जळगाव : मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दसरा मेळाव्यात जाहीर केली आहे. राज्याचा प्रमुख बोलत असतो, त्यावेळी त्यात तथ्य असते. मात्र या गोष्टीला सबुरीने आणि सल्ल्याने घ्यायला हवे. सरकार हे कोणाचाही रोष न येता मार्ग काढून आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण कार्यकर्त्यांनी थोड शांततेने घेऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मराठा कार्यकर्त्यांना केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात आंदोलन सुरू असून, काही ठिकाणी या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचे पाहायला मिळत आहे. गेल्या दोन तीन दिवसांत राज्यभरात नेत्यांना गावबंदीसह तीव्र आंदोलन केले जात आहे. अनेक नेत्यांचा ताफा अडविण्याचा प्रयत्न होत आहे. बसेसची तोडफोड केली जात आहे. यावर गुलाबराव पाटील यांच्यासह मंत्री अनिल पाटील यांनी मराठा बांधवाना सबुरीने घेण्याचा सल्ला दिला आहे. 'सरकार आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. कोणालाही नाराज न करता टिकणारे आरक्षण पाहिजे असेल तर थोड संयमाने घ्यायला हवे, अशा प्रकारची भूमिका मंत्री गुलाबराव पाटील आणि मंत्री अनिल पाटील यांनी म्हटल आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दसरा मेळाव्यात जाहीर केली आहे. राज्याचा प्रमुख बोलत असतो, त्यावेळी त्यात तथ्य असते. मात्र या गोष्टीला सबुरीने आणि सल्ल्याने घ्यायला हवे. सरकार हे कोणाचाही रोष न येता मार्ग काढून आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण कार्यकर्त्यांनी थोड शांततेने घेऊन सहकार्य करावे, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मराठा कार्यकर्त्यांना आवाहन दिले आहे. गाव बंदी करण्याची मराठा कार्यकर्त्यांची भावना आहे. त्याचा आम्ही आदर करतो, मात्र मुख्यमंत्री यांच्यावर विश्वास ठेवावा, असं ही गुलाबराव पाटील यांनी म्हटल आहे. केळी पीकविमाबाबत शेतकरी नाराज असले तरी राज्य सरकारने आपला वाटा भरला आहे. दिवाळीपर्यंत केळी पीक विमा रक्कम मिळेल अस सांगत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, असं म्हटल आहे. कोळी समाज विविध मागण्या संदर्भात बऱ्यापैकी तोडगा निघाला आहे. अजून काही चर्चा बाकी आहे. आज उद्यापर्यंत त्यातून मार्ग निघेल, अस ही मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी म्हटल आहे.
मंत्री, नेत्यांनी घरात बसून प्रश्न सुटणार नाही....
दुसरीकडे मंत्री अनिल पाटील यांनीही मराठा आरक्षण प्रश्नावर सरकार टिकणारे आरक्षण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, मात्र टिकणारे आरक्षण पाहिजे असेल तर घाई करून उपयोग होणार नाही, त्यासाठी काही वेळ द्यावा लागेल, तरच मराठा समाजाला न्याय मिळू शकतो, काही सकल मराठा समाजाची वेगळे आरक्षण मिळण्याची मागणी आहे. मनोज जरांगे पाटील यांची सुरुवातीला मागणी होती की, ज्यांच्याकडे ओबीसीचे पुरावे आहेत, त्यांना ओबीसीअधून आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी होती. त्याबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेत आहेत, मात्र सगळ्यांना ओबीसीमध्ये समावेश करण्याबाबत निर्णय घ्यायचा असेल तर त्यासाठी कायदेशीर बाबी तपासून हा निर्णय घेतला पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. गाव बंदी केली तर नेते आणि मंत्री घरीच बसून राहतील, घरात बसून प्रश्न सुटणार नाही, प्रश्न हे समोरच्याचे ऐकून आणि चर्चेतून सुटत असल्याचे मंत्री अनिल पाटील यांनी म्हटलं आहे.
इतर महत्वाची बातमी :
Manoj Jarange : आपली एकजूट फुटू देऊ नका, एकजूटीनं राहा, जरांगेंच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस