154 उपनिरीक्षकांना अखेर नियुक्ती मिळाली
गृहविभागाच्या आदेशानंतर पोलीस महासंचालक कार्यालयाने त्यांना नियुक्तीपत्र दिलं आहे. लवकरच ते नियुक्तीस्थळी रुजू होतील. त्यामुळे या 154 मागासवर्गीय पीएसआयना अखेर पद आणि प्रतिष्ठा मिळाली आहे.
मुंबई : सरळ सेवेतून उत्तीर्ण होऊन, नऊ महिने प्रशिक्षण घेऊनही मूळपदावर गेलेले राज्यातील 154 मागासवर्गीय पोलीस उपनिरीक्षक मानाने सेवेत परतले आहेत. गृहविभागाच्या आदेशानंतर पोलीस महासंचालक कार्यालयाने त्यांना नियुक्तीपत्र दिलं आहे. लवकरच ते नियुक्तीस्थळी रुजू होतील. त्यामुळे या 154 मागासवर्गीय पीएसआयना अखेर पद आणि प्रतिष्ठा मिळाली आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
5 ऑक्टोबर रोजी या सगळ्यांचं प्रशिक्षण पूर्ण होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पासिंग आऊट परेडही पार पडली. परंतु पदोन्नतीमधील आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत शपथविधीच्या दुसऱ्याच दिवशी मॅटने या 154 पीएसआयची नियुक्ती रोखून त्यांना मूळपदावर पाठवलं होतं.
यानंतर संबंधित 154 जणांनी मॅटमध्ये फेरविचार याचिका दाखल केली. यावर पुन्हा सुनावणी घेत मॅटने 6 नोव्हेंबर रोजी 154 पीएसआयना दिलासा दिला आणि त्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती देणारी याचिका फेटाळली. त्यामुळे या 154 जणांना नियुक्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र तरीही या पीएसआयच्या नियुक्तीमध्ये अडथळे येत होते. अखेर जवळपास दीड महिन्यांच्या प्रयत्नांनंतर त्यांना नियुक्ती मिळाली आहे.
मॅटचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 26 सप्टेंबर 2018 रोजी जर्नेल सिंह केस आणि इंद्रा श्वानी प्रकरणात दिलेल्या आदेशाचा दाखला देत, सरकारी नोकरीतील एससी/एसटीच्या घटनात्मक आरक्षणाला बाधा पोहोचवता येणार नाही, असं सांगत मॅटने विरोधी याचिका फेटाळली.
"सरकारच्या म्हणण्यानुसार संबंधित परीक्षेसाठी फक्त 828 जागा मंजूर आहेत. त्यातील राखीव 154 जागांऐवजी, खुल्या प्रवर्गातील आणि याचिकाकर्त्यांपेक्षा जास्त गुण असलेले 154 उमेदवार आधीच प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात आले आहेत. 154 राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना याचिकाकर्त्यांपेक्षा कमी गुण जरी असले तरी त्यांची नियुक्ती राखीव प्रवर्गातून झाली आहे. म्हणूनच 154 राखीव जागेवरील उमेदवार कमी केल्यानंतरही त्यांच्या जागा भरण्यासाठी आवश्यक 154 उमेदवार आधीच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा संबंधित जागेसाठी विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. याचिकाकर्त्यांनी त्यांना विचारात घेऊन पोलीस उपनिरीक्षकपदी नियुक्त करुन ट्रेनिंगला पाठवण्यासाठी केलेली मागणी ही मुळातच काल्पनिक आणि तथ्यहीन आहे," असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
"सुप्रीम कोर्टाच्या 29 सप्टेंबर 2018 च्या आदेशाआधी या 154 जणांवर अनिश्चिततेचं सावट होतं, परंतु जर्नेल सिंह प्रकरणात दिलेल्या आदेशामुळे ही अस्थिरताही आता राहिलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने जर्नेल सिंह प्रकरणातील आदेशाला बांधील राहून पावलं उचलावीत," असे निर्देशही मॅटने दिले होते.
संबंधित बातम्या
154 पीएसआयना मूळ पदावर पाठवणं ही मानहानी : अशोक चव्हाण
154 पीएसआय नियुक्ती रद्द | कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही : मुनगंटीवार
महत्त्वाच्या बातम्या
