नियुक्तसाठी उपोषणावर असलेल्या अण्णा हजारेंच्या मनधरणीचे सरकारचे प्रयत्न सफल ठरले. मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्या चर्चेला यश आलं आणि अण्णा हजारे यांनी सात दिवसांच्या उपोषणानंतर आंदोलन मागे घेतले. सरकारकडून उपोषण सोडताना लोकपाल, लोकायुक्त आणि शेतकऱ्यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य केल्याचं केल्याचं जाहीरपणे सांगण्यात आलं. अण्णांच्या 'या' मागण्या मान्य लोकपालबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या नियमांनुसार 13 फेब्रुवारीला बैठक बोलवण्यात येईल त्यामध्ये चर्चा होईल असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं होतं. तसेच लोकायुक्तबाबत संयुक्त समिती मसुदा तयार करणार असून समितीचा मसुदा अर्थसंकल्पात मांडण्यात येईल.  या समितीत अण्णा सुचवतील ते सदस्य असणार आहेत. कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्तता देण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. तर शेतकरी समस्येवर उपाय योजनेसाठी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापनी करण्यात येणार आहे. अण्णांच्या वतीने सोनपाल शास्त्री या समितीचे सदस्य असतील. शेतीमालाला हमीभाव देण्यासाठी सी2-50 पद्धतीचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत शेकऱ्यांच्या मानधनात वार्षिक 6 हजार रुपयांनी वाढ करण्यात येणार आहे.