महाविद्यालयीन तरुणांसाठी जिल्हा स्तरावर 30 टक्के लस राखीव ठेवावी, उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांचा प्रस्ताव

अनुदानित, विनाअनुदानित व खासगी कॉलेजची फी कमी करण्या संदर्भात कमिटीची स्थापना करण्यात आली असून ह्या फी देखील कमी करण्याचा निर्णय थोड्याच दिवसात होणार आहे, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली. 

Uday Samant

नांदेड : महाविद्यालये सुरू व्हावे हा रेटा वाढत असून तशी पालकांचीही इच्छा आहे. तथापि कोरोना परिस्थिती वरून आरोग्याच्या दृष्टीने जी काही सुरक्षा घ्यायची आहे, ती घेण्यात आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही. त्यामुळे महाविद्यालये सुरू करण्यास व दरम्यान कोरोना काळातील विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची फी कमी करण्यासंदर्भात सरकार प्रयत्नशील असल्याची माहिती राज्याचे उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. नांदेड जिल्हा दौऱ्यावर असताना पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाअंतर्गत येणाऱ्या इंजिनीअरिंग कॉलेज, बी फार्मसी, डी फार्मसी कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेजच्या फीस 16 हजार 500 माफ होणार आहेत. तसेच अनुदानित, विनाअनुदानित व खासगी कॉलेजची फी कमी करण्या संदर्भात कमिटीची स्थापना करण्यात आली असून ह्या फी देखील कमी करण्याचा निर्णय थोड्याच दिवसात होणार आहे, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली. 

तसेच ज्या जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे लसीकरणाचे दोन डोस झाले असतील अशा विद्यार्थ्यांना घेऊन महाविद्यालये सुरू करण्याच्या निर्णयापर्यंत आम्ही पोहचलो असल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे लसीकरण व्हावे यासाठी जिल्ह्याला मिळणाऱ्या लस साठ्यांपैकी 30 टक्के लस विद्यार्थ्यांना राखीव ठेवल्यास ते लवकर शक्य होईल. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी, पोलीस अधीक्षक,महापालिका आयुक्तांच्या समितीने आम्हास निर्णय दिल्यास आम्ही महाविद्यालय सुरू करण्यास परवानगी देऊ असे ते म्हणाले.

जालना येथील ICT कॉलेजच्या भाडे आणि भरती प्रक्रिये विषयी 15 दिवसात अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु त्याचा विषयीचा समितीचा निर्णय अद्याप आला नाही, असे पत्रकारांनी विचारले असता मंत्री उदय सामंत म्हणाले की ICT जालना कॉलेजच्या चौकशी अहवालास उशीर झाला हे मान्य आहे. परंतु दरम्यान चौकशी समिती कुठेही थांबली नव्हती. तसेच कोट्यवधींच्या इमारत भाड्यांची विचारणा नक्की केली जाईल व देण्यास चौकशी समितीस का उशीर झाला त्याचीही कारणे ITC च्या प्रमुखांना विचारले जातील.