Budget 2023 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प (budget 2023) सादर केला. देशातील शेतकऱ्यांसाठी डिजीटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. हा निधी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी वापरला जाणार आहे.  मात्र, शेतीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणांवर शेतकरी नेत्यांनी सडकून टीका केली आहे. 2022 साली शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल, असे केंद्र सरकारने गाजावाजा करून शेतकऱ्यांना क्रांतीचे स्वप्न केंद्र सरकारने दाखवले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न तर दुप्पट झालेच नाही, उलट शेतीचा उत्पादन खर्च दुप्पट झाले. ही तर केंद्र सरकारची किमया आहे. साखर कारखान्यांचे डिजीटल करण्याचे धोरण अजून देशात अंमलात आणले नाही, तर मग शेती क्षेत्रात डिजीटल क्रांती काय येणार? शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीरच असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले. 


स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti on Budget) यांनी अर्थसंकल्पावर समाधानी नसल्याची प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, अर्थसंकल्पात सेंद्रिय शेतीचे तुणतुणे वाजवण्यात आले. रासायनिक खतांच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात कशा आणणार याचे उत्तर दिलं नाही. डेअरी आणि पोल्ट्री व्यवसायासाठी तोकडी तरतूद आहे. या देशातील केवळ 4 टक्के लोकांना हमीभाव मिळतो. शेतीसाठी सरकार काय करतंय? 2022 मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट झालं नाही पण रासायनिक खिताच्या किंमती मात्र दुप्पट झाल्या. 


शेतकऱ्यांना हमीभाव पाहिजे, हक्काचे पैसे मिळण्यासाठी हमीभावाचा कायदा करा म्हणून आम्ही संघर्ष करत आहोत. मात्र पदरी निराशाच आली आहे. शेतीच्या पायाभूत सुविधेला भरघोस पैसे दिले नाहीत. रासायनिक खतांच्या दरवाढीला कोणताही लगाम लावला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 


शेतकऱ्यांच्या पदरी अद्यापही निराशाच 


राजू शेट्टी यांनी म्हटले आहे की, निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन शेतकऱ्यांच्या पदरात अर्थसंकल्पातून काहीसे पडणार असे वाटले होते. परंतु साफ निराशा झाली आहे. गेल्या दोन वर्षात देशात झालेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे झालेली नाराजी दूर करण्यासाठी आणि 700 शेतकऱ्यांचा जो बळी गेला त्याचे प्रायश्चित करण्यासाठी या अर्थसंकल्पातून भरपाई करून त्याचे चित्र यामध्ये दिसेल असे वाटले होते. मात्र यात काहीच नाही. 


हवामान अंदाजाच्या धोरणावरही काहीच बोलले नाहीत. शेती, शेती पूरक उद्योग, ग्रामीण विकास, पशुसंवर्धन यांना नवीन असे काहीच मिळाले नाही.  डिजीटल इंडियाच्या नावाखाली विकासाचा जो डांगोरा पिटला त्यात जनतेच्या पदरात काय पडले? याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान व विमा कंपन्यांबद्दल शेतकऱ्यांच्या तक्रारी निरसन करण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये व्यापक बदल होईल, असे वाटले होते. मात्र यात साफ निराशा झाली. विमा कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर केंद्र सरकारला वचक ठेवता आला नसल्याची टीका त्यांनी केली. 


इतर महत्वाच्या बातम्या