मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाच्या राज्यातील शाळा 23 नोव्हेंबरपासून टप्याटप्याने सुरक्षितपणे सुरु करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. या निर्णयामध्ये 23 नोव्हेंबरपासून इयत्ता नववी ते बारावी शाळा सुरू होत असताना विद्यार्थ्यांच्या पालकांची शाळेत उपस्थिती बाबत लेखी संमती घेणे आवश्यक असणार आहे. शाळा सुरू होण्यापूर्वी शाळा पूर्णपणे निर्जंतुकीकरण करून कोरोनापासून बचावाची पूर्णपणे खबरदारी घेण्यासाठीच्या सुविधा उपलब्द करून घेणे शाळांना आवश्यक असणार आहेत. सोबतच, शाळा सुरू होण्यापूर्वी शिक्षकांच्या 17 ते 22 नोव्हेंबर दरम्यान RTPCR कोव्हीड टेस्ट प्रयोगशाळेत करून घेणे सुद्धा यामध्ये बंधनकारक केले आहेत


शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना एक दिवस आड शाळेत बोलवण्यात येणार असून, उर्वरित 50 टक्के विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यात येणार आहे. आजारी असलेल्या मुलांना पालकांनी शाळेत पाठवू नये, अशा सूचना शालेय शिक्षण विभागाकडून पालकांना दिल्या आहेत. शाळेत हात धुण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, थर्मोमीटर, थर्मल स्कॅनर, पल्स ऑक्सिमीटर, जंतूनाशक,साबण, पाणी इत्यादी आवश्यक वस्तूंची उपलब्धता तसेच शाळेची स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण स्थानिक प्रशासनाने सुनिश्चित करावी, शाळा वाहतूक सुविधांचे निर्जंतुकीकरण करावे, क्वारंटाईन सेंटर इतर ठिकाणी नेणे शक्य नसल्यास शाळा खुल्या परिसरात किंवा इतर ठिकाणी भरवावी, असं या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सांगण्यात आले आहे.


चाळीस मिनिटाचे चार तास शाळेत होणार : वर्षा गायकवाड


वर्गखोली तसेच स्टाफरूममधील बैठक व्यवस्था शारीरिक अंतराच्या नियमानुसार असावी, वर्गामध्ये एका बाकावर एक विद्यार्थी याप्रमाणे बैठक व्यवस्था असावी. शाळेत दर्शनी भागावर शारीरिक अंतर, मास्कचा वापर इत्यादी संदर्भात मार्गदर्शक सूचना असणारे पोस्टर्स प्रदर्शित करावे. थुंकण्यावरील बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, शाळेच्या अंतर्गत व बाह्य परिसरामध्ये रांगेत उभे राहण्यासाठी किमान सहा फूट इतके शारीरिक अंतर राखले जाईल. यासाठी विशिष्ट चिन्हे जसे चौकोन, वर्तुळ इत्यादींचा वापर गर्दी होणारी ठिकाणे जसे पाणी पिण्याच्या सुविधा, हात धुण्याच्या सुविधा, स्वच्छतागृहे इत्यादी ठिकाणी करण्यात येणार आहे.


वर्गाचे वेळापत्रक ठरवले जात असताना, प्रत्यक्ष वर्गाचा कालावधी 3 ते 4 तासांपेक्षा अधिक असू नये. विद्यार्थ्यांनी शाळेत उपस्थित राहण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांची लेखी संमती आवश्यक असेल. शाळा व्यवस्थापन समितीने पालकांशी चर्चा करावी. आजारी असलेल्या मुलांना शाळेत पाठवू नये. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पालकांच्या संमतीने घरी राहुनही अभ्यास करता येईल. अशा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीच्या मुल्यांकनासाठी विशिष्ठ योजना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र यांनी तयार करण्यात यावी, असं यामध्ये सांगितलं गेले आहे. विद्यार्थी, शिक्षक व कर्मचार्‍यांव्यतिरिक्त अन्य कोणालाही शाळेच्या आवारात प्रवेश देऊ नये. संसर्ग टाळण्यासाठी पालकांनी शक्यतो विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या वैयक्तिक वाहनाने शाळेत सोडावे. विद्यार्थी ज्या वाहनातून शाळेत येतात त्या शाळा वाहनाचे दिवसातून किमान दोनवेळा निर्जंतुकीकरण करावे, अशा गाईडलाइन्स यामध्ये दिल्या आहेत.


शासन निर्णयावर बोलताना शिक्षकांनी काही उपस्थित केले असून यावर बोलताना, 'शासनाने प्रत्यक्षात शैक्षणिक वर्ष 2020-21 सुरू करण्याचे आदेश काढले. मात्र नेहमीप्रमाणे शालेय व्यवस्थापनावर जबाबदारी टाकून शासन मोकळे झाले. मुळात याबाबत शासनाचा पुढाकार व सहभाग वैद्यकीय व आर्थिकदृष्ट्या अधिक हवा होता. तसेच टप्पाटप्याने या शाळा उघडल्यात पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे', असं मत मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी मांडलं आहे. तर शिक्षकांना कोरोना चाचणी बंधनकारक असल्याने शिक्षण विभागाने प्रत्येक विभागात कोरोना चाचणी केंद्र सूरु करून शिक्षकांना कोरोना चाचणीसाठी वेळ द्यावी. जेणेकरून शिक्षकांचा ताण कमी होऊन, शिक्षकांना 19 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेतून वेळ काढून चाचणी करता येतील, अशी मागणी महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केली आहे.