माझा विशेष | हिंगणघाटच्या आरोपीचा हैदराबादप्रमाणे 'न्याय' व्हावा?

मुंबई : वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाटमधील जळीत कांडावरून संपूर्ण राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे. तसेच या प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणीही होत आहे. अशातच काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी याप्रकरणी दिलेली प्रतिक्रीया चर्चेचा विषय ठरली आहे. वर्ध्यातील जळीत कांडाच्या आरोपीचं हैदराबादसारखं काहीतरी करा, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदें यांनी दिली आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारी पशू वैद्यकीय रुग्णालयातील एका महिला डॉक्टरवर बलात्कार करुन तिला जिवंत जाळल्याची घटना समोर आली होती. याप्रकरणातील आरोपींनी ज्या हायवेवर महिला डॉक्टरवर सामूहिक बलात्कार केला होता, त्याच हायवेवर तेलंगणा पोलिसांनी चारही आरोपींचा एन्काऊंटर केला होता. त्यावेळी संपूर्ण देशभरातून पोलिसांचं कौतुक करण्यात येत होतं. अशातच प्रणिती शिंदे यांनी केलेलं वक्तव्य खरचं योग्य आहे का? आणि हिंगणघाटच्या आरोपीचा हैदराबादप्रमाणे 'न्याय' व्हावा? या विषयावर माझा विशेष कार्यक्रमात चर्चा केली गेली. या चर्चेत भाजप आमदार देवयानी फरांदे, काँग्रेस प्रवक्त्या हेमलता पाटील, भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्ष तृप्ती देसाई, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पूजा मोरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या डॉ. आशा मिरगे, मानसोपचार तज्ञ डॉ. आशिष देशपांडे हे मान्यवर सहभागी झाले होते.

काय आहे हिंगणघाटमधील प्रकरण?

वर्ध्यातील हिंगणघाट येथे शिक्षिकेला पेट्रोल टाकून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या तरुणीला पेट्रोल टाकून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न नंदोरी चौकात झाला. हल्ल्यात भाजलेल्या तरुणीची प्रकृती गंभीर असून तिच्यावर नागपूरमधील रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. पीडित तरुणी एका महाविद्यालयात तासिका तत्वावर शिकवण्याचं काम करत असल्याची माहिती मिळत आहे. विक्की नगराळे (27 वर्ष) या नराधमाने तरुणीवर जीवघेणा हल्ला केला. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपी विक्कीला टाकळघट परिसरातून अटक केली असून पुढील तपास सुरू आहे. पीडित तरुणी आणि आरोपी दोघेही एकाच दारोडा गावचे रहिवासी आहेत.

पाहा व्हिडीओ :  हिंगणघाटच्या आरोपीचा हैदराबादप्रमाणे 'न्याय' व्हावा? माझा विशेष

जस्टिस हरिड दी जस्टीस वरिड : डॉ. आशा मिरगे

महिला असल्यामुळे मी पहिल्यांदा प्रणिती शिंदेशी सहमत आहे. निर्भया प्रकरणात अद्याप न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे 'Justice delayed is justice denied' पण मला आता प्रामुख्याने वाटतं की, 'Justice hurried is justice worried' म्हणजे आपण त्या आरोपीला घेतलं आणि मारून टाकलं, असं नाही करू शकत. यामुळे पडद्यामागील खरे सुत्रधार समोर येणार नाहीत. तसेच अशा घटना पुढे टाळण्यासाठी सर्व माहिती घेऊन कायद्यानुसार जाणं गरजेचं आहे.

कायदा हा माणसांसाठी असतो, जनावरांसाठी नसतो : पुजा मोरे

एन्काउंटर करा अशी मागणी करणं योग्य आहे की नाही? त्यापेक्षा मागणी का करावी वाटते ही मानसिकता लक्षात घेतली पाहिजे. मागच्या काही घटना पाहिल्या तर एखाद्या महिलेवर वयाच्या 16व्या वर्षी बलात्कार होतो आणि तिला वयाच्या 60व्या वर्षी न्याय मिळतो. अशावेळी कायदा काय कामाचा? असा प्रश्न उपस्थित होतो. कायदा हा माणसांसाठी असतो, जनावरांसाठी नसतो. ज्यावेळी माणसाच्या मनात ही विकृती येते त्यावेळी तो माणूस नाहीतर जनावर असतो. आणि जनावर पिसाळतं तेव्हा ते मारून टाकावं लागतं. म्हणून मला असं वाटतं की, कायदा काही म्हणत असला तरी या आरोपीला फाशी होणं गरजेचं आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्टात या आरोपीला फाशी व्हावी किंवा ज्याप्रकारे पीडितेला जाळण्यात आलं त्याचप्रकारे त्या आरोपीलाही जाळून टाकण्यात यावं, असं मला वाटतं.

शाळेत महाविद्यलयातच नाहीतर महिला तिच्या घरातही सुरक्षित नाही : देवायीन फरांदे

एकूणच महाराष्ट्रातील वातावरण या घटनेमुळे ढवळून निघालं आहे. अशातच प्रणिती शिंदे या महिला लोकप्रतिनिधी आहेत. या प्रकरणामुळे प्रत्येक महिलेच्या मनात चिड निर्माण झालेली आहे. जरी कायद्यात एन्काउटरची तरतूद नसली तरीदेखील समाजाच्या मनातील ही भावना झाली आहे. ज्या आरोपीने अन्याय केला आहे. त्याला शिक्षा मिळाली पाहिजे. परंतु, निर्भया प्रकरणात आपण पाहिलं तर अद्याप पीडितेला न्याय मिळेलेला नाही. तसेच औरंगाबादमध्ये घडलेल्या घटनेती ती महिला मृत पावली. एकूणच शाळेत महाविद्यलयात महिला सुरक्षित नाही पण ती तिच्या घरातही सुरक्षित नाही. त्यामुळे भितीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यामुळे प्रणिती शिंदे यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. माझी पुढे जाऊन अशी मागणी आहे की, कायद्यांमध्ये बदल करणं गरजेचं आहे, फास्टट्रॅक कायद्यांची गरज आहे.

प्रणिती ताईंनी असं वक्तव्य करणं बेजबाबदार पणाचं : तृप्ती देसाई

हैदराबाद, उन्नाव प्रकरण, वर्धा, औरंगाबाद तसेच पनवेलमधील महिलेच्या हत्येचं प्रकरण तसेच नयना पुजारींचं प्रकरणात अद्याप 12 वर्ष उलटूनही न्याय मिळालेला नाही. निर्भयाच्या आरोपींना फाशीची शिक्षा होऊनही त्यांना अद्याप फाशीची शिक्षा देण्यात आलेली नाही. यासर्व प्रकरणांमुळे देशभरातील जनतेच्या मनात संताप आहे. यासर्व प्रकरणांकडे पाहून मलाही निश्चितच असं वाटतं की, त्याचा एन्काउंटर झाला पाहिजे. परंतु प्रणिती ताईंनी असं वक्तव्य करणं बेजबाबदार पणाचं आहे. त्यांनी कायद्यात बदल होण्यासाठी गृहमंत्र्यांची किंवा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणं आवश्यक आहे.

फास्ट ट्रॅक कोर्ट किंवा कायद्यात सुविधा असणं गरजेच : हेमलता पाटील

वारंवार घडणाऱ्या घटना चिंता वाढवणाऱ्या आहेत. माझं असं म्हणणं नाही की भर चौकात गोळ्या घाला पण कायद्याच्या अनुशंगाने त्यावर दबाव आणणं गरजेचं आहे. आपण पाहिलं निर्भया केसमध्ये सात वर्षांपासूनखटला प्रलंबित आहे. त्यात आरोपिचे वकील म्हणत आहेत की, एकाच गुन्ह्यासाठी पाच जणांना फाशीची शिक्षा का द्यायची? निर्भयाची घटना घडल्यानंतर आपण फक्त कॅन्डल लाइट मोर्चा काढतो आणि नंतर विसरून जातो. आणि बऱ्याच आरोपांमध्ये एादी घटना घडल्यानंतर ती घटना क्षमण्याची वाट पाहिली जाते. यामागे अनेकदा राजकीय वरदहस्त असतो. त्यामुळे या घटनांवर आळा बसण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट किंवा सुविधा असणं गरजेचं आहे. आताही महिलांच्या बाजूने अनेक कायदे आहेत आणि कायद्यामध्ये सुविधाही आहेत.

कायदा मानण्याची मानसिकता लोकांमध्ये असणं आवश्यक : आशिष देशपांडे

कोणत्याही स्त्रीच्या किंवा मानसिक दृष्ट्या स्वस्थ असलेल्या पुरूषाच्याही मनात या गोष्टी पाहिल्यावर राग येईल. पण समाजातील सत्य परिस्तिथी असलेल्या या घटानांना समोरं जावं लागतं त्यावेळी भावनाविवश होऊन चालत नाही. सध्या कायदा मोडण्याचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. त्यामुळे कायदा मानण्याची मानसिकता लोकांमध्ये असणं आवश्यक आहे. सध्या कायदा मानण्यासाठी आहे की, मोडण्यासाठी आहे हे लोकांना समजत नाही.