Parliament Special Session: आजपासून संसदेचं कामकाज नव्या इमारतीतून, गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर नव्या संसद भवनातून कामाचा 'श्रीगणेशा'
Parliament Special Session: आजपासून नवीन संसद भवनात अधिवेशनाचं कामकाज सुरू होणार आहे.
Women Reservation Bill: सध्याच्या लोकसभेत 78 महिला खासदार आहेत, जे प्रमाण एकूण 543 च्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुद्दुचेरीसह अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांहूनही कमी आहे. दरम्यान, गेल्या काही आठवड्यात काँग्रेस, बीजू जनता दल (BJD) आणि भारत राष्ट्र समिती (BRS) सह अनेक पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली आहे.
PM Modi on Women's Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयकांतर्गत विधानसभेच्या 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. याशिवाय लोकसभेतही महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. म्हणजेच, 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. तसेच, दिल्ली विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, अटलजींच्या कार्यकाळात अनेक वेळा महिला आरक्षण विधेयक आणलं गेलं. पण ते विधेयक मंजुर करण्यासाठी डेटा गोळा करता आला नाही आणि त्यामुळे अटलजींचं स्वप्न अपूर्णच राहिलं. महिलांचं सक्षमीकरण आणि त्यांच्या शक्तीला आकार देण्याचं काम करण्यासाठी देवानं मला निवडलं आहे. पीएम मोदींनी महिला आरक्षणाला 'नारी शक्ती वंदन कायदा' असं नाव दिलं आहे.
PM Modi on Women's Reservation Bill: आज गणेश चतुर्थीच्या मुहुर्तावर नव्या संसद भवनात कामाचा शुभारंभ झाला. पंतप्रधान मोदींनी (PM Modi) नव्या संसदेत सर्व खासदारांना संबोधित केलं. तसेच, नव्या संसद भवनातून पंतप्रधान मोदींनी महिला आरक्षण विधेयकाची घोषणा केली. कालपासून महिला आरक्षण विधेयकाला केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाल्याचं बोलंल जात होतं. आज याच चर्चांवर मोदींनी स्वतः शिक्कामोर्तब करत महिला आरक्षणासाठी घटनेत दुरुस्तीचं विधेयक मांडणार असल्याची मोठी घोषणा केली. महिला आरक्षण विधेयकासंदर्भात केलेली घोषणा ही नव्या संसद भवनात मोदींनी केलेली पहिली मोठी घोषणा आहे.
Women Reservation Bill: सध्याच्या लोकसभेत 78 महिला खासदार आहेत, जे प्रमाण एकूण 543 च्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुद्दुचेरीसह अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांहूनही कमी आहे. दरम्यान, गेल्या काही आठवड्यात काँग्रेस, बीजू जनता दल (BJD) आणि भारत राष्ट्र समिती (BRS) सह अनेक पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली आहे.
Modi Cabinet Decisions: मोदी मंत्रिमंडळानं (Modi Cabinet) सोमवारी (18 सप्टेंबर) संसदेच्या विशेष अधिवेशनात (Special Session of Parliament) महिला आरक्षण विधेयकाला (Women's Reservation Bill) मंजुरी दिली असून सूत्रांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. महिला आरक्षण विधेयक 19 सप्टेंबरला म्हणजेच, मंगळवारी नव्या संसदेत मांडलं जाऊ शकतं. आज (19 सप्टेंबर) दुपारी एक वाजल्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मांडलं जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. बुधवारी (20 सप्टेंबर) व्यापक चर्चेनंतर महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, संसदेचं विशेष अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी, सोमवारी (18 सप्टेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, संसदेचे अधिवेशन फार कमी वेळ असलं तरी वेळेनुसार ते खूप मोठं, मौल्यवान आणि ऐतिहासिक निर्णयांनी परिपूर्ण आहे.
पार्श्वभूमी
संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. आजपासून नवीन संसद भवनात अधिवेशनाचं कामकाज सुरू होणार आहे. याआधी जुन्या संसदेत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सर्व खासदारांचे एकत्र फोटोशूट झाले. यामध्ये पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह लोकसभा आणि राज्यसभेचे सर्व सदस्य उपस्थित होते. महिला आरक्षण विधेयकाला मोदी मंत्रिमंडळानं सोमवारी विशेष अधिवेशनात मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
केंद्र सरकार लवकरच महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडू शकतं, असं बोललं जात आहे. महिला आरक्षण विधेयक सभागृहाच्या पटलावर येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. हा महत्त्वाचा मुद्दा 1996 पासूनच्या 27 वर्षांत संसदेत अनेकदा उपस्थित झाला आहे. मात्र दोन्ही सभागृहात ते मंजूर होऊ शकले नाही. 2010 मध्ये राज्यसभेतही गदारोळात तो मंजूर झाला होता. पण ते लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -