उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सुमारे 36 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.
योगी सरकारने लोक निर्माण विभागाला 6100 कोटी, औद्योगिक विकास मंत्रालयाला 35 कोटी, आवास आणि शहर नियोजन विभागाला 1 हजार कोटी, नागरी रोजगार विभागाला 1 हजार कोटी, ग्राम विकास विभागाला 3 हजार कोटी आणि ऊर्जा मंत्रालयाला 1980 कोटी रुपयांचं कर्ज घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेश निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं. योगी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत कर्जमाफीच्या निर्णयाची घोषणाही केली.