दरवर्षी 54 लाख रुपयांप्रमाणे पाच वर्षांसाठी 2 कोटी 71 लाख रुपयांची तरतूद करण्यासाठीही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
राज्यात देशाच्या सुमारे 50 टक्के (12 लाख 70 हजार) यंत्रमाग आहेत. यापैकी 85 टक्के (10 लाख 79 हजार 500) यंत्रमाग साध्या स्वरुपाचे, जुन्या बनावटीचे किंवा स्थानिक उत्पादकांनी तयार केलेले आहेत. या यंत्रमागावर देशात आवश्यक असणाऱ्या साधारण कापडाचं उत्पादन केलं जातं.
उर्वरित 15 टक्के स्वयंचलित यंत्रमागावर निर्यातभिमुख आणि दर्जेदार कापडाचं उत्पादन होतं. यंत्रमागावर उत्पादित होणाऱ्या कापडापैकी केवळ 10 टक्के कापडाची राज्याला आवश्यकता असून उर्वरित 90 टक्के कापडाची इतर राज्यात किंवा परदेशात विक्री केली जाते. यंत्रमाग व्यवसायातून राज्यातील सुमारे 30 लाख लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होत आहे.
यंत्रमाग उद्योगांसमोर प्रामुख्याने कापसाचे वाढलेले भाव, सूताची वेळीच उपलब्धता न होणे, सूताच्या किंमतीत झालेल्या वाढीच्या तुलनेत कापडाला भाव न मिळणे आणि तुलनात्मक महाग वीज दर अशा अडचणी आहेत. त्यामुळे यंत्रमागधारकांच्या अडचणी सोडविण्याबरोबरच कापड उत्पादन, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीमध्ये वाढ करण्यासाठी या उद्योगाला व्याजात सवलतरुपी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
साध्या यंत्रमागधारकांनी या निर्णयापूर्वी घेतलेल्या कर्जाच्या पाच टक्के व्याज राज्य शासनामार्फत 5 वर्षांसाठी भरण्यात येणार आहे. ही व्याजदर सवलत पुढील पाच वर्षे अथवा संबंधित यंत्रमागधारकांच्या कर्जाच्या परतफेडीपैकी आधी येणाऱ्या कालावधीपर्यंत राहील. या योजनेला पाच वर्षांनंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. इतर बांधकाम किंवा जमिनीकरीता घेतलेल्या कर्जाची रक्कम या सवलतीसाठी पात्र असणार नाही.
सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या यंत्रमागधारकांना बँका किंवा वित्तीय संस्थांच्या कर्जाचे हप्ते वेळेत आणि नियमित भरणे आवश्यक राहणार आहे. हप्ते वेळेवर न भरणाऱ्या यंत्रमागधारकांना व्याजदर सवलत मिळणार नाही.
साध्या यंत्रमागाच्या उभारणीसाठी साधारणपणे 14 ते 15 लाखापर्यंत खर्च येतो. बँकेच्या धोरणानुसार खर्चाच्या 75 टक्के रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध करुन दिली जाते. त्यानुसार साध्या यंत्रमागधारकांपैकी 98 टक्के यंत्रमागधारकांनी विविध बँकांमार्फत 16 कोटी 97 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले असून त्यातील 10 कोटी 81 लाख मुद्दल आणि 90 लाख रुपयांचे व्याज बँकांना देणं बाकी आहे. या मुद्दलावरील 5 टक्क्याप्रमाणे प्रतिवर्षी 54 लाख 7 हजार रुपये आणि पाच वर्षासाठी सुमारे दोन कोटी 71 लाख रुपयांची सवलत देण्यात येणार आहे.
त्यापैकी चालू वर्षासाठीचा खर्च विभागाकडे बचत होत असलेल्या निधीतून पुनर्विनियोजनाद्वारे भागविण्यास आणि पुढील 4 वर्षासाठी अतिरिक्त नियतव्य उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली.