Akhil Bhartiy Marathi Sahitya Sammelan: 96 व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नी महत्त्वाचे मत व्यक्त केले आहे. चपळगावकर यांनी अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या छापील भाषणात आपल्या सर्वांच्या मनात महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमेचा मुद्दा सतत घोंघावत राहतो असे मत व्यक्त करताना खेडी हा घटक आणि सलगता हा निकष हे समोर ठेवून पाटसकर निवड्याप्रमाणे दोन भाषिक राज्यांच्या सीमा आखल्या गेल्या पाहिजे आणि ही या प्रश्नासंबंधी आपली स्पष्ट भूमिका असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. सीमा प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. राजकारण्यांनी जर न्यायालयाबाहेर काही तडजोड घडवली तर तिचाही आधार हेच तत्त्व राहिले पाहिजे असे मत चपळगावकर यांनी त्यांच्या छापील भाषणात व्यक्त केले आहे.
भाषावार राज्यरचना कितीही निर्दोष करण्यात आली. तरी सीमेच्या दोन्ही बाजूंना काही भाषिक अल्पसंख्यक राहणारच. हे भाषिक अल्पसंख्यक भारताचे नागरिक आहेत, त्यांनाही आपली भाषा राखण्याचा अधिकार आहे, म्हणून सरकारी पातळीवर एक भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त राज्यघटनेच्या कलम 350 ख प्रमाणे नेमलेला असतो. त्याने दिलेले अहवाल संसदेसमोर मांडावे लागतात व राष्ट्रपती त्याबाबत निर्देशही देऊ शकतात. या तरतुदीचे पालन नियमित होत आहे काय, याची माहिती वेळावेळी महाराष्ट्र शासनाने प्रसिद्ध केली पाहिजे अशी अपेक्षा चपळगावकर यांनी व्यक्त केली.
सीमेवरील भागात दोन्ही भाषांत (उदा. कन्नड आणि मराठी) सर्व महत्त्वाची सरकारी पत्रके प्रसिद्ध व्हावीत, दोन्ही भाषांत शिक्षणाची व्यवस्था चालू राहावी, शासकीय कार्यालय आणि इतर व्यवहार दोन्ही भाषेत व्हावा, अशी अपेक्षा चपळगावकर यांनी व्यक्त केली..
प्रत्यक्षात तुम्ही बेळगावमध्ये गेलात तर कोणत्याही शासकीय कार्यालयाच्या फलकावर मराठीचा स्पर्शही सापडणार नाही. हे जे चालू आहे ते काय आहे? भाषा भिन्न असली तरी भाषिक अल्पसंख्य आपलेच बांधव आहेत, हे आपण का विसरतो? बेळगाव, कारवार, बीदर, विजापूर, निजामाबाद आणि सोलापूरसुद्धा यातल्या सीमाभागात दोन्ही भाषांचा आवश्यक तेवढा वापर का चालू राहू शकत नाही? परस्पराविषयीची असहिष्णूता त्याला कारणीभूत आहे काय? असा प्रश्न ही चपळगावकर यांनी त्यांच्या छापील भाषणात विचारला आहे.
सीमाभागात राहणाऱ्या दोन पिढ्यांनी भाषिक आक्रमण सहन केले
महाराष्ट्र सरकारने परवा सीमेवरील काही गावांना सांस्कृतिक मदत देण्याचे जाहीर केले ही चांगली गोष्ट आहे, अशीच तत्परता दाखवून सीमाभागात चाललेली भाषिक दडपशाही रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रयत्न करणे हा आमच्या सरकारचा कार्यक्रम असला पाहिजे असे मत ही चपळगावकर यांनी व्यक्त केले. सीमाभागात राहणाऱ्या दोन पिढ्यांनी भाषिक आक्रमण सहन केले आहे, आता तरी या प्रश्नाबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही तातडीने दिसावी, अशी अपेक्षा ही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
कर्नाटकात तिथल्या विद्यापीठाने मराठी विभाग चालवावयाचा असेल तर त्याला महाराष्ट्र सरकारने अनुदान द्यावे लागते. महाराष्ट्रातसुद्धा सीमेला जवळ असलेल्या सर्व विद्यापीठात सीमेपलीकडच्या भाषांच्या अभ्यासाला योग्य स्थान दिले गेलेले नाही असे चपळगावकर म्हणाले. भाषा ही सर्वांना उपलब्ध असलेली ज्ञानशाखा आहे. तिच्याविषयीच्या आस्थेला प्रादेशिकत्वाने मर्यादा घालण्याची गरज नाही, हे विद्यापीठांनी मान्य केले पाहिजे. संस्कृती, साहित्य आणि भाषा यांच्या विकासाचा विचार करताना स्वतःला विश्वविद्यालय म्हणवणाऱ्या या संस्थांनी तरी व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे असे चपळगावकर म्हणाले...