कोल्हापूर : गेल्यावर्षीच्या तुटलेल्या दरासाठी आणि चालू हंगामातील दरासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून (swabhimani shetkari sanghatana) दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरु होते. या आंदोलनामध्ये चारशेवर शंभर रुपयांवर मध्यस्थी करून तोडगा काढण्यात आला. त्यामुळे आंदोलनात तोडगा निघाल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून कोल्हापूरचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांचा निवासस्थानी जाऊन सत्कार करण्यात आला. 


पालकमंत्री या नात्याने हसन मुश्रीफ यांनी पुढाकार घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये तोडगा काढला होता. यानुसार मागीलवर्षी ज्यांनी 3 हजारपेक्षा कमी एफआरपी असणाऱ्या किंवा त्यापेक्षा कमी दर दिलेल्या कारखान्यांनी 100 रुपये द्यावेत व तीन हजारपेक्षा जास्त दिलेल्या कारखान्यांनी 50 रुपये तसेच चालूवर्षी तुटणाऱ्या ऊसास जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी एफआरपी अधिक 100 रूपये द्यावेत, अशा सूचना सर्व कारखान्यांना करण्याची मागणी केली. 


कागल तालुक्यातील सर्व कारखाने पालकमंत्री यांच्या निर्णयाप्रमाणे गतवर्षीचे 100 रूपये देणे लागतात. मात्र, शाहू कारखान्याने 50 रूपये जाहीर केले. यावेळी पालकमंत्री म्हणून आंदोलनामध्ये सन्मानजनक तोडगा काढून गळीत हंगाम सुरळीत सुरू केल्याबद्दल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी हसन मुश्रीफ यांची सदिच्छा भेट सत्कार केला. यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सागर कोंडेकर, अविनाश मगदूम,कसबा सांगाव ग्रामपंचायत सदस्य दिपक हेगडे, संतोष मगदुम,अनिल माळी,कुमार पाटील, निलेश चौगुले उपस्थित होते. 


स्वाभिमानीमुळे शेतकऱ्यांना मिळाले 97 कोटी रुपये 


दरम्यान, मोर्चा, ढोल बजाओ, खर्डा भाकरी आणि त्यानंतर हायवेवर चक्काजाम करत स्वाभिमानीकडून गेल्या दोन महिनयांपासून आंदोलन सुरु होते. राजू शेट्टी यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून साखरसम्राटांना घाईला आणून सोडले होते. त्यांनी चारशेसाठी लढा देत 100 रुपये पदरात पाडून घेतले असले तरी ही फक्त कोल्हापूर जिल्ह्यातील रक्कम तब्बल 97 कोटींच्या घरात जाते. राजू शेट्टींनी लढा दिला नसता, तर ही रक्कम साखरसम्राट खिशातून काढून देणार होते का? याचाही विचार करण्याची गरज आहे. राजू शेट्टींसह इतर संघटनांनी सुद्धा रान उठवल्याने फुल ना फुलाची पाकळी शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली आहे. 


तीन हजार रुपयांपेक्षा कमी दर दिलेल्या कारखान्यांनी मागील हंगामातील गाळप झालेल्या उसाला प्रतिटन 100, तर त्यापेक्षा अधिक दर दिलेल्यांनी 50 रुपये देण्यावर एकमत झाले. येत्या दोन महिन्यात साखर आयुक्तांची परवानगी घेऊन हे पैसे शेतकऱ्यांना द्यायचे आहेत. जिल्ह्यातील कारखान्यांनी आतापर्यंत दिलेले पैसे पाहता, अजून 97 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. 


इतर महत्वाच्या बातम्या