Jyotiba Mandir : दख्खनचा राजा जोतिबा मंदिरासह (jyotiba Mandir) 28 गावांच्या विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. प्राधिकरणाचा प्रस्ताव 25 जानेवारीपर्यंत मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी दिले आहेत. प्राधिकरणासाठी आमदार विनय कोरे (MLA Vinay Kore) यांनी पाठपुरावा केला होता. प्राधिकरण प्रस्तावाबाबत आमदार विनय कोरे यांनी माहिती दिली.जोतिबा मंदिरासह नजिकच्या परिसराचा विकास करण्यासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यासंदर्भात विनय कोरे यांनी प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानुसार ही बैठक झाली. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व कर्नाटकातून आठ ते दहा लाख भाविक जोतिबा यात्रेला येतात.
विनय कोरे यांनी सांगितले की, जोतिबा मंदिर परिसर विकास प्राधिकरणासाठी व पन्हाळा गडाचे संवर्धन करणेबाबत तसेच पन्हाळा गडावरील ऐतिहासिक वास्तूंची काळाच्या ओघात नुकसान झाले आहे त्याची पुनर्बांधणी करण्यासाठी दोन महत्त्वपूर्ण विषयांच्यावर बैठक पार पडली आणि दोन्ही बाबतीत अतिशय सकारात्मक निर्णय झाले आहेत.
या गावांचा प्राधिकरणात समावेश होणार
दरम्यान, वाडी रत्नागिरी, कुशिरे तर्फ ठाणे, कासारवाडी, शिये, वडणगे, जाखले, बहिरेवाडी, भुयेवाडी, भुये, जाफळे, केखले, पोखले, पोहाळे तर्फ आळते, माले, गिरोली, दाणेवाडी यासह 28 गावांचा विकास योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
विनय कोरे यांनी लाखो भाविकांना सोयीसुविधा देण्यात अडचणी येत असल्याने राज्य सरकारने ठोस निर्णय घेण्यासाठी प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी मागणी केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वसंबंधितांशी या बैठकीत चर्चा करून जोतिबा मंदिर परिसर विकासासाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव येत्या 25 जानेवारीपर्यंत मंत्रिमंडळासमोर सादर करा, असे आदेश दिले. यावेळी प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा व विकास खारगे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव नीरज धोटे, पुरातत्त्व विभागाचे मुंबई परिमंडळ अधीक्षक डॉ. राजेंद्र यादव, संचालक डॉ. तेजस गर्गे, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे युवा प्रदेशाध्यक्ष समित कदम यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीने परिसर विकासाबाबत काय करता येईल, याचे सादरीकरण केले. त्याचबरोबर 28 गावांचा आणि डोंगराचा विकास करण्याबाबत कोणती पावले टाकणे शक्य आहे, याचीही चर्चा करण्यात आली. या चर्चेनंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत. परिसरातील 28 गावांतील वन खात्याची जमीन व अन्य उपलब्ध सरकारी जमिनींवर विकासाच्या योजना राबविल्या जाणार आहेत. जोतिबा डोंगर व परिसरातील सात नैसर्गिक तलावांचे संवर्धन केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे हरितपट्टे निर्माण करून जैवविविधता जोपासली जाणार आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या