Ajit Pawar :  पंजाब, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालसह नऊ राज्यांनी आपल्या सीबीआय तपासास (CBI Probe) राज्यात  परवानगी  (General Consent to CBI) नाकारल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी राज्यसभेत दिली. सीबीआयला राज्यानं नाकारलेल्या परवानगीवर अजित पवारांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज खेडमध्ये असून पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे. 


महाराष्ट्रात घोटाळा झाला तर राज्य पोलीस लक्षं घालते.


 खेडमध्ये आढावा बैठक सुरू असून, ज्यांना उद्योग नाही, ते टीका करतात, महाराष्ट्रात घोटाळा झाला तर राज्य पोलीस लक्षं घालते. कोणत्याही बॅंकेत घोटाळा झाला तर आरबीआय लक्ष घालते. अशी प्रतिक्रिया अजित पवार यांनी केली आहे. दरम्यान ही टीका गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही असे देखील अजित पवार म्हणाले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज खेडमध्ये आहेत. भरणे येथे जिल्हा प्रशासकीय आढावा बैठक सुरू आहे. या बैठकीला खासदार सुनील तटकरे, आमदार भास्कर जाधव, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदी अधिकारी देखील हजर आहेत. असं असताना खेड दापोलीचे शिवसेनेचे विद्यमान आमदार योगेश कदम या बैठकीला गैरहजर आहेत. त्यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत.


खासदार सुजय विखे पाटलांच्या टीकेवर अजित पवारांचे प्रत्युत्तर


नाणारबाबत मी मुंबईला जाऊन माहिती घेऊन बोलेन असे असे उत्तर अजित पवार यांनी दिले आहे. शिवाय 20 हजार कोटी रुपये यांच्या चौकशीबाबत देखील आता काहीही बोलणे उचित नाही असे देखील अजित पवार यांनी म्हटले आहे. ज्यांना कुणाला उद्योग नाहीत ते अशी टीकाटिप्पणी करत असतात. खासदार सुजय विखे पाटलांच्या टीकेवर अजित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. आम्ही महाविकास आघाडी सरकार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात काम करत असून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस त्याला साथ देत आहे असे उत्तर अजित पवार यांनी चंद्रकांत पाटील यांना दिले आहे.


अजित पवारांचा ऑन द स्पॉट निर्णय


उपमुख्यमंत्री पवार आज खेडमध्ये आले असता जिल्हा प्रशासकीय आढावा बैठकीत आरोग्य विभागाच्या अडचणी संदर्भात त्यांनी आरोग्य विभागाचे मुख्य सचिव यांना फोन करून संबंधित विभागाच्या अडचणी दूर करण्यासाठी फोन केला आणि त्यानी अडचणी सोडवाव्यात असे निर्देश दिले. अजित पवारांच्या या ऑन द स्पॉट या  निर्णयामुळेच ते प्रचलित आहेच. याचाच प्रत्यय आज पुन्हा एकदा रत्नागिरी जिल्ह्यातील नागरिकांना आला आहे.  


आतापर्यंत नऊ राज्याने परवानगी नाकारली


देशातील कोणत्याही राज्यात एखाद्या व्यक्तीवर  गुन्हा दाखल झाला असेल तर त्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार सीबीआयला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाने (Department of Personnel & Training)  दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत महाराष्ट्र, केरळ, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, पंजाब, मिझोरम, झारखंड, राजस्थान आणि मेघालयाने सीबीआय तपासास परवानगी नाकारली आहे. महाराष्ट्राने 21ऑक्टोबर 2020 ला परवानगी नाकारली आहे. 


महत्त्वाच्या इतर बातम्या