मुंबई : 1 जूनपर्यंत राज्यातील जवळपास 12 लाख स्थलांतरित मजूर आपल्या राज्यात सुखरुप परतल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली. लॉकडाऊनच्या काळात आपापल्या राज्यात परतण्यासाठी आतुर असलेल्या स्थलांतरित मजूरांची घरी परतण्याची मागणी श्रमिक रेल्वेच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात आली असून त्यांच्या कोणत्याही मागण्या आता प्रलंबित नाहीत असंही हायकोर्टात सांगण्यात आलं आहे.
कोरोनामुळे हजारो मजुरांनी आपापल्या राज्यात परतण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या सोयीसाठी रेल्वे आणि परिवहन प्रशासनाकडून मजूरांसाठी विशेष श्रमिक रेल्वे तसेच बसेस सोडण्यात आल्या. मात्र, श्रमिक विशेष रेल्वे आणि बसेससाठी मजुरांनी दाखल केलेल्या अर्जाच्या स्थितीबाबत त्यांनाच अंधारात ठेवण्यात आले. या मजुरांना प्रतिक्षा कालावधीत देण्यात आलेली शेल्टरर्सही अरुंद, अस्वच्छ आहेत. तसेच मजुरांना अन्न आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू योग्यरित्या पुरविण्यात येत नसल्याचा दावा करणारी याचिका सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड युनियननं हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली.
या सुनावणीदरम्यान आपत्ती व्यवस्थापन, मदत पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर निंबाळकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करत याचिकाकर्त्यांनी केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले. 1 जूनपर्यंत एकूण 822 श्रमिक ट्रेनच्या माध्यमातून साधारणतः 11 लाख 87 हजार 150 मजूर त्यांच्या राज्यात परतले आहेत. श्रमिक ट्रेनमध्ये आता मणिपूरकडे रवाना होणारी फक्त एकच ट्रेन उरली असून त्यानंतर हे मिशन पूर्ण होईल असंही प्रतित्रापत्रातून नमूद करण्यात आले आहे. या श्रमिक ट्रेनसाठी मजूरांकडून कोणतेही भाडे आकारण्यात आलेले नाही. या कामगार आणि इतर अडकलेल्यांना परत पाठविण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला राज्य सरकारने जिल्ह्याधिकाऱ्यांमार्फत 97.69 कोटी रुपये वितरित केले. ज्यातनं अन्न, वस्त्र, निवारा तसेच वैद्यकीय सेवा पुरविण्यसाठी योग्य त्या सर्व उपाययोजना करण्यात आल्याचं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच 10 एप्रिलपर्यंत राज्यभरात 5427 रिलिफ कँप उभारण्यात आले. त्यात 6 लाख 66 हजार 994 मजुरांच्या राहण्याची सोय करण्यात आली होती. 31 मे पर्यंत हा आकडा 37 हजार 994 वर उतरला.
Thane Mission Began Again | प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता ठाण्यातील दुकानं सुरु