Women Reservation Bill Passed Lok Sabha: महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) बुधवारी (20 सप्टेंबर) संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. या विधेयकावरील मतदानावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) लोकसभेत (Lok Sabha) उपस्थित होते. आता गुरुवारी (21 सप्टेंबर) हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे.
1. कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी मंगळवारी नव्या संसद भवनात महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयकं मांडलं होतं. या विधेयकात महिलांना लोकसभा (Lok Sabha) आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. बुधवारी लोकसभेत या विधेयकावर सुमारे आठ तास चर्चा झाली आणि त्यानंतर मतदानादरम्यान या विधेयकाच्या बाजूनं 454 आणि विरोधात 2 मतं पडली. चिठ्ठ्यांद्वारे मतदान प्रक्रिया पार पडली.
2. काँग्रेस, सपा, डीएमके, टीएमसीसह सर्व विरोधी पक्षांनी सभागृहात विधेयकाला पाठिंबा दिला. मात्र, असदुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखालील ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीननं (एआयएमआयएम) या विधेयकाला विरोध केला. एआयएमआयएमचे सभागृहात ओवेसी यांच्यासह दोन सदस्य आहेत.
3. विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल अभिनंदन करताना, पंतप्रधान मोदींनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट केलं की, लोकसभेत संविधान (128 वी सुधारणा) विधेयक, 2023 इतक्या अभूतपूर्व पाठिंब्यानं मंजूर झाल्याचं पाहुन मला आनंद झाला. यामुळे महिलांचं सक्षमीकरण होईल आणि राजकीय प्रक्रियेत त्यांच्या मोठ्या सहभागाला प्रोत्साहन मिळेल. त्याला सर्व राजकीय पक्षांकडून ज्या प्रकारे ऐतिहासिक पाठिंबा मिळाला आहे, तो विकसित आणि स्वावलंबी भारताच्या संकल्पाच्या पूर्ततेसाठी एक मैलाचा दगड ठरेल. मी सर्व खासदारांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो.
4. जेव्हा सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले, तेव्हा काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी विधेयकावर चर्चा सुरू केली होती. या विधेयकावरील चर्चेत राहुल गांधी, गृहमंत्री अमित शहा, महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांच्यासह एकूण 60 सदस्यांनी भाग घेतला. यामध्ये 27 महिला सदस्यांचा समावेश होता.
5. सोनिया गांधी म्हणाल्या की, हा माझ्या आयुष्यातील एक मार्मिक क्षण आहे. सर्वात आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या सहभागाचा निर्णय घेणारी घटनादुरुस्ती माझे जीवन साथीदार राजीव गांधी यांनी आणली होती. नंतर पीव्ही नरसिंह राव सरकारच्या काळात काँग्रेसनं ते मंजूर करून घेतलं. राजीव गांधींचं स्वप्न आतापर्यंत अर्धंच पूर्ण झालं आहे, हे विधेयक मंजूर झाल्यानं ते पूर्ण होणार आहे. काँग्रेस पक्षाचा या विधेयकाला पाठिंबा आहे. हे विधेयक तात्काळ लागू करण्यात यावं आणि त्यासोबत जातीय जनगणनाही करण्यात यावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे.
6. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले की, आपल्या देशातील महिलांसाठी हे एक मोठं पाऊल आहे, याला सर्वजण पाठिंबा देतील. मी विधेयकाच्या बाजूनंच आहे. हे विधेयक अपूर्ण आहे, कारण त्यात दोन गोष्टी नाहीत, पहिली म्हणजे तुम्हाला या विधेयकासाठी नवीन जनगणना आणि नवीन सीमांकन करावं लागेल. माझ्या मते, लोकसभा आणि राज्यसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देऊन हे विधेयक आतापासून लागू केलं पाहिजे. तसेच, राहुल गांधींनी दावा केला की, भारत सरकारमध्ये 90 सचिव आहेत, त्यापैकी फक्त तीन ओबीसी समाजातील आहेत आणि ते फक्त पाच टक्के बजेटवर नियंत्रण ठेवतात.
7. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, उद्याचा दिवस भारतीय संसदेच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले महिलांना हक्क देण्याचे विधेयक काल सभागृहात मांडण्यात आलं. मला पंतप्रधान मोदींचे आभार मानायचे आहेत. काही पक्षांसाठी महिला सक्षमीकरण हा राजकीय अजेंडा असू शकतो, काही पक्षांसाठी महिला सक्षमीकरणाचा नारा हे निवडणुका जिंकण्याचे हत्यार असू शकतं, परंतु भाजपसाठी महिला सक्षमीकरण हा राजकीय मुद्दा नसून मान्यतेचा प्रश्न आहे.
8. ओबीसी आणि परिसीमन संदर्भात उपस्थित होत असलेल्या प्रश्नांवर अमित शाह म्हणाले की, परिसीमन आयोग हा अर्ध-न्यायिक प्रक्रियेचा एक भाग आहे, ज्याचं नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करतात आणि त्यात निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी आणि एक सदस्य असतो. हा आयोग प्रत्येक राज्यात जाऊन पारदर्शक पद्धतीनं धोरण ठरवतो आणि यामागे केवळ पारदर्शकतेचा प्रश्न आहे. वायनाड (राहुल गांधींचा संसदीय मतदारसंघ) मध्ये हे घडले तर काय होईल, जर हैदराबादची जागा एका महिलेसाठी राखीव झाली तर AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवेसी नाराज होतील.
9. लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान, 27 महिला खासदारांनी पक्षाच्या ओलांडून आपली मतं मांडली. नारी शक्ती वंदन विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर 543 सदस्यीय लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या सध्याच्या 82 वरून 181 वर जाईल. राज्य विधानसभेतही महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव असतील.
10. AIMIM खासदार असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले की, सध्या लोकसभेत OBC फक्त 22 टक्के आहेत आणि आम्ही मुस्लिम महिलांसाठी दुरुस्ती देखील आणली होती. केवळ 4 टक्के मुस्लिम महिला आहेत, त्यांनाही प्रतिनिधित्व दिलं पाहिजे. विधेयकाच्या विरोधात मतदान करताना ओवेसी म्हणाले की, भारताच्या लोकसंख्येपैकी 7 टक्के मुस्लिम महिला आहेत आणि त्यांचं प्रतिनिधित्व 0.7 टक्के आहे. ओबीसी आणि मुस्लिम महिलांच्या समावेशासाठी लढणारे दोन खासदार आहेत, हे त्यांना कळावे म्हणून आम्ही विरोधात मतदान केलं आहे.