Textile policy: राज्य सरकारकडून सन पुढील पाच वर्षांसाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाला (Textile industry policy of the maharashtra) मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक तसेच 5 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. तसेच राज्यात टेक्स्टाईल पार्कचा विकास करण्यात येणार आहे. उत्पादित कापसावरील प्रक्रिया क्षमता 30 टक्‍क्‍यांहून 80 टक्क्यांनी वाढवण्यात येणार आहे. जुन्या धोरणाची मुदत 31 मार्च रोजी संपली होती. त्यामुळे नव्या धोरणाविषयी उत्सुकता होती. नव्या धोरणामध्ये पर्यावरणपूरक शाश्वत उत्पादनासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात भर देण्यात आला आहे.
हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब, वस्त्रोद्योग घटकांना 50 टक्के भांडवल अनुदानासह प्रकल्पांना प्रोत्साहन, इंडियन ट्रीटमेंट प्लांटसाठी 5 कोटी, झिरो लिक्विड डिस्चार्जसाठी 10 कोटी, सोलर प्लांट्स काॅमन स्टीम जनरेशन पाण्यासाठी 1 कोटी, रिसायकल प्रकल्पासाठी दोन कोटी रुपये देण्याची तरतूद, चार मेगावॉट क्षमतेपर्यंतच्या सोलर प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी भांडवली अनुदान आदी मुद्यांचाही समावेश आहे.
स्वतंत्र महामंडळ स्थापन होणार
राज्यातील वस्त्रोद्योग वाढीसाठी तसेच पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. सध्या विभागासाठी तीन महामंडळ कार्यरत आहेत. या तिन्ही मंडळाची या महामंडळात विलीनीकरण करण्यात येणार आहे.
इचलकरंजी नव्या धोरणाने संभ्रमात
दरम्यान, नव्या वस्त्रोद्योग धोरणानंतर वस्त्रोद्योग नगरी इचलकरंजीमध्ये (Ichalkaranji) संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. त्यामुळे वस्त्रोद्योगनगरी असलेल्या इचलकरंजीत संभ्रमावस्था आहे. यंत्रमागाबाबत कोणतही स्पष्टता दिसून येत नाही. वीज सवलतीचे धोरण पुढे सुरु राहणार का? याबाबतही भीती कायम आहे. त्यामुळे जीआर आल्यानंतर व्यावसायिकांची भीती कमी होणार आहे. राज्यात सहा टेक्स्टा्ईल पार्कचा विकास करण्यात येणार असले, तरी यामध्ये इचलकरंजीमध्ये टेक्स्टाईल पार्कला लाभ मिळणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही. नवीन वस्त्रोद्योग धोरणांवरून लाभांबाबत वस्त्रोद्योग जाणकारही संभ्रमात आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञांमध्येही संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. त्यामुळे शासन आदेश आल्यानंतर या प्रश्नांची उत्तरे मिळणार आहेत.
इतर महत्वाच्या बातम्या