Schools in Maharashtra : 0 ते 20 विद्यार्थी संख्या असलेल्या राज्यातील शाळा (School) बंद करण्याचं धोरण राज्य सरकार (Maharashtra Government) पुन्हा एकदा राबवणार असल्याची माहिती मिळत आहे. परंतु याला ग्रामीण भागातील शिक्षक आणि पालकांकडून विरोध होत आहे. शिक्षण विभागाने (Education Department) राज्यातील शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांना 0 ते 20 विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा किती आहेत आणि संबंधित शाळा बंद करण्याबाबत विभागाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर सुरु आहे? याचा आढावा घेण्यास सांगितलं आहे.
भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात पहिल्यांदा निर्णय
2017 आली भाजप-शिवसेना युतीचं सरकार असताना 0 ते 20 विद्यार्थी संख्या असलेल्या राज्यातील 1314 शाळा बंद करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडी काळात सुद्धा अशाप्रकारे सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, ग्रामीण भागातील शिक्षक, पालक यांनी या निर्णयाला मोठा विरोध केल्याने सूचना देऊन सुद्धा शाळा बंद करण्यात आल्या नाहीत. मात्र, आता पुन्हा एकदा 0 ते 20 विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यात याव्यात आणि त्या किती बंद झाल्या आहेत किंवा कार्यवाही कशी सुरु आहे? याची सविस्तर माहिती शिक्षण विभागाने मागवली आहे.
...तर शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होईल : तज्ज्ञ
शिक्षण विभागाच्या आधीच्या निर्णयानुसार पहिली ते पाचवीच्या शाळा या विद्यार्थ्यांसाठी एक किलोमीटर अंतरावर असाव्यात तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शाळा तीन किलोमीटर अंतरावर असाव्यात असा आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोफत शिक्षण मिळावे आणि शाळा जवळ असावी असा शिक्षण हक्क कायदा सांगतो, त्यामुळे अशा प्रकारच्या शाळा बंद झाल्यास शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली होईल असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा अशा शाळा बंद करायला विरोध केला जाण्याची शक्यता आहे.
शाळांचा 'केस बाय केस स्टडी' झाला पाहिजे : भाऊसाहेब चासकर, प्रयोगशील शिक्षक
वंचित मुलांच्या शिक्षणासाठी वाडी-वस्तीवर सुरु केलेल्या शाळा शासनाने पुन्हा एकदा बंद करायची प्रक्रिया सुरु केली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार मुलांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर पहिली ते पाचवी आणि तीन किलोमीटर अंतरावर सहावी ते आठवी हे वर्ग असले पाहिजेत असे बंधनकारक आहे. लेखणीच्या एका फटकऱ्यात नावं लिहून यादी तयार करुन शाळा बंद करणे अन्याय आहे. शाळा घरापासून दूर अंतरावर जाते तेव्हा मुलींचे शिक्षण थांबण्याचा धोका निर्माण होतो. प्रत्येक शाळा म्हणजे स्वतंत्र परिसंस्था असते. म्हणून शाळांचा 'केस बाय केस स्टडी' झाला पाहिजे, असं मत ग्रामीण भागातील प्रयोगशील शिक्षक भाऊसाहेब चासकर यांनी एबीपी माझाशी बोलताना मांडलं.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI