राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग या ठिकाणी होत असलेल्या दारुविक्रीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले, असा निष्कर्ष काढत सुप्रीम कोर्टाने राज्य मार्ग,राष्ट्रीय महामार्ग आणि प्रमुख मार्गांपासून 500 मीटर अंतर परिसरात कोणत्याही प्रकारे दारु विक्री करण्यास बंदी घातली आहे.
सध्या संपूर्ण राज्यात दारुविक्रीची 25 हजार 500 दुकाने आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे यातील 15 हजार 500 दुकाने बंद होणार आहेत. उत्पादन शुल्क विभाग हा सरकारच्या तिजोरीत प्रतिवर्षी सुमारे 14 हजार कोटी रूपयांचा महसूल जमा करतो. पण आता 31 मार्चनंतर एवढ्या मोठ्या महसुलास सरकारला मुकावे लागणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात शेकडो दारुविक्री दुकाने आहेत. अबकारी विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्था, जमीन मोजणी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या मदतीने जिल्ह्यातील दुकानांची सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार मोजणी केली. प्रत्येकामध्ये विक्रेत्याचा परवाना हा 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कलावधीसाठी असतो. अन् 31 मार्च रोजी या परवन्याचे रीतसर नूतनीकरण करावे लागते. पण कोर्टाने प्रतिबंध घातल्याने राज्यातील 15 हजार 500 दुकानांचा परवाना नूतनीकरण करण्यात येणार नाही. या दुकानांना 31 मार्च रोजी सील लावण्यात येणार आहे.
प्रत्येक दारुविक्रेता हा त्याच्या दुकानात किमान 3 महिने पुरेल एवढा साठा करून ठेवतो. कायद्याने आजवर तशी मुभाही होती. पण आता 31 मार्च रोजी दुकान बंद होणार असल्याने साठा करून ठेवलेल्या दारुचे काय करायचे, हा प्रश्न उभा राहिला आहे.
एका दारुच्या दुकानात किमान 25 लोकांना रोजगार मिळतो, अशा दारुविक्री दुकानेच बंद होणार असल्याने शेकडो कामगार बेरोजगार होणार आहेत. दारु विक्रेत्यानी त्यांच्या हॉटेलसाठी बँकांकडून कोट्यवधी रुपयांची कर्ज काढली आहेत. त्याची परतफेड काशी करायची असा सवाल आता उपस्थित होतो आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल असल्याने तो मान्य करावा लागेल यात शंकाच नाही. पण अनेक ठिकाणी केवळ रस्त्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे हस्तांतरण झाले नाही म्हणून त्यांना फटका बसतोय. त्यामुळे सरकारने हा तांत्रिक गुंता सोडवला तर अनेकांना दिलासा मिळेल. शेवटी सरकारला विकासकामसाठी लागणारा पैसा कुठून उभा होईल याचाही विचार करावा लागणार आहे.
दरम्यान, शहरी भागात जिथे महामार्ग द्रुतगती मार्गाला जोडले गेले आहेत, तिथील दारुची दुकानं बंद होऊ नये. तसेच तांत्रिकदृष्ट्याही हा रस्ता महामार्गात येत नसल्यामुळे याबाबत शासनाने विचार करावा, अशी मागणी फॅमिली रेस्टॉरन्ट अँड बार असोसिएशनने महसूलमंत्री चंद्रकंत पाटील यांच्याकडे केली आहे.