Sugarcane FRP: खरीप पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ केल्यानंतर मोदी सरकारकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देताना एफआरपीमध्ये प्रती क्विंटल 10 रुपयांनी वाढ केली आहे. ही वाढ गेल्यावर्षींच्या तुलनेत 5 रुपयांनी कमीच आहे. गेल्यावर्षी ऊसाच्या एफआरपीमध्ये प्रती क्विंटल 290 रुपयांवरून 305 रुपये करण्यात आली होती. या हंगामासाठी केवळ 10 रुपयांनी वाढ करताना प्रती क्विंटल 5 रुपये कमीच दिली आहे. 


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोदी सरकारने पुढील हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने 2023-24 हंगामासाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रति क्विंटल 10 रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे. उसाची नवीन एफआरपी आता 315 रुपये प्रतिक्विंटल झाली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, मोदी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी उसाच्या एफआरपीमध्ये प्रति क्विंटल 10 रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऊसावर एफआरपी अर्थात वाजवी आणि योग्य किंमत ठरवून, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा हमीभाव निश्चित केला जोता. 


2023-24 साठी उसाची एफआरपी 2022-23 हंगामाच्या तुलनेत 3.28 टक्क्यांनी जास्त आहे. नवीन एफआरपीद्वारे खरेदी 1 ऑक्टोबर 2023 पासून सुरू होणाऱ्या नवीन ऊस हंगामापासून लागू होईल. उसासाठी नवीन FRP CACP (कमिशन फॉर अॅग्रिकल्चरल कॉस्ट अँड प्राइसेस) च्या शिफारशींच्या आधारे आणि राज्ये आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर निश्चित करण्यात आली आहे.


राज्यातील निम्म्या साखर कारखान्यांकडून अजूनही शेतकऱ्यांना पूर्ण एफआरपी नाहीच


दुसरीकडे, राज्यात चालू ऊस गळीत संपून तब्बल तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला असला, तरी अजूनही राज्यातील निम्म्या साखर कारखान्यांनी एफआरपी थकवली आहे. या कारखान्यांनी थकवलेली एफआरपी थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल 850 कोटींच्या घरात आहे. सर्वाधिक एफआरपी थकीत ठेवणाऱ्या साखर कारखान्यांमध्ये दोन कारखाने पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील आहेत. कर्मवीर साखर कारखान्याची 94.50 कोटींची थकबाकी असून नीरा भीमा कारखान्याची 71.93 कोटींची थकबाकी आहे.






राज्यामध्ये 210 साखर कारखान्यांमध्ये नुकताच ऊस गळीत हंगाम पार पडला. यामध्ये 105 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना 100 टक्के एफआरपी दिली आहे. मात्र, उर्वरित कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना आभाळाकडे पाहण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आणली आहे. राज्यात 105 कारखान्यांनी 100 टक्के एफआरपी दिली आहे. 80 ते 99 टक्के 79 कारखान्यांनी एफआरपी दिली आहे. 16 कारखान्यांनी 60 ते 79 टक्के एफआरपी अदा केली आहे. 0 ते 59 टक्के एफआरपी दिलेले कारखाने 10 आहेत. साखर कारखान्यांकडून ऊस गळीत हंगाम संपल्यानंतर शेतकऱ्यांना पैसे देण्याची शिफारस ऊस दर नियंत्रण समितीकडून करण्यात येते. मात्र, ही समितीच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर ही परिस्थिती ओढावली आहे.





इतर महत्वाच्या बातम्या