मुंबई : अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द घटकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी आता चार एकर कोरडवाहूसाठी 20 लाख तर दोन एकर बागायती शेतीसाठी 16 लाख रूपये देण्याचा आणि या रकमेवर तब्बल 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यात अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना राबवण्यात येते. मात्र चार एकर कोरडवाहू जमीन प्रत्येकी तीन लाख रुपयांप्रमाणे किंवा दोन एकर बागायती जमीन राज्यात कुठेही उपलब्ध होत नाही. शिवाय पूर्वीच्या योजनेत लाभार्थ्याला सामाजिक न्याय विभागाकडून 50 टक्के अनुदान तर 50 टक्के कर्ज देण्याची योजना होती. मात्र इतक्या कमी किंमतीने शेत जमीन मिळणं कठीण होतं. त्यामुळे योजना चांगली असूनही या घटकांच्या आर्थिक उन्नतीच्या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळत होता.

राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौध्द घटकांपैकी 95 टक्के लोक भूमीहीन तर उर्वरीत अल्पभूधारक आहेत. त्यामुळे त्यांना शेतीच्या रोजंदारीवरच अवलंबून रहावं लागतं. मात्र शेतीवरील कामेही वर्षातील काही महिनेच उपलब्ध असल्यामुळे या घटकांच्या मूलभूत प्राथमिक गरजाही पूर्ण करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे त्यांना शेतीचे साधन उपलब्ध झालं तर त्यांचा आर्थिक विकास होईल, शिवाय त्यांच्या भावी पिढीची सामाजिक, शैक्षणिक तसेच सांस्कृतिक प्रगतीही होण्यास हातभार लागेल, असं मत सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी व्यक्त केलं.

नवीन निर्णयाप्रमाणे भूमीहीन अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध लाभार्थ्याला उत्पन्नाचं साधन म्हणून शेतजमीन खरेदी करता येईल. यासाठी चार एकर कोरडवाहू जमिनीसाठी प्रति एकर पाच लाख रुपयांप्रमाणे असे एकूण 20 लाख रुपये तर आठ लाख रूपये प्रति एकर प्रमाणे दोन एकर बागायती शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी 16 लाख रुपयांचे थेट अनुदान देण्यात येईल. म्हणजे यातून भूमीहीन लाभार्थ्यांचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल, असं सांगत बडोले यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचं आवाहन केलं.