लातूर : शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी शिक्षक संघटना आक्रमक होताना दिसत आहेत. राज्यभरातल्या 27 शिक्षक संघटनातील पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत आज राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचे नियोजन केले होते. यात राज्यभरातील लाखो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी हे सामूहिक रजा टाकून प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा काढून गेले होते. लातूर येथे मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांनी गर्दी केली होती.


विद्यार्थी व शिक्षक यांच्यावरील संच मान्यता बाबतचा 15 मार्च 2024 आणि कंत्राटी शिक्षक भरतीचा शासन निर्णय रद्द होणे, आम्हाला शिकवू द्या या प्रमुख मागण्यांसह इतर 22 मागण्यांसाठी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी एकत्र आले आहेत. शिक्षकांच्या प्रश्नाबाबत कायमच सरकारी स्तरावर उदासीन भूमिका आहे. सरकार कोणाची असो शिक्षकांबाबत निर्णय घेताना वेळ काढूपणा केला जातो. वेळोवेळी विविध आंदोलने मोर्चे निवेदने विनंती अर्ज करण्यात आले आहेत. मात्र सरकारची भूमिका स्पष्ट होत नाही. यामुळे सरकार दरबारी शिक्षकांचा आवाज पोहोचला पाहिजे, प्रश्नाची उकल झाली पाहिजे या उद्देशाने राज्यातील 27 विविध संघटनांनी एकत्र राज्यभरातील शिक्षकांचे आक्रोश मोर्चाचे नियोजन केलं होते.


काय आहेत मागण्या?



  • शिक्षकांना फक्त शिकऊ द्या.

  • 15 मार्च 2024 चा संच मान्यता चा शासन निर्णय रद्द करावा.

  • वीस किंवा वीस पेक्षा कमी पट संख्येच्या शाळेच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकांचे एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्त देण्याचा पाच सप्टेंबर 2024 चा शासन निर्णय रद्द करावा.

  • विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड संबंधाने असणाऱ्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन विद्यार्थी आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करा.

  • शैक्षणिक अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरुस्ती करावी.

  • जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालय राहण्याची अट रद्द करा.

  • 2005 नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.

  • विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश विना विलंब वाटप करण्यात यावे.

  • अनुकंपा तत्वावर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी अनिवार्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा.

  • पंतप्रधान शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राबवून यात यावी.


यासह एकूण 22 मागण्या शिक्षकांनी मांडल्या आहेत. आज हजारो शिक्षकांनी किरकोळ रजा घेऊन पालकासह राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढले होते. मागण्या बाबत सरकार गंभीर नसेल तर शिक्षक संघटनेने आंदोलन आणखी तीव्र करणार असल्याची माहिती दिली आहे.