अकोला : अकोल्यातील बेपत्ता मुलीचं प्रकरण फेब्रुवारी-मार्चमध्ये राज्यभरात चांगलंच गाजलं होतं. याप्रकरणी तपासात दिरंगाईचा ठपका ठेवत राज्य सरकारनं अधिवेशनात जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची बदली केली होती. तर दोन तपास अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. मात्र, या प्रकरणातील कारवाई फक्त सरकारचा दिखावा असल्याचं समोर आलं आहे. अद्यापही अकोला जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात आलं नसल्याने ते अकोल्यातच ठाण मांडून बसले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे याच प्रकरणात दिरंगाईचा ठपका ठेवत निलंबित झालेले सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक भानूप्रताप मडावींनाच या प्रकरणाचं तपास अधिकारी नेमण्यात आलं आहे. बेपत्ता मुलीच्या प्रकरणातील तक्रारदार पालकांनी अकोला पोलीस आरोपींना सक्रीय मदत करीत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
'सदरक्षणाय, खलनिग्रहनाय' असं महाराष्ट्र पोलिसांचं ब्रीदवाक्य. मात्र, अकोला पोलिसांनी हे ब्रीद गुंडाळलं की काय?, असा प्रश्न अकोल्यातील एका हतबल पालकांना पडला आहे. जानेवारी महिन्यात अकोला जिल्ह्यातील तब्बल 35 मुली बेपत्ता असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती. या प्रकरणाला वाचा फोडली होती अकोल्यातील एका दाम्पत्यानं. सप्टेंबर महिन्यात या दाम्पत्याची मुलगी घरून गायब झाली होती. मात्र, पोलिसांची तपासाच्या नावानं बोंबाबोंब होती. अखेर मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. जानेवारी महिन्यात उच्च न्यायालयानं अकोला पोलिसांवर या प्रकरणात कडक ताशेरे ओढले. दोनदा जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना प्रकरणात पोलिसांची बाजू मांडण्यासाठी उच्च न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले होते. मात्र, यानंतर अकोला पोलिसांकडून आपली छळवणूक सुरू झाल्याचा आरोप तक्रारदार माता-पित्यांनी केला आहे.
मुलीच्या पालकांचा न्यायासाठी संघर्ष :
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर मुलीचा तपास अकोला पोलिसांकडून होत नसल्याने बेपत्ता मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी आपल्या मुलीबरोबरच जिल्ह्यात 15 ऑगस्ट ते 14, ऑक्टोबर या दोन महिन्यांत तब्बल 35 मुली गायब झाल्याची बाब न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली होती. न्यायालयाने याप्रकरणी अकोला पोलीसांना जाब विचारत तपासाच्या गतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. याप्रकरणी नागपूर खंडपीठानं थेट अकोल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोघ गावकर यांना न्यायालयात हजर होण्याचे समन्स बजावले होते.
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरही पोलीस तपासात प्रगती होत नसल्यानं मुलींच्या पालकांनी अखेर 'एबीपी माझा'कडे धाव घेतली होती. 'एबीपी माझा'नं हे संपूर्ण प्रकरण लावून धरल्याने सरकारनं या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेतली होती. पोलीस तपासात असंवेदनशीलपणा दाखविणाऱ्या दोन तपास अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी दिले होते. तपास अधिकारी भानूप्रताप मडावी आणि प्रणिता कराळे यांचा यामध्ये समावेश होता. याबरोबरच जिल्हा पोलीस अधीक्षक अमोघ गावकर यांच्या बदलीचे आदेश गृहमंत्र्यांनी दिलेत. याप्रकरणी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी पोलीसांना बेपत्ता मुलीला शोधण्याचे आदेश दिल्यानं पोलीसांसाठी अकोल्यातील हे प्रकरण प्रतिष्ठेचा विषय झालं होतं. अखेर 7 मार्चला मुलगी अकोल्याच्या रेल्वे स्टेशनवर सापडली. मात्र, आरोपी पवन नगरे त्यानंतरही फरार होता. अखेर माध्यमांचा दबाव आणि सरकारचं प्रकरणावरील लक्ष यामुळे 25 मार्चला तब्बल सहा महिन्यानंतर आरोपी पवन नगरेला पोलीसांनी अटक केली.
संपूर्ण प्रकरणातील महत्वाच्या घडामोडी
- 5 सप्टेंबरला मुलगी घरून गायब
- 4 नोव्हेंबरला मुलींच्या वडिलांची उच्च न्यायालयात आपल्या मुलीसह 35 मुली बेपत्ता होण्याबाबत याचिका.
- 8 जानेवारीला उच्च न्यायालयाचे अकोला पोलीस अधीक्षकांना स्वत: उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश.
- 15 जानेवारीला उच्च न्यायालयाचे अकोला पोलीस अधीक्षकांना परत समन्स.
- 28 फेब्रुवारीला दोन तपास अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची, तर पोलीस अधीक्षकांच्या बदलीची गृहमंत्र्यांची घोषणा.
- मुलीचे पालक 2 मार्चला मुख्यमंत्र्यांना भेटले.
- 7 मार्चला बेपत्ता मुलगी अकोला रेल्वे स्टेशनवर सापडली.
- 14 मार्चला दोन तपास अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे सरकारकडून आदेश.
- 24 मार्चला निलंबित तपास अधिकारी भानूप्रताप मडावी आणि प्रणिता कराळेंचं निलंबन परत. मडावींकडे परत प्रकरणाचा तपास.
- 25 मार्चला आरोपी पवन नगरे अटकेत
'एबीपी माझा'नं सातत्यानं लावून धरलं प्रकरण
हे संपूर्ण प्रकरण 'एबीपी माझा'नं लावून धरलं होतं. 'माझा'च्या बातमीनंतरच सरकारला कारवाईचा बडगा उगारावा लागला होता. या प्रकरणात प्रत्येक टप्प्यावर 'एबीपी माझा' सातत्यानं प्रकाश टाकला आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख देशमुख विसरले स्वत:चेच आदेश
28 फेब्रुवारीच्या विधिमंडळ अधिवेशनादम्यान अकोल्यातील या घटनेसंदर्भात राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी धडक कारवाई केली होती. मुलींच्या बेपत्ता प्रकरणात अकोला पोलिसांच्या दिरंगाईवर शिक्कामोर्तब करीत ही कारवाई झाली होती. मात्र, गृहमंत्र्यांची ही घोषणा म्हणजे 'बोलाचीच कढी अन बोलाचाच भात' या प्रकारातली ठरली. आता जून महिना संपतोय तरीही ना अकोल्याच्या जिल्हा पोलीस अधिक्षकांची बदली झाली. ना या संवेदनशील विषयात असंवेदनशील वागणाऱ्या दोन तपास अधिकाऱ्यांना धडा शिकवला गेला. गृहमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर तब्बल पंधरा दिवसांनी 14 मार्चला दोन्ही तपास अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश निघालेत. अन फक्त दहा दिवसांत म्हणजे 24 मार्चला त्यांचं निलंबन रद्द करीत परत कामावरही घेतलं गेलं. निलंबित झालेले तपास अधिकारी आणि अकोल्यातील सिव्हिल लाईन्स पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार भानूप्रताप मडावीच आताही मुलीच्या बेपत्ता प्रकरणात तपास अधिकारी आहेत. मग अशा संवेदनशील प्रकरणात गृहमंत्र्यांच्या आदेशाला खरंच काही किंमत आहे की नाही? हा प्रश्न यातून निर्माण होत आहे.
अखेर सापडली मुलगी
मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांच्या आदेशानंतर पोलीसांनी पाच दिवसातच या मुलीला शोधून आणलं. तब्बल सहा महिन्यांनंतर ही अल्पवयीन मुलगी 7 मार्चला पोलीसांना सापडली होती. पोलीसांनी अद्यापही ही मुलगी नेमके कुठे सापडली हे स्पष्ट केलं नाही. मात्र, सुत्रांच्या माहितीनुसार ही बेपत्ता मुलगी गोंदिया-अकोला रेल्वेत सापडली होती.
मुलीचा पालकांकडे जायला नकार
मुलगी सापडल्यानंतर या प्रकरणातील गुंता अधिकच वाढला आहे. सापडलेल्या बेपत्ता मुलीनं आपल्या वडिलांकडे जायला नकार दिला आहे. सहा महिन्यांपासून पळून गेल्यामुळे बेपत्ता असलेली ही अल्पवयीन मुलगी आधी महिला बालकल्याण समितीच्या ताब्यात होती. तिला सध्या अकोल्यातील गायत्री बालिकाश्रमात ठेवण्यात आलं आहे. आई-वडील मारतात, असा तिचा आरोप आहे. दरम्यान, पोलीसांच्या विरोधात तक्रारी केल्यानं पोलीस या मुलीला आपल्याकडे येण्यापासून रोखत असल्याचं मुलीच्या वडिलांचा आरोप आहे.
पोलीसांच्या भूमिकेवर संशय वाढविणाऱ्या बाबी
गृहमंत्र्यांच्या आदेशानंतर दोन्ही तपास अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाला पंधरा दिवस लागलेत. मात्र, फक्त दहा दिवसांतच दोन्ही निलंबनं मागे घेतली.
याच प्रकरणात असंवेदनशीलपणे तपास करीत दिरंगाईचा ठपका ठेवल्याने सिव्हिल लाईन पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरिक्षक आणि या प्रकरणातील तपास अधिकारी भानूप्रताप मडावी यांना निलंबित करण्यात आलं होतं. मात्र, निलंबन दहा दिवसांतच मागे घेत याच मडावींना परत या प्रकरणाचं तपास अधिकारी का नेमण्यात आलं?.
सध्या बालिकाश्रमात असलेल्या संबंधित मुलीला कुठल्याही पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने भेटण्यास स्पष्ट मनाई केली आहे. असं असतांना स्थानिक गुन्हे शाखेतील एक महिला अधिकारी 'त्या' मुलीला भेटल्याचं आगंतूक पुस्तिकेतील नोंदीत स्पष्ट झालं. या महिला अधिकाऱ्याला त्या मुलीली भेटण्याचं कुणी सांगितलं?.
बालकल्याण समितीचा अहवाल तपास अधिकारी उच्च न्यायालयापासून का लपवत आहे?.
उच्च न्यायालयात मुलीला सुनावनीला नेतांना या प्रकरणात न्यायालयानं नेमलेल्या बालकल्याणच्या समुपदेशक श्रीमती कौंडण्य यांना पोलिसांनी आपल्यासोबत येण्यापासून का रोखलं?.
सरकार एकीकडे महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी मोठमोठ्या घोषणा करतं. मात्र, सरकारी व्यवस्था, पोलीस यंत्रणा अशा संवेदनशील विषयातही 'हम नही सुधरेंगे'चा राग आळवतांना दिसते आहे. तर गृहमंत्र्यांचा खमकेपणा याप्रकरणात नेमका गेला तरी कुठे?, असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. सरकार अकोला पोलीसांच्या या बेलगाम कारभारावर अंकुश लावणार का?, हाच खरा प्रश्न आहे.