Maharashtra Bus Strike: एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी गेल्या सात दिवसांपासून मुंबईतल्या (Mumbai) आझाद मैदानावर (Azad Maidan) आंदोलन करीत आहेत. भाजप नेते गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे राज्यभरातील नागरिकांना प्रवास करताना अनेक अडचणींचा सामना लागतोय. त्यामुळं आता हा संप मोडीत काढण्याची तयारी राज्य सरकारनं सुरु केलीय.एसटी संपावर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा झाली. शिष्टमंडळ एसटी कर्मचाऱ्यांशी प्रस्तावावर चर्चा करुन संप मागे घेण्यावर विचार करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
सह्याद्री अतिथीगृहावरील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाबाबतची बैठक संपलीय. अनिल परब आणि एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळ यांच्यात बैठक झालीय. बैठकीतील प्रस्तावाची माहिती एसटी कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात येणार आहे. शिष्टमंडळ एसटी कर्मचाऱ्यांशी प्रस्तावावर चर्चा करुन संप मागे घेण्यावर विचार करणार आहेत. "हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे नेमलेल्या कमिटीच्या अहवालासाठीचा कालावधी 12 आठवड्यांहून कमी करून घेण्यात येणार आहे. विलिनीकरणाबाबतच्या कमिटीच्या शिफारशी सकारत्मक असल्याच त्या शिफारशी मंजूर करण्यास सरकार बांधील असेल. कमिटीचा विलीनीकरणाबाबत निर्णय नकारात्मक आल्यास कर्मचाऱ्यांच्या भावनांचा विचार करून योग्य निर्णय घेण्यात येईल ", असंही अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलंय.
दरम्यान, आझाद मैदानावरील आंदोलनात शेकडो कर्मचारी सहभागी झालेत. मात्र, शुक्रवारी आंदोलकांची संख्या निम्यानं कमी झाल्याचं पाहायला मिळालं. महत्वाचं म्हणजे, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळं राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसलाय. रेल्वेच्याही मर्यादीत गाड्या सुरू आहेत. त्यामुळं हजारो विद्यार्थ्यांची कोंडी झालीय. याशिवाय, अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षांपासूनही त्यांना वंचित राहण्याची वेळ आलीय. यामुळं एसटी कर्मचाऱ्यांबाबत राज्य सरकार काय भूमिका घेते? याकडं सर्वांच लक्ष लागलंय.
हे देखील वाचा-