महाराष्ट्राच्या विविध भागातील 9134 किलोमीटर रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. जी कामं 9 ते 10 हजार कोटी रुपयांमध्ये सहज होऊ शकतात, तिथे 23 हजार कोटी रुपये खर्ची घातले जात असल्याचा आरोप आहे.
हा आरोप दुसऱ्या-तिसऱ्या कोणी नाही तर, रस्ते बांधणीची कामं करणाऱ्या प्रथितयश आर डी सामंत कन्स्ट्रक्शनचे किरण सामंत यांनी केला आहे.
विविध पातळ्यांवर कल्पना दिल्याचा दावा
महत्त्वाचं म्हणजे या भ्रष्टाचाराची कल्पना आपण सरकारी पातळ्यांवर विविध कार्यालयांत दिली आहे. मात्र तरीही हा भ्रष्टाचार थांबत नसल्याने, मी माध्यमांकडे धाव घेतल्याचं किरण सामंत यांनी म्हटलं आहे.
तसंच राज्याच्या बांधकाम सचिवांची नार्को टेस्ट घ्या, त्यातून धक्कदायक सत्य बाहेर येईल, असा दावाही त्यांनी केला.
मोठे ठेकेदार
किरण सामंत हे नवी मुंबई सोडल्यानंतर थेट गोव्यापर्यंतच्या भागातील रस्ते बांधकाम क्षेत्रातील एक मोठे ठेकेदार म्हणून ओळखले जातात.
आर डी सामंत कन्स्ट्रक्शन या त्यांच्या कंपनीच्या माध्यमातून गेल्या काही वर्षात त्यांनी कोट्यवधी रुपयांची रस्ते उभारणीची कामे केली आहेत. बांधकाम विभागात वजन असलेल्या या तरुण अभियंत्याने यावेळी मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावरच बोट ठेवलं आहे.
तिप्पट रक्कम लाटण्याचा डाव
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात 23 हजार कोटी रुपयांचा मोठा घोटाळा होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
एखादा रस्ता तयार करताना, त्याच्या उभारणीसाठी त्याला जितका खर्च लागतो, त्याच्या तिपटीहून अधिक रक्कम संगनमताने खर्ची घालण्याचा कट सुरु असल्याचा आरोप किरण सामंत यांनी केला आहे.
बांधकाम सचिवांवर गंभीर आरोप
या संपूर्ण प्रकरणात त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सी पी जोशी यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. सी पी जोशी यांच्या नेतृत्वाखालीच या सगळ्या भ्रष्टाचाराचं मंत्रालयातून नियोजन केलं गेलं, असा दावा किरण सामंत यांनी केला आहे.
“यापूर्वी एक किलोमीटरचा रस्ता तयार करण्यासाठी साधारणतः 50 लाख रुपये इतका खर्च येत होता. आता हायब्रीड ऍन्युटी मोड या पद्धतीने काढल्या गेलेल्या निविदेनुसार, राज्यातील या 9134 किलोमीटर रस्त्यांचं इस्टीमेट प्रति किलोमीटर तब्ब्ल 2 कोटी 60 लाख रुपयांवर नेऊन ठेवण्यात आलं आहे. म्हणजेच मूळ खर्चाच्या चारपटीहून अधिक रक्कम ठेकेदाराच्या खिशात घालण्याचे नियोजन आहे”, असा आरोप सामंत यांनी केला आहे.
या नव्या प्रकारात ठेकेदाराने रस्ता बांधला की पहिल्या दोन वर्षात त्याला प्रतिवर्षी 30 टक्के अशी खर्चाच्या 60 टक्के रक्कम पहिल्या दोन वर्षात अदा केली जाणार आहे. पुढील 20 वर्षात त्याला टप्याटप्याने व्याजासह रक्कम अदा केली जाणार आहे. पण ज्या कामाची किंमतच 40 रुपये आहे, तिथे ठेकेदाराला दोन वर्षात साठ रुपये देऊन त्याला पुढील वीस वर्ष सरकार पैसे देत राहणार आहे. रस्त्यांच्या कामाच्या किमती फुगवून ही सारी एस्टीमेट तयार करण्यात आली आहेत, असं किरण सामंत यांचं म्हणणं आहे.