राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील 7 महत्त्वपूर्ण निर्णय

नागरी भागातील सांडपाणी प्रक्रिया पुनर्चक्रीकरण व पुनर्वापर धोरण निश्चित

प्रातिनिधिक फोटो

मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. कुक्कुटपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकारने 302 तालुक्यांत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर सघन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासह सात निर्णय घेण्यात आले.

1. नागरी भागातील सांडपाणी प्रक्रिया पुनर्चक्रीकरण व पुनर्वापर धोरण निश्चित.
2. परसातील कुक्कुटपालनास चालना देण्यासाठी राज्यातील 302 तालुक्यांत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर सघन कुक्कुट विकास गटाची स्थापना.
3. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम 125 मधील कारखान्यांनी ठोक रकमेच्या स्वरुपात अंशदान देण्याबाबतची तरतूद वगळण्याचा निर्णय.
4. नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या 918 कोटी किंमतीस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.
5. मौजा धंतोली येथील जमिनीवर असलेल्या खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणात फेरबदल करून त्याचा नागपूर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी वाणिज्य वापर करण्यास मंजुरी.
6. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासाठी 18 जिल्ह्यांत दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर संवर्गातील पूर्णवेळ सचिव पद निर्माण करण्यास मान्यता.
7. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम-2013 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.