Maharashtra Politics: विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या (MLA) अपात्रेसंदर्भात पाठवलेल्या नोटिशीला ठाकरे गटाकडूनही (Thackarey Group) उत्तर देण्यात आलं आहे. कायदेशीर सल्ला घेऊन ठाकरे गटाकडून या नोटिशीला उत्तर देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सुनावणी आणि कायदेशी पेच टाळण्यासाठी वकिलांचा सल्ला घेत नोटिशीला उत्तर दिल्याचं ठाकरे गटाकडून सांगण्यात येत आहे. याआधी विधानसभा अध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटिशीला उत्तर देण्याची गरज नाही अशी भूमिका ठाकरे गटाने मांडली होती. पण जर ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांच्या या नोटीशीली उत्तर दिलं नसतं तर त्यांना सुनावणीसाठी सामोरं जावं लागलं असतं.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रेसंदर्भात शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या आमदारांना नोटीसा बजावल्या होत्या. तसेच या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी 14 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. त्यानंतर शिंदे गटाच्या आमदारांनी या नोटिशीला उत्तर दिलं होतं. पण ठाकरे गटाच्या आमदारांनी या नोटिशीला उत्तर दिलं नसल्याचं सांगण्यात येत होतं. पण आता ठाकरे गटाकडून या नोटिशीला उत्तर देण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात ठाकरे गटाकडून कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे नोटिशीला उत्तर त्या 16 आमदारांनीच देणं आवश्यक असल्याचं ठाकरे गटाचं म्हणणं होतं. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या आमदारांकडून या नोटिशीला उत्तर न देण्याची भूमिका मांडण्यात आली होती. पण यावर ठाकरे गटाकडून वकिलांचा सल्ला घेण्यात आला. त्यानंतर ठाकरे गटाने या नोटिशीला उत्तर दिलं आहे.
मुख्यमंत्री शिंदेंबरोबर गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका केली होती. परंतु हा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे असं सांगत सर्वेच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे यावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु या सुनावणीला तीन महिने उलटले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी यावर कोणताही निर्णय अद्याप घेतला नाही.
परंतु विधानसभा अध्यक्षांकडून यावर निर्णय घेण्यात दिरंगाई होत असल्याचा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात येत होता. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर यावर निर्णय घ्यावा अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली आहे. यावर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली.
आता दोन्ही गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटिशीला उत्तर देण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष यावर काय निर्णय घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे.