Same Sex Marriage: समलैंगिक लग्नाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीला 84.27 टक्के डॉक्टर्सनी विरोध दर्शविला आहे. 'संवर्धिनी न्यास'ने देशभरातील डॉक्टरांच्या केलेल्या ऑनलाईन सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आली आहे. तर 'संवर्धिनी न्यास'च्या या सर्वेक्षणात 15.40 टक्के डॉक्टर्सनी समलैंगिक लग्नाला कायदेशीर मान्यता देण्यास काहीच गैर नाही असे मत ही व्यक्त केले आहे. सध्या समलैंगिक लग्नाला कायदेशीतर मान्यता देण्याबद्दलचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून सुनावणी सुरू आहे. 'संवर्धिनी न्यास' ही संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत असलेल्या राष्ट्र सेविका समितीची सांस्कृतिक शाखा आहे.
जगातील अनेक देशात समलैंगिक लग्नाला कायदेशीर मान्यता असून आणि सध्या भारतात ही तशीच मागणी होत आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यावी का, याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. मात्र, देशातील वैद्यकीय तज्ज्ञ, डॉक्टर्स आणि मनोविकार तज्ज्ञांनी मात्र अशा लग्नांना कायदेशीर मान्यता देण्यास जोरदार विरोध दर्शविला आहे. 'संवर्धिनी न्यास' (राष्ट्रसेविका समितीशी संबंधित संस्था) या संघटनेने देशभरातील नामांकित डॉक्टरांच्या केलेल्या ऑनलाईन सर्वेक्षणातून ही बाब समोर आणली आहे.
'संवर्धिनी न्यास'ने देशभरातील विविध भागात किमान पाच वर्ष वैद्यकीय सेवेमध्ये असलेल्या 318 अनुभवी डॉक्टर्सचे मत या सर्वेक्षणात घेतले. त्यामध्ये 84.27 टक्के डॉक्टर्सनी सुप्रीम कोर्टाने अशा लग्नांना कायदेशीर मान्यता देऊ नये असे मत व्यक्त केले आहे. त्याच वेळी 15.40 टक्के डॉक्टर्सनी समलैंगिक लग्नाला कायदेशीर मान्यता देण्यास काहीच गैर नाही असे मत ही व्यक्त केले आहे. या सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या सुमारे 60.69 टक्के डॉक्टर्सनी समलैंगिकतेला एक आजार असल्याचे म्हटले आहे. तर सुमारे 28.93 टक्के डॉक्टर्सला समलैंगिकता एक आजार आहे, असे वाटत नाही. 67.61 टक्के डॉक्टर्सला अशा लग्नानंतर दत्तक घेतल्या जाणाऱ्या मुलांच्या संगोपनाविषयी गंभीर चिंता वाटते. त्यांच्या मते समलैंगिक जोडपे दत्तक घेतलेल्या मुलांचे संगोपन नीट करू शकणार नाही. तर, 19 टक्के डॉक्टर्स मात्र त्याच्याशी सहमत नसून समलैंगिक जोडपे ही इतर जोडप्यांसह मुलांची देखभाल नीट पद्धतीने करू शकतील असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 83 टक्के डॉक्टर्सनी अशा पद्धतीच्या संबंधातून संक्रमक लैंगिक रोग वाढतील अशी भीती ही व्यक्त केली आहे...
'संवर्धिनी न्यास'ने केलेल्या अभ्यासानुसार समलैंगिकता हे फक्त कायदेशीर किंवा वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडित विषय नाही. तर हे विषय समाजातील वेगवेगळ्या घटकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रभावित करणारे आहे. त्यामुळे भविष्यात अशा लग्नांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्यावर निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांवर आणखी अभ्यासाची गरज असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्या संदर्भात निर्णय घेण्याची घाई करू नये अशी अपेक्षा या सर्वेक्षणानंतर 'संवर्धिनी न्यास'ने व्यक्त केली आहे.
सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या 57.23 टक्के डॉक्टर्सनी सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेपच करू नये अशी विनंती केली आहे. त्याच वेळी 42.76 टक्के डॉक्टर्सनी या प्रकरणी न्यायालयाने योग्य निर्णय घ्यावा (समलैंगिक लग्नाचे समर्थन नाही. मात्र, न्यायालयाने निर्णय करावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.) अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
'संवर्धिनी न्यास'ने केलेल्या अभ्यासानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिक लग्नाला कायदेशीर मान्यता दिली तर समलैंगिकतेकडे वळणाऱ्या स्त्री पुरुषांवर उपचार करून त्यांना सामान्य जीवनात कधीच आणता येणार नाही. समलैंगिकता विविध उपचार पद्धतीने बरी करता येऊ शकते. मात्र, जर समलैंगिक लग्नाला कायदेशीर आधार मिळाला, तर समलैंगिक स्त्री पुरुष कधीच उपचाराकडे वळणार नाही आणि त्यामुळे विविध सामाजिक समस्या निर्माण होतील, स्त्रियांची सुरक्षितता धोक्यात येईल असं 'संवर्धिनी न्यासा'ने सर्वेक्षणानंतर काढलेल्या निष्कर्षात म्हटले आहे.