कोल्हापूर : उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या हस्ते कोल्हापूर (Kolhapur News) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात ध्वजारोहण मुख्य ध्वजारोहण सोहळा पार पडला. ध्वजारोहणानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी त्यांनी गेल्या पाच दशकांपासून प्रलंबित असलेली कोल्हापूरची हद्दवाढ, गेल्या अडीच महिन्यांपासून आयुक्त नसल्याने बेवारस झालेली महापालिका तसेच काळम्मावाडी धरणाच्या गळतीवर भाष्य केले. कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुधगंगा धरणाच्या (काळ्ळमावाडी धरण) गळतीच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक तेवढा निधी देण्यात येईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
कोल्हापूर हद्दवाढ, आयुक्त नियुक्तीवर अजित पवार काय म्हणाले?
अजित पवार यांनी कोल्हापूर हद्दवाढीवर बोलताना भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही शहराचा तसेच जिल्ह्याचा पुढील 50 वर्षांचा विचार करुन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे कोल्हापूर हद्दवाढीबाबत सुध्दा कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. कोल्हापूर महापालिकेच्या आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया येत्या दोन तीन दिवसात करण्याची कार्यवाही देखील पूर्ण केली जाईल, असे पवार यांनी सांगितले.
अजित पवार पुढे म्हणाले की, कोल्हापूर शहराचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा असे वाटत असेल तर हद्दवाढ झाली पाहिजे. हद्दवाढ झाल्यानंतर आपल्या शेत जमिनीवर आरक्षण पडतील अशी काहींच्या मनात भिती आहे. हद्दवाढ झाल्यानंतर मोठे रस्ते, भाजी मंडई, क्रीडांगण, शाळा, महाविद्यालय, दफनभूमी, स्मशानभूमी, हॉस्पिटल, महावितरणचे ट्रान्फॉर्मर यासारख्या नागरी मुलभूत सुविधा द्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठी आरक्षण ठेवावे लागतील, असेही पवार यांनी सांगितले.
काळम्मवाडी धरणाच्या गळतीसाठी 100 टक्के मदत
दरम्यान, काळम्मावाडी धरणाची गळती काढण्यासाठी शंभर टक्के मदत केली जाईल. आक्टोबरमध्ये पाऊस संपताच या गळती काढण्याच्या कामास सुरवात होईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. गळती काढण्यास 80 कोटी रुपयांचा खर्च आहे. चांगला ठेकेदार मिळाल्यास 50 टक्के रक्कम तातडीने उपलब्ध करुन देऊ, असेही त्यांनी सांगितले. सोमवारी दूधगंगा प्रकल्प कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी पवार यांची भेट घेत लक्ष वेधले होते. धरणाची गळती गंभीर आहे. 26 टीएमसीचे धरण असताना 21 टीएमसी पाणी साठवले जात आहे. गळतीचे प्रमाण प्रचंड आहे. मी सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांशी फोनवर चर्चा केली आहे. धरणातील गळती दूर करण्यासाठी 80 कोटी रुपयांचा खर्च आहे. गळती दूर केल्यावर प्रत्येकवर्षी 5 टीएमसी पाणी वाढणार आहे. शेतीच्या तसेच पिण्याच्या पाण्याची नितांत गरज लक्षात घेता गळती थांबविण्याशिवाय गत्यंतर नाही. मुंबईत गेल्यावर तातडीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इतर महत्वाच्या बातम्या :