Maharashtra Budget 2023 : पीएम किसान निधी सन्मान योजनेच्या धर्तीवर राज्यात नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेची घोषणा राज्याच्या अर्थसंकल्पातून करण्यात आली आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून 6 हजार रुपयांचे अनुदान दिलं जाईल. मात्र, या निर्णयावरून राज्यामध्ये शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांमध्ये संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. राज्य सरकारच्या या अर्थसंकल्पामध्ये खोली कमी आणि उथळपणा जास्त असेच वर्णन या अर्थसंकल्पाचे करावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti on Budget) यांनी दिली आहे. धान उत्पादन शेतकऱ्याबाबत घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. 


अजून 10 हजार रूपये शेतकरी तोट्यामध्ये


स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सरकारचे बजट म्हणजे चाट मसाला सारखं असल्याची टीका केली आहे. ते म्हणाले की, तेवढ्या पुरतं चविष्ठ वाटतं. परंतु, अंतिमत: हाताला काहीच लागत नाही अशी स्थिती एकूण या बजेटची आहे. 6 हजार रूपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. परंतू शेतकऱ्यांना जी रासायनिक खते विकत घ्यावी लागतात, त्या खतामध्ये गेल्या वर्षभरात झालेली वाढ आणि त्या खर्चामध्ये जवळपास 17 ते 18 हजार रूपयांनी वाढ झाली आहे आणि  बदल्यामध्ये आमचे अर्थमंत्री आम्हाला केवळ 6 हजार रूपये देतात म्हणजे अजून 10 हजार रूपये शेतकरी तोट्यामध्ये गेला आहे. 


अतिरिक्त मालाच्या साठवणूक आणि प्रक्रियाबाबत घोषणा नाही


त्यांनी पुढे सांगितले की हीच गोष्ट बाकीच्या योजनांच्या बाबतीत आहे. मात्र, 2017 च्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेतून जे राहिलेले शेतकरी आहेत, त्यांची ना घरका ना घाट का अशी अवस्था झाली होती. त्यांच्यासाठी लाभ घेण्याचा निर्णय घेतला तो निर्णय स्वागतार्ह आहे. लहान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत निर्णय सुध्दा निश्चितच 12 हजार रूपये तो निर्णय स्वागतार्ह आहे. परंतू, या झाल्या वर वरच्या गोष्टी, खऱ्या अर्थाने शेतीमध्ये अतिरिक्त उत्पादन ज्यावेळी होतं त्यावेळी त्यासाठी निर्यात हा पर्याय राहतो किंवा अतिरिक्त उत्पादनावर प्रक्रिया करणे साठवणूक करून ठेवणे हा पर्याय राहतो. 


ना साठवणुकीसाठी केंद्राकडून गोडावूनसाठी अनुदानाच्या योजनेची घोषणा झाली, ना निर्यातीची घोषणा झाली. प्रक्रिया उद्योग तर लांबच आहे. प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे हा दीर्घकाळ उपाय योजनांपैकी एक आहे. याबाबतीत अर्थमंत्र्यांचं निश्चित दुर्लक्ष झालं आहे. जंगली जनावरांपासून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. वन खाते बेफिकीरपणे वागत आहे. या जंगली जनावरांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सोलर फेसिंगसाठी विशेष अनुदानाची योजना सरकारला राबवणे गरजेच होतं. कारण पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ सगळीकडेच जंगली जनावरांचा त्रास होत आहे, तरीही सरकारने टाळाटाळ करत आहे.


इतर महत्वाच्या बातम्या