उस्मानाबाद : दूध भुकटी आयात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला त्यामुळे दुधाचे दर घसरले आहेत, असा आक्षेप आहे. तो कांही प्रमाणात खरा आहे. पण दूधाचे दर गेल्या वर्षभरापासून घसरत आहेत. त्यामुळे शासनाने दहा लाख लिटर दूध 25 रुपये प्रति लिटर या दराने खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात सात लाख लिटर दूध खरेदी केले जातात. शिवाय ज्या मंत्र्यांचे दूध संघाची लागेबांधे आहेत, अशा दूध संघाकडून शासन दूध विकत घेत इतर शेतकऱ्यांना आणि दूध उत्पादकांना शासनानं अक्षरशा वाऱ्यावर सोडलं आहे हे वास्तव आहे.


उदाहरण केंद्र सरकारची मदर डेअरी आहे. 3 - 5 फॅट 8 - 5 एसएनएफला मदर डेअरी 29 रूपये दर देते. अमूल पण हाच दर देते. म्हशीच्या दूधाला 45 ते 50 दर मिळतो. महाराष्ट्रात गाईंचे आणि म्हशीचे दूध एकत्रीत घेतात. सध्या राज्यात खाजगी संघ 18 ते 22 रूपये दर देतात. हा फरक कशामुळे?


महाराष्ट्रातल्या लॉकडाऊनमुळे दुधाचे प्रती व्यक्ती वापर वाढला आहे. बरेच लोग शहरं सोडून गावाकडे आलेत. लॉकडाऊनच्या काळात दुधाचा पुरवठा यात कुठेही खंड झालेला नव्हता. मदर डेअरी किंवा अमूलच्या पुरवठ्यात आणि संकलनात कुठेही खंड पडला नाही. मग महाराष्ट्रातल्या दूधाचे दर कमी कसे झाले, असा प्रश्न दूध उत्पादक प्रश्नाचे अभ्यासक कुणाल गागूंर्डे यांनी विचारलाय.


पाहा व्हिडीओ : दूध दरासाठी राज्यात स्वाभिमानीचं आंदोलन; नेमक्या मागण्या काय? राजू शेट्टी यांच्याशी बातचीत



कोरोनाचं कारण सांगून दूध उत्पादकांकडून दूध संघाने अक्षरशहा दहा रुपये लिटर अशा दराने सुद्धा काही प्रसंगी खरेदी केली. परंतु प्रत्यक्षामध्ये लॉकडाऊनमध्ये अडकलेला जनतेला 50 रुपये ते 60 रुपये दराने दूध खरेदी करावे लागले. हे नेमके काय गौडबंगाल आहे आणि यामागचे खरे नफेखोर कोण आहेत हेही राज्य सरकारला शोधता आलेले नाही.


कोरोनाच्या संकटाच्या काळात विक्रीमध्ये 30 टक्‍क्‍यांपर्यंत घट झाली असे एक गृहीतक आहे. शहरातील हॉटेल, चहाची दुकाने बंद असल्यामुळे दुधाची मागणी घटली. हे एक खरं कारण दूध दर घसरण्याचे आहे, असे दूध संघांनी शेतकऱ्यांना सांगितले आहे. चार महिन्यातल्या लॉकडाऊनमुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये भर पडली आहे. कुणीही कधीही मनाला वाटेल तसे आदेश देत होते. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश वेगवेगळे होते. आदल्या दिवशी रात्री अकरा वाजता - बारा वाजता आदेश निघायचे. दुसऱ्या दिवशी पहाटेपासून आदेशाची अंमलबजावणी सुरु व्हायची. ज्यांना दूध घालायचं आहे, त्यांना जरी वगळलेलं असलं तरी पोलिसांच्या फटक्यामुळे दुधाच्या पुरवठासाखळीमध्ये मोठा खंड पडला. शिवाय बेकरी दुधजन्य पदार्थ बनवणारे सर्व उत्पादक हे लॉकडाऊनमुळे घरात बसलेल होते. त्यामुळे तीही दूध विक्री होत नाही ही एक मोठी समस्या बनली आहे.


पाहा व्हिडीओ : दूध दराबाबत केंंद्र सरकारने हातभार लावावा : सुनिल केदार



राज्यातल्या दूध उत्पादकांची आकडेवारी


राज्यात एक कोटी 40 लाख लिटर गाईचे दूध उत्पादित होते. त्त्यापैकी 35 लाख लिटर सहकारी संघ खरेदी करतात. 90 लाख लिटर दूध खाजगी संस्थांनी गावागावात असलेल्या डेअरीच्या माध्यमातून विकत घेतले जातात. हेच दूध प्रसंगी हे दूध संघ नजिकच्या शहरात किंवा खाजगी उद्योजकांना विकतात. पंधरा लाख लिटर दूध शेतकरी स्वतः हॉटेल्स शहरातल्या ग्राहकांना घरगुती स्वरूपात पुरवतो. शासकीय योजना द्वारे फक्त एक लाख लिटर दूध खरेदी केले जाते.


राजू शेट्टी यांचे दूध दराचे आंदोलन म्हणजे, मॅच फिक्सिंगसारखे दूध फिक्सिंग : सदाभाऊ खोत


दूध आंदोलनात कोण कोण सहभागी झाले?


दूध आंदोलनात राजकीय संघटना आणि शेतकऱ्याच्या संघटना यांची आंदोलन हायजॅक करण्याची चढाओढ दिसून येतेय. दूध उत्पादक संकटात सापडले आहेत. हे लक्षात आल्यानंतर शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 30 रुपये भाव मिळावा अशी हाक प्रथम अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये देण्यात आली. अहमदनगर मधल्या दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने हे आंदोलन सर्वात आधी सुरु केलं. त्या पाठोपाठ मग कांही संघटना या आंदोलनामध्ये उतरल्या. विशेष म्हणजे, ऐरवी दुधाच्या प्रश्नावर आंदोलन दुर्लक्ष करणारा भाजपही या आंदोलनामध्ये सहभागी झाला आहे. किसान सभेने हा मुद्दा लक्षात घेऊन अशोक ढवळे, अजित नवले, जीवा पांडू गावित यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पुकारले. ढवळे आणि नवले यांची किसान सभा ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखाली काम करते. या आंदोलनाला सोमवारी राज्यभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला. या प्रतिसादाच्या पाठोपाठच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीने सुद्धा एक ऑगस्ट पासून राज्यात आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र सोमवारपासूनच पक्षांना राज्यभर आंदोलनाला सुरुवात केली. शेतकऱ्याच्या दुधाला प्रती लिटर दहा रुपये अनुदान देण्याची मूळ मागणी किसान सभेचे होती. हीच मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनीही आपल्या मागणीमध्ये घेतली आहे. अर्थात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टीने हे आंदोलन प्रामुख्याने घेतले यात वेगळे काही नाहीय. पण या पाठोपाठ इतर संघटना सुद्धा या आंदोलनात उतरल्या आहेत. किसान सभेच्या मागणीला सर्वप्रथम स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला आहे. स्वाभिमान शेतकरी संघटना आहे नव्याने नियुक्त होणाऱ्या विधान परिषदेच्या आमदारांपैकी एक आमदारकी मिळवून सत्तेत सहभागी होणार आहे. स्वाभिमानीकडून भारतीय जनता पार्टीला या दूध उत्पादकांच्या आंदोलनात सहभाग घेण्याचा अधिकारच नाही. आधी दूध पावडर आयातीचा निर्णय रद्द करा आणि नंतर आंदोलनात सहभागी व्हा असं राजू शेट्टी यांनी मागणी केली आहे. यापूर्वी दूध आंदोलनाला स्वाभिमानी अतिशय उग्र स्वरूप दिलं होतं त्यामुळे हा विषय पुन्हा पकडण्यासाठी स्वाभिमानीने आंदोलनाची हाक दिली आणि स्वाभिमानीच्या नेहमीच्या शिरस्त्याप्रमाणे दुधाचे आंदोलन उग्र होताना दिसते आहे.


राजू शेट्टी हे या आंदोलनात पुन्हा उतरत आहेत हे बघून राजू शेट्टी चे एकेकाळचे मित्र आणि आत्ता कट्टर विरोधक झालेले सदाभाऊ यांनीही राजू शेट्टी यांच्यावरती टीका केली. आपली रयत क्रांती संघटनेला आंदोलनात सहभागी होण्याचे आदेश दिलेत. भाजपच्या किसान मोर्चाच्या अध्यक्षपदी माजी कृषिमंत्री अनिल बोंडे यांच्याकडे आहे. तीही संघटना आंदोलनात आली आहे. हे कमी होते की काय महादेव जानकर यांचा राष्ट्रीय समाज पक्षाने देखील दुधाच्या आंदोलनाची हाक दिली आहे. विशेष म्हणजे जानकर हे स्वतः पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री असताना ही समस्या सोडवू शकले नव्हते हे खास.


महत्त्वाच्या बातम्या : 


दूध दरासाठी राज्यात स्वाभिमानीचं आंदोलन; कुठे टँकर फोडले, तर नागरिकांमध्ये वाटप


सांगलीत दूध दर आंदोलनाचा भडका, स्वाभिमानीने टँकर फोडून हजारो लीटर दूध रस्त्यावर सोडलं