Cotton Price News : कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी (Cotton Farmers) एक दिलासा देणारी बातमी आहे. कापसाच्या (Cotton) दरात 500 ते 1 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. मागील आठवड्यात कापूस दरात एक ते दीड हजार रुपयांची घसरण झाली होती. त्यामुळं राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकरी (Farmers) चिंतेत होते. मात्र, आज जळगाव बाजारपेठेत कापसाच्या दरात चांगली सुधारणा झाली आहे. त्यामुळं काही प्रमाणात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. आणखी कापसाच्या दरात वाढ होण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.
सध्या कापसाला आठ ते साडेआठ हजार रुपयांचा दर
गेल्या आठवड्यात कापसाच्या दरात घसरण झाल्यानं शेतकरी चिंतेत होते. कापूस दरात दीड ते दोन हजार रुपयांची घसरण झाली होती. दर कमी झाल्यानं कापसाची विक्री ही 7 हजार 500 पर्यंत खाली आल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये मोठं निराशेचं वातावरण पसरलं होतं. जागतिक पातळीवर कापूस दरात घट झाल्याने हे दर कमी झाल्याचे व्यापाऱ्यांकडून सांगितले जात होते. मात्र,आज पुन्हा कापूस दरात प्रतिक्विंटल पाचशे ते हजार रुपयांची वाढ झाल्याने हे दर 8 हजार ते 8 हजार 500 असे झाले आहेत. त्यामुळं नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. जागतिक पातळीवर कापूस दरात वाढ झाल्यानं हे दर वाढले असल्याचं सांगितले जात आहे.
ऑस्ट्रेलियाकडून कापसाची आयात
दरम्यान, केंद्र सरकारनं ऑस्ट्रेलियाकडून (Australia) तीन लाख गाठी म्हणजेच 51 हजार टन कापूस आयात (Cotton Import) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तीन लाख गाठी कापसाची विनाशुल्क आयात करण्यात येणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबाबत विविध शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. कापूस आयातीवर लागू करण्यात आलेलं 11 टक्के शुल्क देखील माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भातले परिपत्रक केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयात अंतर्गत येणाऱ्या विदेश व्यापार संचालनालयानं प्रसिद्ध केलं आहे. 2022 च्या आयातीचा विचार केला तर यावर्षी आयातीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. भारतातून कापूस किंवा रुई, सुताची निर्यात ठप्प आहे. अशातच परदेशातून भारतात कापूस आयात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, हा निर्णय योग्य नसल्याचं मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.
देशातील जिनींग प्रेसिंग कारखानदार, व्यापारी, निर्यातदार आदींची संघटना असलेल्या कॉटन असोसिएशन ऑफ इंडियाने या सर्वांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली होती. यावेळी कापूस आयातीसाठी कापसावरील 11 टक्के आयात शुल्क दूर करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. अखेर ही मागणी मान्य करत आयात शुल्क माफ करण्यात आलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या: