मुंबई : राज्यात इयत्ता नववी ते बारावी शाळा 23 नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. हा निर्णय घेताना खाजगी विना अनुदानित शाळेने चिंता व्यक्त करत शाळांनी खबरदारी घेताना शिक्षण विभागाने यासाठी निधी किंवा साहित्य पुरवावे अशी मागणी केली होती. "एबीपी माझा' ने ही बातमी दाखवल्यानंतर आज शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करताना करण्यात येणारी शाळांची स्वछता व खबरदारीच्या उपायांची जबाबदारी ही स्थानिक प्रशासनाकडे दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक प्रशासन म्हणजेच महापालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषदेकडून याची संपूर्ण जबाबदारी घेतली जाणार आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी परिपत्रक काढून महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना सूचना करताना शाळेतील सर्व सोयी सुविधा शाळा सुरू होण्यापूर्वी उपलब्द करून घ्याव्यात असं सांगितलं आहे. यामध्ये शाळा सुरू होताना शाळेचे सॅनिटाइजेशसाठी सॅनिटाइजर पुरवणे, विद्यार्थ्यांचे तापमान मोजण्यासाठी थर्मल गण, ऑक्सिमीटर व इतर साहित्य महापालिका पुरवणार आहे. त्यामुळे शाळांवरील जबाबदारी काही प्रमाणात कमी झाल्याने शाळाचालकांनी काहीसा सूटकेचा निःश्वास घेतला. सोबतच शिक्षकांना 17 नोव्हेंबरपासून 21 नोव्हेंबरपर्यत कोविड-19 RTPCR चाचणी सुद्धा स्थानिक प्रशासनाकडून मोफत व्यवस्था करून दिली जाणार आहे.
मुंबई मुख्याध्यापक संघटना व खाजगीविना अनुदानित शाळा कृती समिती व इतर शिक्षक संघटनांनी हा विषय शाळा सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यापासून मांडला होता. आज अखेर यावर परिपत्रक काढून शाळा सुरू करण्याबाबतचे सर्व मार्गदर्शन तत्वांचे राज्यभरातील शाळेत काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या परिपत्रकानंतर शाळांचा एक ताण जरी कमी झाला असला तरी सुद्धा हे पत्रक काढण्यास शिक्षण विभागाने उशीर केला आहे. 20 नोव्हेंबरपर्यत शासकीय कार्यालयांना दिवाळीच्या सुट्या असताना 23 नोव्हेंबरपर्यत महापालिका साहित्य व सेवा सुविधा कशी उपलब्द करून देणार ? शाळांची तयारी इतक्या कमी दिवसात होणार का? असा प्रश्न धारावीतील खाजगी विना अनुदानित शाळेतील मुख्याध्यापक विना दोनवळकर यांनी उपस्थित केला आहे. तर इतर शिक्षकांनी याची अंमलबजावणी करून शाळा सुरू होण्यापूर्वीची तयारी करावी लागणार असल्याचे सांगितले आहे.