हातकणंगले : ग्रामपंचायतीची नगरपंचायत झाली, पण नगरसेवकांची आणि अधिकाऱ्यांची खाबुगिरी एवढी वाढली की पाचच वर्षांत भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणून हातकणंगले नगरपंचायतीची ख्याती झाली. प्रत्येक कामामध्ये कमिशन खाण्याची सवय, त्याशिवाय कामच पुढे जात नाही. असंच एक प्रकरण नुकतंच घडलं आहे. मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहाला पाणी पुरवण्यासाठी 56 लाखांच्या योजनेमध्ये नगरपंचायत अधिकारी-नगरसेवकांनी मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जातोय.
माळभागातल्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहासाठी त्या परिसरात दोन-तीन लाख रुपये खर्च करून दोन बोअर मारणे किंवा जवळच असलेल्या पाण्याच्या टाकीमधून पाणी आणणे शक्य होतं असं ग्रामस्थांचं मत आहे. पण एक-दीड किलोमीटर अंतरावर असलेल्या दूषित विहिरीतून पाणी आणण्याचा घाट घातला आणि जाता-जाता नगरसेवकांनी 56 लाखांचा ढपला पाडल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जातोय. या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराची (Hatkanangale Nagar Panchayat Scam) चौकशी व्हावी अशी मागणी आता केली जात आहे.
Hatkanangale Nagar Panchayat Scam : नेमकं काय आहे प्रकरण?
हातकणंगलेतील माळभाग परिसरात समाजकल्याण विभाग संचलित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुला-मुलींचे स्वतंत्र अशी दोन शासकीय वसतिगृहे आहेत. या ठिकाणी तालुक्यातील विविध गावांमधून आलेल्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या राहण्याची सोय केली जाते. या वसतिगृहासाठी पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची आणि दैनदिन वापरासाठी पाण्याची सोय करणे गरजेचं होतं.
या वसतिगृहापासून अगदी थोड्या अंतरावर, म्हणजे अगदीच 100 ते 150 फुटांवर गावातील पाण्याची टाकी आहे. त्या ठिकाणाहून पाणी पुरवठा करणे सहज शक्य होतं. नसेलच तर वसतिगृहांच्या आवारात किंवा जवळपास थोडीशी जमीन घेऊन दोन बोअर जरी मारले असते तरी पाण्याची समस्या मिटली असती अशी चर्चा आहे. पण भ्रष्ट अधिकारी आणि नगरसेवकांच्या लॉबीला यात पैसा खायचा होता. त्यामुळे या वसतिगृहासाठी गावातील चांभार हेळ (विहीर) मधून पाणी नेण्याची सुपीक कल्पना त्यांना सूचल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
या आधी वसतिगृहाच्या आवारात तीन बोअर मारले पण त्याला कमी पाणी लागल्याचा दावा केला जातोय. दावा करण्यात आलेल्या तीन पैकी फक्त एक बोअर मारल्याची कागदपत्रे उपलब्ध असल्याची माहिती आहे. पण या वसतिगृहापासून 100 ते 150 फुटांवर असलेल्या खासगी जागी, घरांमध्ये अनेकांनी बोअर मारलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी मुबलक पाणी असल्याचा दावा त्या ठिकाणी राहणाऱ्या ग्रामस्थांनी केला आहे.
Hatkanangale Nagar Panchayat Water Supply Scam : चांभार हेळातील पाणी म्हणजे विष
गावातील ओढ्याच्या वर असलेल्या चांभार हेळात गावाची घाण साठते. या विहिरीच्या आजूबाजूला जरी उभे राहिले तरी त्याची दुर्गंधी येते. अशाही स्थितीत या विहिरीतून वसतिगृहाला पाणी नेण्यासाठी नगरपंचायतीने त्या विहिरीची डागडुजी करून घेतली.
या विहिरीतील पाणी हे पिण्यायोग्य आहे किंवा रोजच्या वापरासाठी योग्य आहे की नाही याची कोणतीही चाचणी अद्याप झाली नाही. त्यामुळेच या विहिरीतून पाणी नेण्यास लोकांनीही विरोध केला. पण अशाही स्थितीत त्या विहिरीचे पाणी वसतिगृहाकडे पाईपलाईनच्या माध्यमातून नेण्यात आले. त्यामुळे आता वसतिगृहात राहणाऱ्या जवळपास जवळपास 150 मुलामुलींचे आरोग्य धोक्यात आहे.
Hatkanangale Nagar Panchayat : नगरपंचायतीमध्ये एकमताने ठराव मंजूर
ही योजना समाजकल्याण खात्याची आहे. एवढा खर्च करुन हे दूषित पाणी वसतिगृहाला नको असे सुरुवातीला नगरपंचायतीने सूचवल्याचं नगरपंचायतीकडून सांगण्यात आलं. पण नंतर ही योजना रेटण्यात आल्याचे समोर आले.
हातकणंगले नगरपंचायतीच्या नगरसेवकांनी यासंबंधित साहित्यरत्न लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेला एकमताने मान्यता दिली असल्याची माहिती आहे.
या कामासाठी एकाच कंपनीच्या मालकाने तीन वेगवेगळ्या नावाने कंत्राटं भरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्या तीनपैकी एक असलेल्या पुण्यातील भूमी डिझाईन अँड इंजिटेक प्रा. लि. कंपनीला काम मिळालं.
ग्रामस्थांना कोणतीही खबर न लागू देता नगरपंचायतीने हा कारभार केल्याचे उघड झालं. यामध्ये नगरसेवकांनी आणि अधिकाऱ्यांनी संगनमताने आपली टक्केवारी घेतल्याचा आरोप आता केला जातोय.
Ambedkar Hostel Scam Hatakanagale : मागासवर्गीय मुलांचा जीव धोक्यात
ज्या विहिरीचे पाणी पिण्यायोग्य सोडाच, पण इतर कामासाठीही वापरण्यायोग्य नाही त्याच विहिरीचे पाणी मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या वसतिगृहाला पुरवठा करण्यामागचं कारण काय याचं उत्तर हातकणंगले नगरपंचायत, समाजकल्याण विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी देणं अपेक्षित आहे.
दर तीन महिन्याला पाण्याची चाचणी कोण करणार?
या विहिरीतून वसतिगृहासाठी पाणी पुरवठा करायचा असेल तर दर तीन महिन्याला पाण्याची चाचणी करणे आवश्यक आहे. पण हे पाणी पिण्यायोग्य किंवा वापरण्यायोग्य आहे की नाही याची एकही चाचणी अद्याप न होताच काम पूर्णदेखील झालं आहे. यापुढे दर तीन महिन्याला पाण्याची चाचणी कोण करणार याचं उत्तर अद्याप मिळाले नाही.
या पाण्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी वसतिगृहाच्या मागे दोन फिल्टर बसवण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. पण हा पाण्याचा प्रश्न कमी खर्चात सुटत असताना ही योजना घाईघाईने का राबवण्यात आली याचे उत्तर मात्र कुणीही देत नाही.
रेल्वे प्रशासनाच्या परवानगीचं काय?
सदरच्या विहिरीचे पाणी वसतिगृहाकडे नेताना सुरुवातीलाच एक रेल्वेचा पूल लागतो. त्या पुलाखाली खोदकाम करून पाईपलाईन पुढे न्यावी लागते. या कामासाठी नगरपंचायतीने रेल्वे प्रशासनाची परवानगी न घेताच काम केल्याची चर्चा आहे.
हातकणंगले नगरपंचायत बदनाम
हातकणंगले नगरपंचायत बदनाम आहे ती नगरसेवकांच्या कमिशनच्या टक्केवारीमुळे आणि त्यांच्या अरेरावीमुळे. या आधीही अनेक कामांत भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा आहे. गेल्या वर्षी सुमारे 70 लाख रुपये खर्च करून घनकचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छतेचं काम एका पुण्याच्या कंपनीला देण्यात आलं होतं. पण एका वर्षात एवढा पैसा खर्च करूनही गाव स्वच्छ झालं नाही, गटारी साफ झाल्या नाहीत असा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येतोय.
गावात सगळीकडे घाणीचं साम्राज्य पसरलं आहे. ज्या कंपनीला हे टेंडर देण्यात आलं होतं त्या कंपनीच्या कामाचं मूल्यमापन झालं की नाही याची माहिती ग्रामस्थांना नाही. कमिशनखोर नगरसेवकांना याचं सोयरंसूतक नाहीच. आता त्याच कामाचं पुन्हा एकदा टेंडर निघालं आहे आणि जुन्याच कंपनीच्या घशात ते घातलं जाणार आहे अशीदेखील चर्चा आहे.
वाढीव वीज बिल, पाणी पट्टी देऊनच ग्रामस्थ वैतागले
ग्रामपंचायतीची नगरपंचायत झाली. ग्रामस्थांना वाटलं आता तरी गाव सुधारेल, विकास कामं होतील. पण आगीतून उठून फुफाट्यात पडल्यासारखी त्यांची अवस्था झाली आहे. विकास कामं तर सोडाच, पण नुसता वाढलेली पाणीपट्टी, वीज बिल आणि घरपट्टी देऊनच ग्रामस्थ वैतागले आहेत.
हातकणंगले नगरपंचायतीच्या नगरसेवकांना त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करण्यासाठी आता काहीच दिवसांचा अवधी राहिला आहे. त्यातील अनेकजण पुन्हा एकदा नगरसेवक होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून सज्जही झाले आहेत. पण या पाच वर्षांमध्ये काहीतरी करून दाखवण्याची संधी असताना प्रत्येक कामात कमिशन खाल्ल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला जातोय. त्यामुळे नगरपंचायत जिल्ह्यात बदनामी झाली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनीच आता या प्रकरणात लक्ष घालावे आणि वसतिगृहाला पुरवठा करण्यात येणाऱ्या या कामात झालेला भ्रष्टाचार बाहेर काढावा. कमी खर्चात पाणी पुरवणे शक्य असतानाही कमिशनचा ढपला पाडण्यासाठीच ही योजना राबवली आहे का याची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी आता केली जात आहे.
ही बातमी वाचा: