मुंबई: संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये महिला आरक्षण विधेयक  (Women Reservation Bill) मांडण्यात आलं आणि ते पासही करण्यात आलं. या विधेयकाला 'नारी शक्ती वंदन कायदा' असे नाव देण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात लोकसभेसाठी (Lok Sabha) आणि राज्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये 33 टक्के जागा या महिलांसाठी आरक्षित असतील. देशाचा विचार करता लोकसभेच्या एकूण 543 पैकी 181 जागा या महिलांसाठी आरक्षित असतील तर राज्याचा विचार करता विधानसभेच्या 288 जागांपैकी 96 जागा या महिलांसाठी राखीव असतील. 

लोकसभेची आणि राज्याच्या विधासभेची गणितं बदलणार (How many seats for women in loksabha) 

'नारी शक्ती वंदन कायदा' या विधेयकामुळे विधानसभा आणि लोकसभेच्या जागांचे गणित बदलणार आहे. यामुळे लोकसभेत आणि विधासभेतील प्रत्येकी तीन सदस्यांपैकी एक सदस्य ही महिला असणार आहे. नारी शक्ती वंदन कायदा विधेयकातील तरतुदींनुसार लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. सध्या फक्त 82 महिला खासदार आहेत. हे विधेयक आणण्याचे एकमेव कारण म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांचा सहभाग वाढवणे.

महाराष्ट्रात 96 जागा या महिलांसाठी राखीव असतील (How many seats for women in Maharashtra Vidhansabha)

महाराष्ट्राचा विचार करता विधानसभेच्या एकूण 288 जागांपैकी 96 जागा या महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. तर विधानपरिषदेसाठी हा कायदा लागू नसणार आहे. 

अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्येही राखीव जागा (How many seats for SC and ST women)

सध्या लोकसभेच्या 84 जागा या अनुसूचित जाती तर 47 जागा या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. पण नव्या विधेयकानुसार अनुसूचित जातींमधील 28 जागा तर अनुसूचित जमातीमधील 16 जागा या महिलांसाठी राखीव असतील.

महिला आरक्षण विधेयकानुसार महिला केवळ त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या जागांवरच निवडणूक लढवणार नाहीत, तर त्या त्यांच्यासाठी राखीव नसलेल्या जागांवरही निवडणूक लढवू शकतात. या विधेयकात ओबीसी महिलांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद नाही. अनारक्षित किंवा महिलांसाठी राखीव असलेल्या जागांवरच त्या निवडणूक लढवू शकतात.

राज्यसभेत आरक्षण मिळणार नाही (No Women Reservation In Rajyasabha) 

नारी शक्ती वंदन कायदा अंमलात आला तरी तो फक्त लोकसभा आणि विधानसभांना लागू होईल. हा कायदा राज्यसभा किंवा ज्या राज्यांमध्ये विधानपरिषद प्रणाली आहे तेथे लागू होणार नाही.

                  राज्य         विधानसभा सीट    महिलाओं के लिए आरक्षित सीट 
    आंध्र प्रदेश                  175                 58
    मध्य प्रदेश                  230                 77
    मणिपुर                   60                    20
   ओडिशा                    147                    49
    दिल्ली                    70                  23
    नगालैंड                    60                      20
    मिजोरम                   40                      13
    पुडुचेरी                    30                      10
    पंजाब                    117                        39
    राजस्थान                   200                       67
    सिक्किम                 32                   11
    तमिलनाडू                234                 78
    तेलंगाना                 119                 40
    त्रिपुरा                  60                   20
   पश्चिम बंगाल                 294                    98
    महाराष्ट्र                 288                   96
    केरल                   140                    47
    मेघालय                    60                  20
   अरुणाचल प्रदेश                   60                  20
    असम                    126                  42
    बिहार                     243                  81
    छत्तीसगढ़                    90                    30
    गोवा                      40                  13
    गुजरात                      182                  61
   हरियाणा                      90                  30
    कर्नाटक                     224                  75
   झारखंड                      82                      27

ही बातमी वाचा: