जालना : जालन्यातील अंतरवाली सराटी गावात मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी उपोषण सुरु आहे. मराठा मोर्चा समन्वयक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या नेतृत्त्वात सुरु असलेल्या उपोषणाचा आज सातवा दिवस आहे. उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांची डॉक्टरांनी आज तपासणी केली. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण आणखी तीव्र केलं आहे. आजपासून पाणीही घेणार नसल्याची भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे. 


आज आम्हाला न्याय मिळेल : मनोज जरांगे पाटील


आम्ही सरकारचं ऐकतोय, प्रतिसाद देतोय, डॉक्टरांचंही ऐकतोय. सरकारने आज निर्णय घेतला नाही तर पाणीही घेणार नाही. मी आता तसं बोलण्याच्या मूडमध्ये नाही. सरकार शंभर टक्के प्रयत्न करतंय, बैठका घेत आहे. मी आणि माझा समाज सरकारला, डॉक्टरांना प्रतिसाद देणार आहे. शंभर टक्के निकाल लागेल. आज आम्हाला न्याय मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया मनोज जरांगे पाटील यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली.


पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज


जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरु आहे. 29 ऑगस्टपासून मराठा मोर्चा समन्वयक मनोज जरांगे यांच्यासह 10 जण आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलनाला बसले आहेत. त्यांच्या समर्थनासाठी अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते. उपोषणकर्त्या आंदोलकांची प्रकृती खालावण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे उपोषण आंदोलन चिघळू नये यासाठी पोलिसांकडून 1 सप्टेंबर रोजी उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याला आंदोलकांनी विरोध केला. त्यानंतर दोन्ही बाजूने रेटारेटी झाली. पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. तर, आंदोलकांकडून दगडफेक करण्यात आल्याची माहिती आहे. आक्रमक झालेल्या आंदोलकांना आवरण्यासाठी पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला आणि लाठीचार्ज केला. या घटनेत आंदोलकांसह पोलीस देखील जखमी झाले आहेत.


मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखला देण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता


जालना इथल्या मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखला देण्याच्या संदर्भात आज निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीची बैठक होणार आहे. या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली अकरा जणांची समिती गठीत करण्यात आली होती. मराठा समाजाच्या महसुली व शैक्षणिक नोंदी, निजाम काळात संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, निजाम काळात झालेले करार, राष्ट्रीय दस्तऐवज व इतर कागदपत्रे, मराठा समाजातील लोकांची वंशावळ यावर समितीने अभ्यास केला आहे. जालन्यात झालेल्या घटनेमुळे मराठा समाजात मोठ्या प्रमाणात  नाराजी आहे त्यामुळे सरकार तात्काळ हा निर्णय घेत असल्याची चर्चा आहे.


हेही पाहा


जालन्यात मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांचे AI फोटो