जालना: एक दोन दिवसात कोणतंही आरक्षण मिळत नसतं, कोर्टात ते आरक्षण टिकणारं नसतं, घाई गडबडीमध्ये कोणतंही आरक्षण मिळत नाही असं निवृत्त न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी सांगितलं. घाईत घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकणार नाही, अजून काही वेळ द्या, आपल्याला अपेक्षित आरक्षण (Maratha Reservation Protest) मिळेल असंही त्यांनी सांगितलं. मनोज जरांगे यांना भेटायला राज्य सरकारचं एक शिष्टमंडळ जालन्यात गेलं आहे.
सरसरट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र का देऊ शकत नाही?
कुणबी प्रमाणपत्रासाठी मराठवाड्यापुरतं नव्हे तर राज्यात काम करा असं मनोज जरांगे यांनी या समितीला सांगितलं. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र का देऊ शकत नाही? असा सवालही त्यांनी केला. त्यावर नि. न्यायमूर्तीं म्हणाले की, मराठे हे मागास असल्याचं सिद्ध झाले नाहीत, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे कार्यवाही सुरु आहे.
नि. न्यायमूर्ती आणि मनोज जरांगेंमध्ये नेमकी काय चर्चा?
नि. न्यायमूर्ती सुनील बी शुक्रे, आणि नि. न्यायमूर्ती एम जी गायकवाड, माजी अध्यक्ष, राज्य मागासवर्ग आयोग यांनी आज आंतरवाली सराटीमध्ये जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली.
मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल, पण घाईगडबडीत निर्णय होऊ नये. घाईत घेतलेले निर्णय कोर्टात टिकत नाहीत. कायदेशीर बाबी तपासूनच निर्णय घ्यावे लागतील. एक दोन दिवसात कोणतंही आरक्षण मिळत नाही. असं निवृत्ती न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगेंना सांगितलं.
कायदेशीर बाबी आणि यापूर्वी राहिलेल्या कायदेशीर त्रुटी दूर कराव्या लागतील. त्या दूर केल्या जात आहेत. त्यासाठी थोडा वेळ लागेल. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. आणखी थोडा वेळ द्या, नक्की आरक्षण मिळेल.
मराठ्यांना आरक्षण मिळावं यासाठी जालन्यातील आंतरवाली सराटी या ठिकाणी मनोज जरांगे यांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. त्यांच्या आंदोलनाचा आजचा नववा दिवस आहे. मराठवाड्यातील पुराव्याच्या आधारे सरसरट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, अर्धवट आरक्षण घेणार नाही असा इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या मंत्रिंमडळातही चर्चा झाली. पण सरसकट प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाहीत असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी आपलं उपोषण कायम ठेवलं.
मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल, समितीचा दावा
मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी आज राज्य सरकारचे एक शिष्टमंडळ जालन्यात आलं. त्यामध्ये दोन निवृत्त न्यायाधीशांचाही समावेश आहे. त्यांनी मनोज जरांगे यांना कायदेशीर बाबी समजावून सांगितल्या. एक दोन दिवसात हा निर्णय होणार नाही, त्यासाठी काही वेळ देण्याची मागणी त्यांनी केली. असं घाई गडबडीत दिलेलं आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारं नाही असंही त्यांनी जरांगे यांना समजावून सांगितलं. आपल्याला अपेक्षित आरक्षण नक्की मिळेल, पण त्यासाठी काही वेळ द्यावा लागेल अशी विनंती या समितीकडून जरांगेंना करण्यात आली आहे.
ही बातमी वाचा;