Nagpur-Ratnagiri National Highway : रत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्गासाठी (Nagpur-Ratnagiri National Highway) कोल्हापूर जिल्ह्यातील चार तालुक्यातून भूसंपादन करण्यात आले आहे. हा महामार्ग कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी, पन्हाळा, करवीर आणि हातकणंगले अशा चार तालुक्यांमधील गावांमधून जाणार आहे. त्यामुळे महामार्गासाठी आंबा ते चौकाकपर्यंत जमीन संपादनाचे कामकाज सुरु आहे. त्याबाबतचे निवाडे पूर्ण झाल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी 19 जानेवारीपासून गावनिहाय शिबिर घेतली जात आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नुकसानभरपाईच्या रकमेचे वाटप करताना (Nagpur-Ratnagiri National Highway) आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित गावच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे आवाहन, माहिती प्राधिकारी तथा भूसंपादनच्या उपजिल्हाधिकारी शक्ती कदम यांनी दिली आहे.
Nagpur-Ratnagiri National Highway : रक्कम वाटपासाठी गावनिहाय शिबिर पुढीलप्रमाणे
27 जानेवारी : पेरीड (शाहूवाडी), कडवे (शाहूवाडी), जाधववाडी (शाहूवाडी), येलूर (शाहूवाडी)
28 जानेवारी : करुंगळे (शाहूवाडी), निळे (शाहूवाडी), वालूर (शाहूवाडी), वारुळ (शाहूवाडी)
29 जानेवारी : चांदोली (शाहूवाडी), केर्ले (शाहूवाडी), चनवाड (शाहूवाडी)
30 जानेवारी : आंबा (शाहूवाडी) व तळवडे (शाहूवाडी)
चार तालुक्यांमधून 315 तक्रारी दाखल
दरम्यान, भूसंपादन मोबदला प्रकरणात (Nagpur-Ratnagiri National Highway) जिल्हा प्रशासनाला चार तालुक्यांमधून 315 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक तक्रारी शाहूवाही तालुक्यातील आहेत. त्यामुळे या वादावर तोडगा निघाला नसल्यास ही रक्कम न्यायालय जमा करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा विचार सुरु आहे. या महामार्गासाठी जिल्ह्यातील चार तालुक्यातील 49 गावांमध्ये भूसंपादन केलं जात आहे. यानुसार 12 हजार 608 शेतकऱ्यांची जमीन संपादित होणार आहे. या भूसंपादनासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात 1 हजार 206 कोटी 72 लाखांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. त्यापैकी 550 कोटी चार लाखांचे अनुदान वाटप पूर्ण झाले आहे.
289 कोटी रुपये वादाच्या भोवऱ्यात
उर्वरित 656 कोटी 68 लाखांपैकी 289 कोटी रुपये वादाच्या भोवऱ्यात आहेत. या मोबदल्यावरून 4 तालुक्यातून एकूण 315 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या तक्रारींवर सामोपचाराने तोडगा निघाला नाही, तर हा वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालय जेव्हा निकाल देईल त्यानुसार त्या मोबदल्याची वाटप करण्याचा विचार प्रशासनाकडून सुरु आहे. देवस्थानच्या जमिनीवरूनही वाद सुरु आहे. याच मुद्यावरून भारतीय किसान मोर्चाने शेतकरी आणि देवस्थान समितीला समान वाटा मिळावा यासाठी आंदोलन केले होते.
महत्वाच्या इतर बातम्या :