Riteish Deshmukh : रितेश आणि जिनिलियाला दिलासा, लातूर MIDC भूखंड प्रकरणात क्लीनचिट

Latur MIDC : देश अॅग्रो प्रा. लिमिटेड या रितेश आणि जिनिलिया यांच्या मालकीच्या भूखंडाची चौकशी सुरू होती, यानंतर आता सहकार विभागाचा अहवाल आला आहे. दोघांनीही सहकार विभागाकडून क्लीनचिट मिळाली आहे.

riteish deshmukh and genelia deshmukh

Source : Getty Images

Mumbai : अभिनेता रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) आणि जिनिलिया देशमुख (Genelia Deshmukh) यांच्या मालकीच्या कंपनीला लातूरमध्ये  (Latur MIDC) देण्यात आलेल्या भूखंडप्रकरणी चौकशी सुरू होती. यानंतर आता सहकार विभागाचा अहवाल आला आहे. रितेश आणि जिनिलिया देशमुख यांना सहकार विभागाकडून क्लीनचिट मिळाली आहे. एमआयडीसीचे सीईओ बीपीन शर्मा या प्रकरणाची चौकशी करत होते. लातूर एमआयडीसीमध्ये रितेश आणि जिनिलिया यांच्या देश अॅग्रो प्रा. लि. कंपनीला महिन्याभराच्या आतच 120 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केला होता. 

रितेश आणि जिनिलियाच्या देश अॅग्रो या कंपनीवर लातूर भाजपाने आक्षेप घेतले होते. भाजपाने 19 ऑक्टोबरला पत्रकार परिषद घेत प्रकरणाचा सखोल तपास करावा, अशी मागणी केली होती. यानंतर 

लातूर एमआयडीसीच्या भूखंड चौकशी अहवालात जिल्हा उपनिबंधकांनी तीन सदस्यांची चौकशी समिती नेमली होती. त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालावर आधारित रिपोर्ट देण्यात आला आहे. भाजपच्या मागणीप्रमाणे रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांच्या देश अॅग्रो कंपनीची चौकशी पूर्ण झाली आहे. चौकशीदरम्यान कंपनीशी संबंधित कोणतेही अनियमितता आढळून आली नाही.

भाजपच्या आरोपांनंतर चौकशी

लातूर भाजपचे शहर अध्यक्ष गुरुनाथ मगे आणि शहर उपाध्यक्ष अॅड. प्रदीप मोरे यांनी लातूर भूखंडप्रकरणी पत्रकार परिषद घेतली. भाजपच्या आरोपांनंतर शासकीय पातळीवर चौकशी सुरू झाली. जिल्हा निबंधक कार्यालयाने भूखंड प्रकरणाची चौकशी केली. चौकशीअखेरीस कोणतीही अनियमितता आढळून आली नाही. एक प्रकारे रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख यांच्या देश अॅग्रो कंपनीला क्लीनचिट देण्यात आली आहे.

काय होते आरोप?  

लातूर एमआयडीसी भागात 2019 पासून भूखंडासाठी 16 उद्योजकांची प्रतीक्षा यादी असताना त्यांना डावलण्यात आले आणि रितेश-जिनिलियाच्या देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला भूखंड देण्यात आला. हा भूखंड अवघ्या 10 दिवसांत त्यांना देण्यात आला. तसेच या कंपनीला एकाच महिन्यात 120 कोटींचे कर्जही मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. लातूर भाजपच्या जिल्हाध्यक्षांनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंबंधित आरोप केले होते.

भूखंडाचे वाटप प्रक्रियेनुसारच, कंपनीचा खुलासा 

देश अॅग्रो प्रा. लिमिटेड या कंपनीच्या वतीनेही या प्रकरणी खुलासा करण्यात आला होता. कंपनीसंबंधी घेण्यात आलेले आक्षेप वस्तुस्थितीवर आधारित नसल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले होते. लातूर परिसरातील शेतकऱ्यांना मदत व्हावी आणि तेथे कृषी आधारित उ‌द्योगांची वाढ व्हावी, या उद्देशाने देश अॅग्रोची स्थापना करण्यात आली, असे कंपनीचे म्हणणे होते. सोयाबीन प्रक्रिया आणि सोयाबीन आधारित विशेष उत्पादने या कंपनीत घेण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य औदयोगिक विकास महामंडळा (MIDC) ने अतिरिक्त लातूर औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड या उद्योग घटकास रितसर आणि नियमानुसार लिजवर दिलेला आहे.