विशेष म्हणजे ज्या कीटकनाशकांनी शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला त्या कीटकनाशक कंपन्या मात्र दोषमुक्त करण्यात आलेल्या आहेत. एसआयटीच्या अहवालात एकाही कीटकनाशक कंपनीचं नाव नाही. या प्रकरणावर 6 फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.
अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र असलेल्या शेतमजुराला फवारणी करता येणार नाही. तसं केल्यास त्याच्यावर आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल होणार आहे.
शिवाय वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र असलेल्या शेतमजुराला काम देणाऱ्यावरही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. या प्रकारचा गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार तलाठी, कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवकाला राहणार आहे.
पिकावर कीटकनाशक फवारणी करताना विदर्भातील 44 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. यामध्ये अकोला, अमरावती, नागपूर, गोंदिया या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश होता. यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्वाधिक शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता, शिवाय शेकडो शेतकऱ्यांना विषबाधाही झाली होती.
यानंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या मृत्यूला कोण दोषी आहे, याची चौकशी करण्यासाठी एसआयटीची नियुक्ती केली होती. एसआयटीने स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेला शेतकऱ्यांच्या मृत्यूप्रकरणी दोषी ठरवलं आहे. त्यामुळे कोर्ट यावर आता काय निर्णय देतं, त्याकडे लक्ष लागलं आहे.