मुंबई : देशात लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालवलेली लोकशाही आणायची असेल तर चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांनी संघटीत होऊन होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराच्या विरोधात अहिंसेच्या मार्गाने संघर्ष करणे हाच पर्याय आहे, असे म्हणत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी पुन्हा एकदा जनआंदोलनाची मोट बांधण्याची सुरुवात केली आहे. त्यांनी कार्यकर्त्यांना उद्देशून पत्र लिहिले आहे.


आजही स्वातंत्र्याच्या 72 वर्षात तीच हुकुमशाही, तीच गुंडागर्दी, तीच लुट देशात चालु राहिली आहे. प्रश्न उभा आहे की, एवढा मोठा संघर्ष आणि बलिदान होऊन देशात लोकशाहीच्या दृष्टीने काय फरक पडला? आमच्या देशातून गोरे इंग्रज गेले आणि काळे इंग्रज आले. फक्त एवढाच फरक झाला, असे या पत्रात म्हटले आहे.

संघटन शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, अपमान पचविण्याची शक्ती आणि त्याग असणाऱ्या चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांचे संघटन असावे. सेवाभाव असावा. त्यासाठी संघटन होताना कार्यकर्त्यांनी स्टँप वर खालीलप्रमाणे प्रतिज्ञापत्र भरुन देणे आवश्यक वाटते, असे म्हणत त्यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन केले आहे.

अण्णांनी लिहिलेले पत्र

देशात लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालवलेली लोकशाही आणायची असेल तर चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांनी संघटीत होऊन होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराच्या विरोधात अहिंसेच्या मार्गाने संघर्ष करणे हाच पर्याय आहे.
व्यापार करण्यासाठी आलेल्या इंग्रजांनी भारतावर दीडशे वर्षे अन्याय, अत्याचार केला. भारतीयांना त्या अन्याय, अत्याचाराच्या वेदना असह्य होत गेल्यामुळे 1857 मध्ये देशातील समविचारी लोकांनी संघटीत होऊन इंग्रजांच्या विरोधात बंड सुरू केले. 1857 ते 1947 या नव्वद वर्षात इंग्रजांच्या विरोधात जनतेचा संघर्ष चालू राहिला. त्या संघर्षामध्ये लाखावर लोकांना इंग्रजांनी जेलमध्ये टाकले. इंग्रजांच्या जेलमध्ये राहून हाल अपेष्टा सहन केल्या. भूमिगत राहून हाल अपेष्टा सहन केल्या. स्वातंत्र्यासाठी हसत हसत फासावर ही गेले. त्यांचे स्वप्न होते की या जुलमी, अन्यायी, अत्याचारी इंग्रजांना आमच्या देशातून घालविणे आणि आपल्या देशात लोकशाही जी लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही आली पाहिजे.
90 वर्षांच्या संघर्षानंतर 1947 साली लाखो लोकांच्या बलिदान, त्यागामुळे इंग्रज आमच्या देशातून गेला. मात्र लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही देशात आलीच नाही. आजही स्वातंत्र्याच्या 72 वर्षात तीच हुकुमशाही, तीच गुंडागर्दी, तीच लुट देशात चालु राहिली आहे. प्रश्न उभा आहे की, एवढा मोठा संघर्ष आणि बलिदान होऊन देशात लोकशाहीच्या दृष्टीने काय फरक पडला? आमच्या देशातून गोरे इंग्रज गेले आणि काळे इंग्रज आले. फक्त एवढाच फरक झाला. कारण आमच्याच देशातील पक्ष आणि पार्टीशाहींनी स्वातंत्र्यानंतर ही लोकशाहीला देशात येऊच दिले नाही. 1947 साली इंग्रज गेला. स्वातंत्र्य आले. 1949 साली आमच्या देशाची सुंदर घटना भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तयार केली. 26 जानेवारी 1950 साली देशात प्रजासत्ताक आले. प्रजा या देशाची मालक झाली. सरकारी तिजोरीत कराच्या रूपाने जमा होणारा पैसा जनतेचा झाला. त्या पैशांचे नियोजन करण्यासाठी घटनेप्रमाणे आम्ही प्रतिनिधीक लोकशाहीचा स्विकार केला. जनतेने लोकसभा आणि विधानसभा सारख्या पवित्र मंदीरामध्ये आप आपले प्रतिनिधी निवडून पाठविले. 1952 साली देशात पहिली लोकसभेची निवडणूक झाली. आमच्या घटनेच्या परिच्छेद 84 ‘ख’ आणि ‘ग’ मध्ये म्हटले आहे की, भारतात राहणारी 25 वर्षे वय झालेली कोणतीही व्यक्ती लोकसभेची निवडणूक लढवू शकते आणि भारतात राहणारी कोणतीही व्यक्ती जिचे वय 30 वर्षे झाले आहे अशी व्यक्ती राज्यसभेची निवडणूक लढवू शकते. पक्ष आणि पार्टीचे नाव घटनेत कुठेही आलेले नाही. असे असताना 1952 साली देशाच्या पहिल्या निवडणूकीमध्ये पक्ष-पार्ट्यांनी घटनाबाह्य निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले. त्यावेळी तत्कालीन निवडणूक आयोगाने पक्ष-पार्ट्यांच्या घटनाबाह्य निवडणुकीस विरोध करायला हवा होता. मात्र निवडणुक आयोगाने तो विरोध केला नाही आणि देशातील पहिलीच 1952 ची निवडणूक पक्ष-पार्ट्यांनी घटनाबाह्य लढविली. देशातील लोकशाहीची जागा पक्ष-पार्टीशाहींनी घेतली. घटनेच्या परिच्छेद 84 प्रमाणे पक्ष पार्टी विरहीत जनतेचे प्रतिनिधी निवडून गेले असते तर लोकसभा लोकांची झाली असती. पण 1952 मध्ये पक्ष आणि पार्टीचे उमेदवार निवडून गेल्यामुळे लोकसभा लोकांची न होता पक्ष पार्टीची झाली. पक्ष पार्टीचे लोक निवडून गेल्यामुळे देशात निवडणूकीच्या सत्ता स्पर्धा सुरु झाल्या. येन केन प्रकारे निवडून आलेच पाहिजे. उमेदवार गुंड आहे, भ्रष्टाचारी आहेच, व्यभीचारी आहे, लुटारु आहे हे पक्ष पार्ट्यांना माहीत असतानाही पक्ष पार्ट्या अशा उमेदवाराला निवडणूकीचे तिकीट देवु लागले. त्यामुळे लोकसभेसारख्या लोकशाहीच्या पवित्र मंदीरामध्ये अपवित्र लोक जाऊ लागले. संसदेमध्ये पक्ष पार्ट्यांचे समुह निर्माण झाले आणि संसदेच्या बाहेर ही जनतेमध्येही पक्ष पार्ट्यांचे समुह तयार झाले.
जनता आणि संसद यामध्ये पक्ष पार्टीच्या समुहामुळे देशात भ्रष्टाचार वाढत गेला. पक्ष पार्ट्यांच्या समुहामुळे गुंडगिरी वाढत गेली. जनतेच्या पैशाची लूट वाढत गेली. देश बदलण्यासाठी गावे बदलणे आवश्यक होते. पण पक्ष पार्ट्यांच्या समुहाने प्रत्येक गावात आपले गट तयार केले. गावच्या विकासाचे श्रेय कोणाला? यासाठी पक्ष-पार्ट्यांचे खेड्यापाड्यात भांडणे वाढत गेली. आपापसात मतभेद तयार झाले आणि खेड्यांच्या विकासाला खीळ बसली. पर्यायाने देशाच्या विकासाला खीळ बसली.
हॅलीकॉप्टर घोटाळा, टु जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा घोटाळा, व्यापम घोटाळा या सारखे कोट्यावधी रुपयांचे घोटाळे देशात पक्ष-पार्ट्यांमुळे घडत गेले. झालेले घोटाळे पुराव्याचा आधार नाही म्हणुन समुहाचे  आरोपी निर्दोष सुटत गेले. वास्तविक पाहता झालेल्या घोटाळ्यांची चौकशी करणे हा पर्याय नाही तर जनता जागृत होऊन संघटीत झाली असती तर असे घोटाळे होऊ शकले नसते. पण जनता जागृत आणि संघटीत न झाल्यामुळे समुहामुळे देशात घोटाळे वाढत गेले.
वास्तविक पाहता देशात व्यवस्था परिवर्तन घडवुन आणण्याची चावी जनतेच्या हाती पर्यायाने मतदाराच्या हाती आहे. पण जनता चावी लावायला विसरली. त्यामुळे आज ही अनेक मतदार 500 रुपयांची नोट घेतो आणि गुंड, भ्रष्ट, लुटारु उमेदवाराला आपले मत देतो. दारूची बाटली घेतो आणि मत देतो. हॉटेल मध्ये पार्टी मिळाली तरी मत देतो. आपल्या देशाचे उज्वल भविष्य घडवण्यासाठी जडन घडन करण्यासाठी संसदेला अधिकार दिले आहे. पण संसदेत चारित्र्यशिल उमेदवार जाण्याऐवजी मतदारांच्या चुकीमुळे गुंड, भ्रष्ट, व्यभीचारी, उमेदवार संसदेत जाऊ लागल्याने देशाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागाने चालविलेली लोकशाहीच धोक्यात आली असून पक्ष आणि पार्टीची हुकूमशाही वाढत गेली.
1952 च्या पहिल्या निवडणूकीपासून देशातील मतदारांनी भारत मातेची शपथ घेऊन प्रतिज्ञा केली असती की, मी लोकसभा निवडणूकीमध्ये उमेदवार भ्रष्ट आहे, गुंड आहे, लुटारु आहे अशा उमेदवाराला मी माझे मत देणार नाही. फक्त पक्ष-पार्टी विरहीत चारित्र्यशील जनतेने उभे केलेल्या उमेदवारालाच मी माझे मत देईल. अशी प्रतिज्ञा करुन प्रत्यक्ष कार्यवाही केली असती तर देशात व्यवस्था परिवर्तन घडू शकले असते. जागृत मतदार हाच सुदृढ, निकोप लोकशाहीचा आधार आहे. मात्र याची जाणीव मतदारांना न झाल्यामुळे समाज आणि देशाची ही अवस्था झाली. देशातील गावा गावामध्ये एका घरातील दोन सख्खे भाऊ वेगवेगळ्या पक्षाची निवडणूक लढविताना दिसतात. काही ठिकाणी वडिल आणि मुलगा एक दुसऱ्याच्या विरोधात पक्षाची निवडणूक लढविताना दिसतात. स्वातंत्र्यानंतर पक्ष आणि पार्टीशाहीला सत्ता भोगण्यात 72 वर्षांचा कालावधी गेल्यामुळे पक्ष पार्टी आता मतदाराच्या डोक्यातून बाहेर पडणे अशक्य झाले आहे. त्यामुळे आज पक्ष पार्टीला नेस्तनाबुत करणे आणि देशात लोकशाही आणणे सोपे नाही. मात्र गाव स्तरावरून, तालूका स्तरावरून, जिल्हा स्तरावरून आम्ही चारीत्र्यशिल माणसांचे, ज्यांचा सामाजिक व राष्ट्रीय दृष्टीकोण आहे, आचार-विचार शुद्ध आहेत, निष्कलंक जीवन आहे, जीवनामध्ये त्याग आहे आणि अपमान पचविण्याची शक्ती आहे अशा माणसांचे गाव पातळीपासून तालुका, जिल्हा पातळी आणि राज्य स्तरापर्यंत संघटन उभे केले तर लोकांची, लोकांनी लोकसहभागातून चालविलेली लोकशाही देशात येऊन जनतेचे अनेक प्रश्न सुटू शकतील. हा आमचा गेल्या 35 वर्षाचा अनुभव आहे.
मात्र एक गोष्ट आम्ही जनता करू शकतो. चारित्र्यशील माणसांचे सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टीकोन असणाऱ्या शुद्ध आचार, शुद्ध विचार निष्कलंक जीवन, जीवनात त्याग व अपमान पचविण्याची शक्ती असणाऱ्या माणसांचे गाव पातळीपासून राज्य पातळीपर्यंत घटनेने अन्यायाच्या विरोधात अहिंसेच्या मार्गाने संघर्ष करणे हे जनतेला दिलेल्या अधिकाराप्रमाणे संघटन उभे करून त्या संघटनांच्या माध्यमातून जनतेच्या प्रश्नावर अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलने करून सत्तेवर असणाऱ्या अथवा विरोधकावर जनशक्तीचा दबाव निर्माण झाला तर परिवर्तन घडवून आणता येईल व जनतेला लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाहीचा अनुभव घेता येऊ शकेल. उदाहरणार्थ माझ्याकडे धन नाही, दौलत नाही, सत्ता नाही तरी सुद्धा महाराष्ट्र राज्यामध्ये 33 जिल्ह्यामध्ये 252 तालुक्यामध्ये संघटन उभे करून सरकारवर जनशक्तीचा दबाव निर्माण केल्यामुळे राज्यात आणि देशात माहितीचा अधिकार, ग्रामसभेला जादा अधिकार, दप्तर दिरंगाई, बदल्यांचा कायदा, लोकपाल, लोकायुक्त, ग्रामरक्षक दल सारखे कायदे सरकारला करावे लागले. त्याचबरोबर अनेक जनहिताचे धोरणात्मक निर्णय सरकारला घ्यावे लागले. जनशक्तीच्या दबावामुळे झालेल्या कायद्यांचा आज जनतेला लाभ मिळतो आहे. पुढील काळात ही चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांचे संघटन उभे झाले आणि जनतेच्या प्रश्नांवर तालुका, जिल्हा, आणि राज्य स्तरावर एकाच दिवशी राज्यभर आंदोलन झाले तर जनतेचे प्रश्न सुटू शकतील असा विश्वास वाटतो. मात्र संघटन शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, अपमान पचविण्याची शक्ती आणि त्याग असणाऱ्या चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांचे संघटन असावे. सेवाभाव असावा. त्यासाठी संघटन होताना कार्यकर्त्यांनी स्टँप वर खालीलप्रमाणे प्रतिज्ञापत्र भरुन देणे आवश्यक वाटते. मी माझे चारित्र्य शुद्ध ठेवीन. आचार विचार शुद्ध ठेवीन. मी जिवनात वाईट गोष्टींचे डाग लागू देणार नाही. माझ्या जीवनात मी गावाची, समाजाची देशाची सेवा करील. माझ्या जीवनात मी कोणत्याही पक्ष पार्टीची निवडणूक लढविणार नाही. असे कार्यकर्त्याने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले असले तरी ज्या कार्यकर्त्याला निवडणूक लढविण्याची इच्छा आहे. त्यांनी घटनेप्रमाणे पक्ष पार्टी विरहीत अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविण्यास आंदोलनाचे बंधन राहणार नाही. मात्र त्यासाठी किमान पाच वर्षे जनतेची सेवा करणे आवश्यक आहे. सेवा करुन जनतेचा विश्वास निर्माण झाला तरच जनता तुम्हाला साथ देऊ शकेल. कार्यकर्त्याने वैयक्तिक निवडणूक लढविण्यापेक्षा चारित्र्यावर आधारलेल्या जनतेच्या संघटन शक्तीमध्ये फार मोठी शक्ती असते याचा मी अनुभव घेतला आहे. स्टँप पेपर वर प्रतिज्ञापत्र भरून देणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे संघटन उभे करण्याचे काम भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनाच्या माध्यमातुन महाराष्ट्र राज्यात सहा महिन्यांपासून सुरू झाले आहे.
गेल्या सहा महिन्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये 32 जिल्ह्यामध्ये 168 तालुक्यात 1834 कार्यकर्त्यांचे प्रतिज्ञापत्र भरून आले असून दिवसेंदिवस प्रतिज्ञापत्र भरणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. हे आशेचे किरण आहे. उदा. संघटन उभे करताना एका गावातून कमीत कमी 15 जणांनी जरी प्रतिज्ञापत्र भरले, तालुक्यामध्ये 100 गावे असतील तर 1500 कार्यकर्त्यांचे तालुका पातळीवर संघटन होऊ शकेल. या कार्यकर्त्यांनी तालुक्यातील जनतेच्या प्रश्नांवर तालुका प्रशासनाच्या कार्यालयासमोर धरणे, मोर्चे, उपोषणामुळे यासारखे आंदोलन केले तर तालुका प्रशासनावर दबाव येवुन तालुक्यातील जनतेचे प्रश्न सुटू शकतील. एका तालुक्यामध्ये 1500 चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांचे संघटन झाले जिल्ह्यामध्ये सरासरी 10 तालुके असतील तर जिल्ह्यामध्ये 15000 चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांचे संघटन उभे होऊ शकेल आणि राज्यातील फक्त 30 जिल्ह्यात संघटन झाले तर राज्यात साडेचार लाख कार्यकर्त्यांचे संघटन उभे होऊन राज्यातील जनतेचे प्रश्न सुटू शकतील. त्याचप्रमाणे जनतेला लोकशाही जी लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाहीचा अनुभव घेता येईल. प्रतिज्ञापत्र भरून देणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या तालुका, जिल्हा, राज्य स्तरावर समित्या केल्या जातील. त्यांना भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलनचे ओळखपत्र दिले जाणार आहे. आज अंदाजे एक गावातून फक्त 15 कार्यकर्त्यांचा हिशोब केला आहे. पण होऊ शकते की प्रतिज्ञापत्र देणाऱ्यांची संख्या वाढत जाऊ शकेल. मात्र कार्यकर्ते चारित्र्यशील असणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रभाव पडणार नाही. आंदोलन फक्त संख्यात्मक असण्यापेक्षा गुणात्मक असावे.
जन संघटनेत किती शक्ती असते त्याचे उदाहरण- नुकतेच 30 जानेवारी 2019 रोजी माझ्या गावात माझे लोकपाल, लोकायुक्तसाठी, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला खर्चावर आधारीत दीडपट भाव मिळावा यासाठी उपोषण झाले. त्यावेळी देशातील 18 राज्यात उपोषण आणि आंदोलन झाले. महाराष्ट्रामध्ये 91 तालुक्यात आंदोलने झाली. त्यामुळे जनशक्तीच्या दबावामुळे सरकारला नमावे लागले. म्हणून देशात लोकशाही यावी असे वाटत असले तर चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांचे संघटन राज्यभर उभे करणे हा पर्याय आहे. लोकपाल, लोकायुक्त कायदा व्हावा यासाठी 45 वर्षात आठ वेळा संसदेत बिल येऊन ही कायदा झाला नाही. पण 2011 मध्ये दिल्लीच्या आंदोलनामुळे देशातील जनता रस्त्यावर उतरली आणि सरकारला कायदा करावा लागला. जनशक्तीमध्ये किती शक्ती असते याचे उदाहरण आहे.
ज्या कार्यकर्त्यांनी आपण या संघटनेत सभासद व्हावे, त्याप्रमाणे गाव स्तरावरील, तालुका स्तरावरील, जिल्हा स्तरावरील कमिट्या, पदाधिकारी म्हणून कार्य करावे अशी इच्छा असेल तर त्यांनी आपले प्रतिज्ञापत्र खालील पत्त्यावर पाठवावे. यापूर्वी महाराष्ट्र राज्यामध्ये 252 तालुक्यामध्ये आंदोलनाच्या कमिट्या होत्या. परंतु काही सदोष कार्यकर्त्यांमुळे सर्व कमिट्या बरखास्त केल्या होत्या. आता फक्त चारित्र्यशील कार्यकर्त्यांचे संघटन करण्याचे ठरविले आहे.

आपला,
कि. बा. तथा अण्णा हजारे

पत्ता-
भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास
मु.पो. राळेगणसिद्धी, ता. पारनेर,
जि. अहमदनगर 414302,
फोन- 02488-240401, व्हाट्सअॅप- 9850200090