जालना : मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) मोठी अपडेट अस्मोर येत असून, मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी आता सरकारसोबतच्या चर्चेला पूर्णविराम देण्याची घोषणा केली आहे. आंतरवाली सराटीमध्ये आज मनोज जरांगे आणि मुंबई येथील मराठा आंदोलकांमध्ये बैठक होत आहे. याच बैठकीत बोलतांना मनोज जरांगे यांच्याकडून याबाबत घोषणा करण्यात आली आहे. मुंबईकर आणि माझ्यासह यापुढे कोणीही मराठा आंदोलक सरकारशी चर्चा करणार नाही, असे जरांगे यांनी म्हटले आहे. जरांगे यांच्या या निर्णयामुळे आता सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण चर्चाच बंद झाली तर मराठा आरक्षणावर तोडगा कसा निघणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
यावेळी बोलतांना जरांगे म्हणाले की, “20 जानेवारीला मुंबईकडे निघणार असून, तब्बल 2 कोटी मराठे मुंबईत येतील. आता मुंबईतल्या आंदोलकांच्या खांद्यावर समाजाची जबाबदारी आहे. तसेच, इथून येणाऱ्या आंदोलकांची जबाबदारी मुंबईच्या आंदोलकांवर असणार आहे. आपल्याला चारही बाजूने घेरले, तर आपण 10 बाजूने घेरू यात. मुंबई आंदोलनासाठी दीड लाख स्वयंसेवक तयार करत आहोत. वकिलांची 200 जणांची टीम असून, 1500 डॉक्टरांची टीम लागणार आहे. दीड महिन्याचे अन्न सुरवातीला घेऊन जाणार आहे. मुंबईला जाताना रस्त्याने पिकांचे नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घ्यायची आहे. तसेच, मुंबईकर आणि माझ्यासह यापुढे कोणीही मराठा आंदोलक सरकारशी चर्चा करणार नाही," असेही जरांगे म्हणाले आहेत.
मला समाजाशी गद्दारी करायची नाही.
माझी प्रत्येक भूमिका मी मराठा बांधवांच्या समोरच मांडत असतो. सरकारशी होणाऱ्या बैठका देखील मी सर्वांसमोरच करतो. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत दुसरं कोणी असतं तर गुपचूप बैठक करून देखील आला असता. पण मला समाजाशी गद्दारी करायची नाही. यासाठी मेलो तरीही चालेल. मला मी पणा सुद्धा चालत नाही. मराठा समाजाला एवढीच संधी आहे. आता सर्व काही जवळ आले असून, फक्त एका शब्दावर आपलं सगळं गुंतलं आहे. एका नोंदीवर 70 जणाला लाभ देण्यात आले आहे. तसेच आजपासून पुन्हा शिंदे समिती कामाला लागणार असल्याचे देखील जरांगे म्हणाले.
सगेसोयऱ्याचा सरकारने वेगळाच अर्थ काढला
ज्यांची नोंद मिळाली आहे त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना सुद्धा लाभ मिळावा अशी आपली मागणी आहे. ज्यांच्यामध्ये नातं जुडतात त्यांना सोयरे म्हणतात. नातं असलं तरच ग्रामीण भागात मुलगी देतात किंवा करतात. त्यामुळे ज्यांची नोंद मिळाली त्यांच्या सोयऱ्यांना देखील त्याचा लाभ द्यावा अशी आपण मागणी केली होती. मात्र, सरकारने याचा वेगळाच अर्थ काढला आहे. चुलता आणि पुतण्याला सरकार सोयरे समजतात. आता दोन दिवसात यावर निर्णय घेऊन बैठक करू असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे असे झाल्यास एकही मराठा आरक्षणापासून वंचित राहत नाही असं जरांगे म्हणाले आहे.
'ते' चार शब्द सरकारचेच..
पुढे बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की," सरकारला सोयरे हा शब्द आपण दिला नव्हता. त्यांचे न्यायमूर्ती आले होते. सोबत सहा मंत्री होते. यावेळी गायकवाड समितीचे अध्यक्ष देखील आले होते. त्यांनी काही सचिव सोबत आणले होते. त्यांनी आरक्षणावर, घटनेवर अभ्यास करणारे तज्ञ देखील आणले होते. घटनेत आरक्षण बसणार का आणि नाही बसल्यास कोणते शब्द टाकावे यासाठी देखील काही लोकं आणले होते. ज्यांची नोंद मिळाली त्यांच्या सर्व कुटुंबाला लाभ द्यायचा, नोंद मिळालेल्या व्यक्तीच्या संबंधित नातेवाईकांना लाभ द्यायचा, नोंद मिळालेल्या व्यक्तीच्या सगेसोयऱ्यांना लाभ मिळणार आणि मागेल त्या मराठयांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल हे चार शब्द त्यांनीच सांगितले होते,असेही जरांगे म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या: