Maharashtra News : वीरशैव लिंगायत, वडार, रामोशी आणि गुरव समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळांची निर्मिती, राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra News : राज्य सरकारने आज महत्त्वाचा निर्णय घेत इतर मागासवर्गीय घटकामधील चार समुदायांसाठी महामंडळांची स्थापना केली आहे.

Maharashtra News : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! इतर मागास प्रवर्गातील 'या' चार समुदायासाठी महामंडळांची निर्मिती

Maharashtra News :  राज्य सरकारने आज  इतर मागास प्रवर्गातील चार समुदायांसाठी स्वतंत्र महामंडळांची निर्मिती केली. वीरशैव लिंगायत, वडार, रामोशी आणि गुरव समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळांची निर्मिती करण्यात आली आहे. याबाबत सरकारने आज शासन निर्णय जाहीर केला आहे. या महामंडळांच्या निर्मितीबाबत तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थ संकल्पीय भाषणात घोषणा केली होती. मात्र, हा निर्णय आगामी निवडणुकांमध्ये इतर मागास प्रवर्गातील मतांना आपल्याकडे वळण्यासाठी घेतला असल्याची चर्चा सुरू आहे. 

वीरशैव लिंगायत, वडार, रामोशी आणि गुरव समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळांची निर्मिती करण्यात आली आहे.  रामोशी, वीरशैव लिंगायत, वडार, गुरव समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र उपकंपन्यांची स्थापना करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. चारही समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळाची रचनादेखील जाहीर करण्यात आली आहे. 

बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना आदी योजनांचा फायदा मिळणार आहे.  समाजाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पतसाधने, साधनसामुग्री, व्यवस्थापकीय साधने पुरवणे, कृषी उत्पादने, वस्तू, साहित्य आदी आवश्यक गोष्टींचा पुरवठा करणे. समाजाच्या कल्याणासाठी योजना सुरु करणे आणि त्यांना चालना देणे.  योजनासाठी अहवाल तयार करणे. संबंधित महामंडळाच्या धर्तीवर शासनाने मंजूरी दिलेल्या योजना राबवणे आदि जबाबदाऱ्या संबंधित महामंडळांना पार पाडाव्या लागणार आहेत. महामंडळाच्यावतीने देण्यात आलेली कर्जेही वसूल करण्याकडे महामंडळांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. 

कोणत्या समाजासाठी कोणते महामंडळ? 

वीरशैव-लिंगायत समाजासाठी 'जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ' स्थापन

वडार समाजासाठी 'पैलवान कै. मारुती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ' स्थापन 

गुरव समाजासाठी 'संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ'ची रचना

रामोशी समाजासाठी 'राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ' स्थापन

निधी आणि पदनिर्मिती मंजूर

चारही महामंडळ सुरु करण्यासाठी प्रत्येकी 50 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.  महामंडळ तात्काळ सुरु करण्यासाठी  शासनाकडून पद निर्मितीलाही हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.